बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका मुद्दा झन्–पछि झन् भयावह बन्दै गएको छ । प्रहरीदेखि सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतसम्म बैंकिङ कसुरका हजारौं मुद्दा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार प्रहरीदेखि अदालतसम्म १६ हजारभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता, अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूमा १३ हजार २६३ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा ६, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सात हजार ६५६, कोशी प्रदेशमा एक हजार चारवटा, मधेश प्रदेशमा एक हजार १६, बागमती प्रदेशमा ७३८, गण्डकी प्रदेशमा एक हजार ८२, लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार १७८, कर्णाली प्रदेशमा २८६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २९७ बैंकिङ कसुरका निवेदन दर्ता भएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा रहेकामध्ये १०३ वटा मुद्दामा कसुर ठहर भएको थियो भने ६८ वटा मुद्दामा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएका थिए । साथै, चालु आर्थिक वर्षमा ५०० मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षमा देशैभरका उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० र गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा गरी ७०३ वटा मुद्दाको लगत रहेकोमा १९२ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दामा कसुर कायम भएको थियो । त्यस्तै; १४० वटा मुद्दाका आरोपितहरूले सफाइ पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, ती कार्यालयहरूबाट गत आर्थिक वर्षमा २२ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दामा सहन्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिएका थिए । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले १९ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दायर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा देशैभरका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा परेको निवेदनका आधारमा ती कार्यालयले ११ हजार ६७ वटा मुद्दामा अभियोजन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये तीन हजार १३६ वटा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । सो अवधिमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा १५ हजार ४५ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दामा रहेकोमा ती कार्यालयहरूले तीन हजार २४९ वटा मुद्दालाई कसुर कायम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये २९० वटा मुद्दाका ३०१ जना प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएका थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट एक हजार ११४ जना प्रतिवादी जोडिएको एक हजार १०६ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा फिर्ता भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएकामध्ये १० हजार ५४७ जना प्रतिवादी भएको १० हजार ४०० बैंकिङ कसुरका मुद्दा अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेका जम्मा मुद्दामध्ये बैंकिङ कसुरका पाँचवटा मुद्दामा संगठित अपराधसमेत दाबी भएको र ती मुद्दाहरू सो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म यथास्थितिमा नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
के हो बैंकिङ कसुर
कानुनी व्यवस्थाविपरीत बैँक तथा वित्तीय संस्थाको रकम हिनामिना गर्नुलाई बैंकिङ्ग कसुर भनिन्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनधिकृत रुपमा खाता खोल्ने तथा रकम भुक्तानी दिने, अनधिकृत रुपमा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको चेक तथा खातको विवरण अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिनु, धितोको अस्वभाविक मुल्यांकन गरि ऋण लिने तथा दिने काम बैंकिङ्ग कसूरभित्र पर्छन् । नेपालमा बैंकिङ्ग कसूर तथा यसमा दिइने सजायको बारेमा ‘बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ मा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंकिङ कसूर मुद्दाको कानूनी प्रक्रिया
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेक जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र चेक बाउन्स गराउनुपर्नेछ ।
- बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत कसुरमा त्यस्तो कुसुर भएको थापा हाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सक्नेछन् र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेप्रावधान रहेको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी वा पदाधिकारीको हकमा जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ । त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो अपदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाध्य पर्नेछैन ।
- बैंकिङ कसुर मुद्दामा बढीमा ६० दिनसम्म थुनामा राखी अनुसार गर्न सकिनेछ ।
कसरी बच्ने बैंकिङ कसुरबाट ?
पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु बैंकिङ कसुरअन्तर्गत सजाय काटिरहेका छन् । कतिपयको मुद्धा चलिरहेको छ । किन त्यस्तो भयो त ? किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) लागु भईसक्दा पनि उनीहरुले त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले गर्न नहुने काम गरे । राष्ट्र बैंकले २०७१ सालमा जारी गरेको निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निम्न कार्यहरु गर्न रोक लगाएको छ, जसलाई पालना गरेमा बैंकिङ कसुरबाट बच्न सकिन्छ :
(१) व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद–बिक्री गर्न वा आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक पर्ने बाहेक भवन निर्माण वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न हुँदैन ।
(२) आफ्नो शेयरको संरक्षणमा कर्जा दिन हुँदैन ।
(३) संस्थापक, सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारको सदस्य वा सञ्चालक मनोनीत वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न हुँदैन ।
(४) संस्थापक, सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा मैनेजिङ्ग एजेण्ट वा सञ्चालक मनोनीत गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न हुँदैन ।
(५) एउटै ग्राहक, कम्पनी, एकै समूहको कम्पनी वा साझेदारी फर्म, सम्बद्ध व्यक्तिलाई आफ्नो पुँजीकोषको राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न हुँदैन । यस खण्डको प्रयोजनको लागि “एकै समूह” भन्नाले राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्देशन जारी गरी तोकिदिए बमोजिमको सम्बद्ध व्यक्ति, कम्पनीहरु साझेदारी फर्म आदिको समूह हुन् । .
(६) संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा दिन हुँदैन ।
(७) यस ऐनको अधिनमा रही राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति पाएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितोपत्रमा लगानी गर्न हुँदैन ।
(८) राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी रकम अन्य संस्थाको शेयर पुँजीमा लगानी गर्न पाइदैन ।
(९) बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न पाइदैन ।
(१०) आफैले नाजायज लाभ लिने नियतले वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कृत्रिम अवरोध खडा हुने कुनै पनि किसिमको कार्य गर्न हुँदैन ।
(११) दफा ५२ बमोजिमको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोवार वाहेक आफैले वा एजेन्ट, साझेदार वा सहस्वामित्व भएको व्यक्तिको हैसियतले थोक तथा खुद्रा व्यापार, वस्तु निर्माण (म्यानुफ्याक्चरिङ्ग), यातायात, कृषि, खानी, निर्माण व्यवसाय वा यस्तै अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन । तर बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा असुली गर्न अस्थायी रुपमा त्यस्तो काम कारवाहीहरु सञ्चालन गर्न वा त्यसमा सहभागी हुन सक्नेछ ।
(१२) आफ्नो नियमित बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको वा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिएको वा लिइराखेको धितो धरौटीको बन्दोबस्तको लागि आवश्यक भएकोमा वाहेक वस्तुको खरीद– बिक्री गर्न वा सट्टापट्टा गर्न हुँदैन ।
(१३) संकलन वा विनिमयको लागि प्राप्त गरिएका विनिमय पत्र वा दफा ५२ मा उल्लेख भएको व्यावसायसँग सम्बन्धित व्यावसाय बाहेक कुनै व्यापार वा अन्य व्यक्तिको लागि वस्तु खरीद–बिक्री गर्ने वा सट्टा पट्टा गर्ने व्यवसाय गर्न हुँदैन ।
(१४) राष्ट्र बैंकले समय समयमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुँजी रकमको आधारमा निर्धारण गरेको औसत प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी क्नै पनि अचल सम्पत्ति खरीद गर्न वा अन्य कुनै किसिमले प्राप्त गर्न वा त्यसमा कुनै हक प्राप्त गर्न हुँदैन । तर बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै कर्जाको धितो धरौटी वापत वा ऋण भुक्तानी नभएको अवस्थामा धितो वापत कुनै अचल सम्पत्ति स्वीकार गर्न तथा त्यस्तो अचल सम्पत्ति बिक्री नगरुन्जेल सो सम्पत्ति धारण गरी राख्न वाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(१५) बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने भनी राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेका अन्य कार्य गर्न हुँदैन ।
‘बैंकिङ कसुरमा बैंकवित्तकै कर्मचारीको संलग्नता’
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कर्मचारीको संलग्नता बढी हुने गरेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । बैंकका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोगमा धेरैजसो बैंकिङ कसुरका अपराध हुने गरेको भेटिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अध्ययनले देखाएको हो ।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधमा कर्मचारीको संलग्नता कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कर्मचारीहरूको पहिचान केवाईई (नो योर इम्प्लोई) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रहरीले सुझाएको छ । ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधका धेरैजसो मुद्दामा सम्बन्धित बैंकमा कार्यरत कर्मचारीकै संलग्नता रहने तथा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहे तापनि कानुनी दायित्वको कारण अनुसन्धानको दायरामा पर्ने गरेको पाइएकाले अनिवार्य रूपमा केवाईई लागू गर्नुपर्नेछ,’ प्रहरीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई समेट्ने गरी नियमित प्रशिक्षण, कार्यशाला र सेमिनार आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समयमै विज्ञ उपलब्ध नहुने तथा परीक्षण रिपोर्ट प्रयोगशाला (गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, नास्ट आदि)बाट समयमै उपलब्ध नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबीच अन्तरसमन्वय आवश्यक हुनुका साथै नीतिगत र व्यावहारिक अप्ठ्यारो रहेकाले अनुसन्धान निरन्तर अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । यसमध्ये घटना भइसकेको लामो समयपछि मात्र जाहेरी दरखास्त प्राप्त हुने, प्रहरीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका उजुरी प्राप्त हुने, बिगो दाबी छुट्याउन समस्या हुनेलगायत छन् । बैंकिङ कसुरका कारण बैंकका कर्मचारीहरू (बैंकर्स) सधैं मानसिक दबाबमा रहने गर्छन् ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयकः चेक बाउन्समा अधिकतम ४ वर्षसम्म कैद
झण्डै डेढ वर्षपछि प्रतिनिधि सभाबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८० पारित भएको छ । २०८० असोज १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विधेयक दर्ता गरेका थिए । अर्थ समितिले ६ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। २०८१ भदौ २५ गते समितिबाट पारित भए पनि भदौ ३१ गते संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि पारित प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा जानेछ ।
विधेयकको दफा ७ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्समा १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा २ देखि ४ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले विधेयकमा अधिकतम कैद सजाय दुई वर्षको प्रस्ताव गरेको थियो। अर्थ समितिले १५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि तीन महिना कैदको व्यवस्था गरेको हो। ‘५० लाखभन्दा बढी एक करोडसम्मको बिगोमा तीन महिनादेखि एक वर्ष, एक करोडभन्दा बढी १० करोडसम्मको बिगोमा दुई वर्षसम्म र १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन तथा सजायलाई पारदर्शी बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान तथा सजायलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा भएको बताए।
‘कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सोउपर हुने सजाय र अदालती प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउनका लागि र सरलीकरण गर्नका लागि विधेयक आएको हो। यसमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम भएको झुठा विवरण पेस गरेर अन्य व्यक्तिलाई धोका दिइ ठगी गरी सम्पत्ति खाने यस्ता प्रवृत्ति बढेको र सोको कारणबाट बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजन र न्याय निरूपण गर्ने अधिकारी र निकायमा मुद्दाको चाप ठूलो संख्यामा बढ्दै गरेको अवस्था थियो,’ पौडेलले भने।
बैंकिङ कसुरमा नीतिगत सुधार आवश्यक
बैंकिङ कसुरमा नीतिगत सुधार आवश्यक छ, विशेष गरी ती घटनाहरू जसले बैंकिङ प्रणालीको विश्वास र स्थिरतामा असर पार्छ। बैंकिङ क्षेत्र एक संवेदनशील क्षेत्र हो, र यसमा भएका कसुरहरूले व्यापक आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि केही प्रमुख नीतिगत सुधारहरू आवश्यक छन्:
१. वित्तीय नियम र मापदण्डहरूको कडाइ
उधारी नीति: ऋणको पुनर्भुक्तानी प्रणाली र भुक्तानीको क्षमता भन्ने मापदण्डलाई कडा बनाउनु पर्नेछ। यसले बैंकोंलाई जोखिम व्यवस्थापनमा मद्दत पुर्याउँछ र ग्राहकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ।
स्मार्ट क्रेडिट मूल्याङ्कन: ग्राहकहरूको ऋण र वित्तीय इतिहासको आधारमा स्मार्ट प्रणालीहरूद्वारा ऋण मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया लागू गर्न आवश्यक छ। यसले नाजायज कर्जा वितरण रोक्नेछ।
२. सम्भाव्य बैंकिङ अपराधहरू रोक्नको लागि कडा निगरानी
धन शोधन (Money Laundering) र आतंकवादको वित्तपोषण रोकथाम: बैंकिङ क्षेत्रमा धन शोधनका काण्ड र अन्य असामान्य गतिविधिहरूको अनुसन्धान र निगरानी कडा बनाउनु पर्छ। यसका लागि कडा नियम र प्रविधिको प्रयोग गर्नु महत्वपूर्ण छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग: बैंकहरूले ब्लकचेन, एआई, र बिग डाटा जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर ट्रान्जेक्शनहरूलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन सक्छन्।
३. भ्रष्टाचार र अनियमितताको निगरानी
बैंकिंग क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अनुशासनहीनताको नियन्त्रणको लागि कडाइका साथ निगरानी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी, बैंककर्मी र ग्राहक बीचको गलत कार्यलाई रोक्नको लागि कडा सजायको व्यवस्था हुनु जरुरी छ।
४. सुधारिएको वित्तीय सुपरिवेक्षण र नियमन
अधिकारको स्पष्टता: बैंकिङ नियामक निकायहरूको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुनु आवश्यक छ, ताकि कस्ता घटनाहरू वा व्यवहारहरू गलत मानिन्छ र कस्तो किसिमको दण्ड र सजाय लागू गरिन्छ भन्ने कुरा निश्चित होस्।
नियम र कानूनी परिभाषाको सुधार: बैंकिङ क्षेत्रको कानूनी संरचना सुधार गर्दै, पुराना र अनावश्यक नियमहरूको रद्दीकरण र नयाँ कानूनी दृषटिकोनमा सुधार गर्नु आवश्यक छ।
५. वित्तीय समावेशीकरण र उपभोक्ताको संरक्षण
ग्राहक अधिकारको संरक्षण: बैंकिङ कसुरमा उपभोक्ताको अधिकारको सुरक्षा आवश्यक छ। उपभोक्ताले आफ्नो खाता, धन, र लेनदेनहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी कानून र नीति सुधार गर्न आवश्यक छ।
ग्राहक प्रशिक्षण र जागरूकता: उपभोक्ताहरूलाई बैंकिङ सेवाहरूको प्रयोगका बारेमा शिक्षित गरिने नीति बनाउन आवश्यक छ, ताकि उनीहरूले आफ्ना अधिकार र कर्तव्य बुझ्न सकून् र कुनै पनि अनुचित गतिविधि वा धोखाधडीको शिकार नहुन्।
६. आधिकारिक र पारदर्शी ट्रान्जेक्शन रिपोर्टिङ
बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, सबै प्रकारका ट्रान्जेक्शनलाई उचित रुपमा दर्ता र रिपोर्ट गर्ने प्रणाली निर्माण गर्न जरूरी छ। यसले बैंक र ग्राहक बीचको विश्वास कायम राख्नमा मद्दत पुर्याउँछ।
७. ऋणको पुनःप्राप्ति र दिवालियापन नीति सुधार
बैंकहरूले दिएको कर्जाको समयमै पुनःप्राप्ति सुनिश्चित गर्नका लागि सुधारिएको ऋण रिकभरी प्रणाली र दिवालियापन नीति अनिवार्य बनाउनु पर्छ। यसले बैंकलाई जोखिमबाट बचाउँछ र ग्राहकको हितमा काम गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
यी सबै नीतिगत सुधारहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र विश्वसनीयता बढाउनेछन्, जसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको स्थिरता र दीर्घकालीन विकासमा योगदान पुर्याउँछ।
