लघुवित्त विकास बैंकले अब उप्रान्त ‘बैंक’ लेख्न नपाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा प्रस्ताव गरिएकोप्रति नेपाल माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । संसदको अर्थ समितिले केही हप्ता अघि पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) मा लघुवित्तले बैंक लेख्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ । ‘यो दुःखलाग्दो कुरा हो ।’ माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसनका कार्यबाहक अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले बैंकिङ खबरसँग भने, ‘लघुवित्त विकास बैंकलाई बैंक लेख्न प्रतिबन्ध लगाइनु सरासर जनताप्रतिको धोका हो ।’ व्यवस्थापिका संसदको पूर्ण बैठकले उक्त विधेयक हुबहु पारित गरे लघुवित्त विकास बैंकहरुले अहिले भइरहेको बोर्डबाट विकास बैंक हटाई नयाँ बोर्ड राख्नु पर्नेछ ।
लघुवित्त संस्था भनेको गरिब र विपन्न वर्गसँग कारोबार गर्ने संस्था भएको भन्दै उनले बैंकसँग सर्वसाधरणलाई छुट्याउने गरी यस्तो गर्न लागिएको टिप्पणी गरे । ‘पहुँच हुनेले मात्र वाणिज्य बैंकबाट कारोबार गर्ने गर्दछन् । उनले भने, ‘यसले के भन्न खोजेको हो भने गरीबले बैंकसँग कारोबार गर्न पाउँदैनन् संस्थासँगमात्र गर्ने हो । गरीबलाई बैंकबाट छुट्याइयो भन्ने लाग्छ ।’ अब सो प्रस्ताव संसदमा जाने भएकाले सांसदहरुले विचार पुर्याउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
