बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले स्ट्रेस लोन रेजुलेसन फ्रेमवर्क तयार गरेको छ । प्राकृतिक विपद् र आर्थिक मन्दीको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई सुविधा दिन सक्ने गरी फ्रेमवर्क तयार पारिएको हो ।
बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता विपद् तथा नाकाबन्दी र समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई सुविधा दिन पाउने गरि स्ट्रेस लोन रेजुलेसन फ्रेमवर्क तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
फ्रेमवर्कमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दुईवटा केसमा ऋणीहरुलाई राहत दिन सक्छन्। प्राकृतिक विपद्का साथै इकोनोमीमा मन्दीको अवस्था देखा प¥यो भने बैंकले सुविधा दिन सक्ने छन् ।
फ्रेमवर्कमा कस्ता ऋणीलाई प्रभावित ऋणी मान्ने भन्ने गाइडलाइन छ । त्यसैगरि, प्राकृतिक विपद्मा ऋणीको कति नोक्सानी हुँदा सुविधा पाउने भन्ने उल्लेख छ।
यस्तै आर्थिक वृद्धिदर माइनस कति भएको अवस्थामा ऋणीले राहत पाउने भन्ने विषय पनि फ्रेमवर्कमा समावेश गरिएको छ । फ्रेमवर्कमा रहेका मापदण्ड अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई राहत दिन सक्नेछन्। यो एक प्रकारको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण जस्तै सुविधा हो। मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा बैंकहरुले आफैं सुविधा दिन सक्छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्ट्रेस लोन हेर्न कमिटी बनाउनु पर्नेछ। कमिटीले मापदण्ड पूरा गरेका ऋणीलाई दिन सकिने सुविधाबारे बोर्डमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। बोर्डले स्वीकृति दिएपछि ऋणीहरुले सुविधा पाउनेछन्। राष्ट्र बैंकले मन्दीका कारण ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चल्ने उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। फ्रेमवर्कमाथि राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइसकेको छ।
