बैंकिङ खबर/ खराब कर्जा बढ्न थालेपछि वाणिज्य बैंकहरूसँगै विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू पुँजी कोषको दबाबमा पर्न थालेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई बढाएका छन्।
असुलीमा सुधार नआएपछि कर्जा प्रवाहलाई सुस्त बनाएका विकास बैंकहरूले माघ महिनामा मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा छुट्याउने रकम १२.४७ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूले १.८८ प्रतिशतले बढाएका छन्।
गत पुस मसान्तसम्म विकास बैंकहरूले ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा छुट्याएकोमा माघ महिनामा बढाएर ७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्। यस्तै वित्त कम्पनीहरूले पुस महिनामा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएकामा माघ महिनामा २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका हुन्।
राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा छु्टयाउने रकममा लचिलो नीति लिएको छ तर विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने रकम घटाउन नै सकेका छैनन्।
कर्जा प्रवाह घटाए पनि पुराना कर्जा असुली गर्न नसक्दा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा राख्नुपर्ने रकम बढ्दै गएको हो। यसले उनीहरूका नाफामा समेत प्रभाव पारेको छ ।
आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म सार्वजनिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार विकास बैंकहरूको खराब कर्जा अधिकतम ४३.६९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने ४ विकास बैंक पुँजी कोष दबाबमा छन्।
वित्त कम्पनीहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। ४१ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा पुगेका फाइनान्स कम्पनीहरू पुँजी कोषमा पनि कमजोर देखिँदा त्यसको असर वासलातमा देखिएको छ।
खराब कर्जा र पुँजी कोषको दबामा परेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा रकम बढाउँदै थप प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गर्न थालेका हुन्। जसको असर माघ महिनामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहमा देखिएको हो।
पुँजी कोष दबाबका कारणहरू:
(१) खराब कर्जा (Non-Performing Loans – NPL) को वृद्धि
बैंकहरूले दिएको कर्जा असुल गर्न नसक्दा NPL बढ्छ।
खराब कर्जा बढेपछि बैंकलाई थप जगेडा कोष (Loan Loss Provision) राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले पुँजी कोषमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
(२) कर्जा-निक्षेप अनुपात (Credit to Deposit Ratio – CD Ratio) को असन्तुलन
अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकहरूले तोकिएको कर्जा-निक्षेप अनुपात पार गर्न सक्दैनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा (हाल ९०%) भन्दा माथि कर्जा प्रवाह गर्न नमिल्ने हुँदा बैंकहरूको तरलता (Liquidity) संकटमा पर्न सक्छ।
(३) निक्षेप संकलनमा कमी
बजारमा लगानी गर्ने अवसर बढ्दा ग्राहकहरू बैंकमा निक्षेप राख्न अनिच्छुक हुन्छन्।
निक्षेप संकलन घट्दा बैंकहरूले वैकल्पिक महँगो स्रोत (बाँडफाँड, ऋणपत्र आदि) खोज्नुपर्छ, जसले पुँजी कोषमा दबाब पार्छ।
(४) ब्याजदर अस्थिरता
यदि बैंकहरूले निक्षेपमा उच्च ब्याजदर तिरेर कर्जामा कम ब्याजदर लिन्छन् भने उनीहरूको नाफा घट्छ।
नाफा घट्दा बैंकले पुँजी संचित गर्न सक्दैनन्।
(५) वित्तीय बजारको अस्थिरता
सेयर बजार, विदेशी विनिमय दर, तथा अन्य वित्तीय सूचकहरूको अस्थिरताले बैंकको लगानी जोखिम बढाउँछ।
बैंकले पुँजी बजारमा गरेको लगानीको मूल्य घट्दा पुँजी कोषमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।
(६) नियामक नीतिहरूको कडाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकले BASEL-III को मापदण्ड अनुसार उच्च पूँजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio – CAR) तोकेको छ।
बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्दा नियामक निकायको नियम पालना गर्न कठिन हुन सक्छ।
(७) आर्थिक मन्दी तथा राजनीतिक अस्थिरता
अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा व्यवसायहरू धराशायी हुन्छन्, जसले बैंकको कर्जा असुली प्रभावित बनाउँछ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानी घट्छ, जसले बैंकको आम्दानीमा असर गर्छ।
पुँजी कोष दबाब न्यूनीकरणका उपायहरू:
(१) खराब कर्जा (NPL) न्यूनीकरण
कर्जा असुली सुदृढ गर्ने रणनीति अपनाउने।
ऋणीको वित्तीय स्थितिको मूल्यांकन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने।
कर्जा पुनर्संरचना (Loan Restructuring) तथा NPL व्यवस्थापन गर्ने।
(२) निक्षेप संकलन वृद्धि
ग्राहकलाई आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धी ब्याजदर र सुविधाजनक सेवा दिनु।
नयाँ योजनाहरू (Fixed Deposit Schemes, Recurring Deposits) ल्याएर निक्षेप संकलनमा जोड दिने।
डिजिटल बैंकिङ प्रवर्धन गरेर ग्राहकको पहुँच बढाउने।
(३) पूँजी कोष वृद्धि गर्ने उपायहरू
बैंकहरूले बोनस सेयर तथा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुँजी विस्तार गर्ने।
ऋणपत्र (Debentures) जारी गरेर दीर्घकालीन पुँजी वृद्धि गर्ने।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट लगानी भित्र्याउने प्रयास गर्ने।
(४) ऋण-निक्षेप अनुपात (CD Ratio) व्यवस्थापन
अनावश्यक कर्जा प्रवाह रोक्ने तथा आवश्यक क्षेत्रमै लगानी केन्द्रित गर्ने।
दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाउने।
डिजिटल ऋण प्रणालीको उपयोग गरेर कर्जा जोखिम घटाउने।
(५) वित्तीय बजार स्थायित्व कायम राख्ने
सेयर बजार तथा अन्य वित्तीय उपकरणहरूमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन रणनीति अपनाउने।
विदेशी विनिमय दरको अस्थिरता रोक्न जोखिम न्यूनीकरण नीति लागू गर्ने।
(६) नियामक मापदण्ड पालना गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशिका (BASEL-III) अनुसार आवश्यक पुँजी कोष राख्ने।
नियामक निकायसँग समन्वय गरेर दीर्घकालीन वित्तीय नीति अपनाउने।
(७) डिजिटल बैंकिङ तथा नवप्रवर्तन (Innovation) को प्रयोग
बैंकिङ प्रणालीलाई डिजिटलाइज गरी संचालन खर्च घटाउने।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र प्रविधि प्रयोग गरी जोखिम व्यवस्थापन सुधार गर्ने।
बैंकहरूको पुँजी कोषमा दबाब आउने मुख्य कारणहरूमा खराब कर्जा, निक्षेप संकलनमा कमी, ब्याजदर अस्थिरता, तथा नियामक नीतिहरू पर्दछन्। यी समस्याहरू समाधान गर्न बैंकहरूले NPL न्यूनीकरण, निक्षेप संकलन सुधार, पूँजी स्रोत विस्तार, तथा प्रविधि प्रयोग गरेर वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा, बैंकहरूले आफ्नो पूँजी कोषलाई सुदृढ बनाउन जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।
