बैंकिङ खबर/ राजनीतिक पहुँच, खिचातानीकै कारण राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै सरकारले १८ औं गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको छ । बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल पूरा हुनु एक महिनाअगावै गभर्नर नियुक्ति गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर त्यो कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिम्स्टेकको सम्मेलनमा सहभागी हुन बैंकक पुगेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतः एक महिनाअगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी २४ चैतबाट सकिँदैछ ।
उनको कार्यकाल सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।गभर्नर नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नर विजयराज भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ ।
यस समितिले एक डेपुटी गभर्नर अनिवार्य हुनेगरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
समितिले सिफरिस गरेका तीन जनाबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्को बैकठकले गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । हालसम्म पनि गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस समितिलाई सिफारिस ल्याउन भनि नसकेकाले र समितिको औपचारिक बैठक बसिनसकेकाले आगामी आइतबारबाट मुलुक गभर्नरविहीन हुने अवस्था आएको छ ।
गभर्नरको कार्यकाल सकिँदासम्म कोही पनि सिफारिस हुन नसके वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरले अवकाश पाउँदा पद खाली हुने परिकल्पना नगर्दा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी प्रदान गर्नसमेत सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनकै दफा २७ मा ‘मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्नेगरी कायम मुकायम मुकरर गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, बहालवाला गभर्नरले कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाएको अवस्थामा कामुको जिम्मेवारी प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर अधिकारी यही २४ चैतमा अवकाशमा जाँदै छन् । उनको बिदाइमा २२ चैत शुक्रबार राष्ट्र बैंकमा कार्यक्रम नै राखिएको छ । सरकारले उनी बिदाइ हुनुअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली बिम्स्टेकको छैठौं सम्मलेनमा सहभागी हुन मंगलबार थाइल्यान्ड भ्रमणमा गएका छन् । उनी शनिबार मात्र फर्किने तालिका छ । उनको भ्रमणअघि नै गभर्नर नियुक्ति गर्नसक्ने आँकलन गरिए पनि सत्तारूढ दलहरूबीच गभर्नरका विषयमा सहमति कायम हुन नसकेपछि सिफारिस समिति कार्यविहीन भएको बताइएको छ ।
