बैंकिङ खबर/ कर्जा नउठ्दा बैंकहरुलाई खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न समस्या परेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश बैंकको खराब कर्जा उच्च देखिएको छ । अहिले खराब कर्जा बैंकहरुको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । कर्जा प्रवाह गर्न नसकिरहेका बैंकहरुले कर्जा पनि उठाउन नसकेपछि खराबकर्जाको ग्राफ निरन्तर बढिरहेको हो । वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा पुस मसान्तमा आइपुग्दा अधिकतम ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा वित्तीय चक्रमा समस्या आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वाणिज्य बैंकहरुमा देखिन थालेको हो । वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा १४ वटा बैंकहरुको खराबकर्जा बढेर ४ प्रतिशत माथि पुगेको छ भने एउटा बैंकको खराबकर्जा बढे पनि ३ प्रतिशतमै सीमित बनाउन सफल भएको हो ।
पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा २० वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये १५ वटाको खराबकर्जा रेसियो गत असोजको भन्दा बढेको छ भने ४ वटा बैंकको घटेको छ । एउटा बैंकको भने बराबर देखिएको हो । यस्तै वाणिज्य बैंकहरूमा ८०.१२ प्रतिशत बराबर गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको पाइएको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै ३२ अर्ब ४६ करोड बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमा भएको यो सम्पत्ति गत वर्षकोभन्दा ६४.२९ प्रतिशतले बढेको हो।
गत वर्ष यस्तो सम्पत्ति १९ अर्ब ८९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ थियो। यसैगरी, सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैंकहरूमा यस्तो सम्पत्ति ३ अर्ब ६५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा छ। यो गत वर्षकोभन्दा ४५.३५ प्रतिशत बढी हो। गत वर्ष २ अर्ब ५१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ थियो। यस्तै, सञ्चालनमा रहेका १७ वित्तीय कम्पनीमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति २ अर्ब २७ करोड ३९ करोड रुपैयाँ थुप्रिएको छ। यो गतवर्षको भन्दा ७२.५९ प्रतिशतले बढी हो। गतवर्ष १ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थियो।
बढ्दो खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ती बढ्दा कर्जा उठाउन बैंकहरुलाई समस्या भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला कर्जा असुली तनावपूर्ण बन्दा त्यसको असर वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ। यो अवस्थामा हामीले कर्जा असुल्न पनि नसक्दा त्यसको असर वासलातमा देखिएको छ’ उनले भने । अध्यक्ष कोइरालाले अर्बमा नाफा देखिएपनि बढ्दो खराबकर्जा र त्यसले बढाएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगायतले बैंकको नाफा खुम्च्याएको बताउँछन् । संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र रेग्मी स्थानीय तहले आवश्यक समन्वयन नगरिदिँदा कर्जा असुलीका लागि लिलामी प्रकृयामा समेत समस्या देखिँदा बैंकहरूको गैरबैकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा चुनौति भोगिरहेको बताउँछन् ।
कर्मचारीलाई तार्गेट पुर्याउन कठिन
खराब कर्जा बढ्दा बैंकका कर्मचारीलाई तार्गेट पुर्याउनै कठिन भएको छ । मुलतः नगद जम्मा गर्ने र जम्मा भएको रकमलाई ऋण लगानी गर्ने बैंकहरुको तार्गेट रहेको हुन्छ । प्राइभेट बैंकहरुमा एउटा बैंकको ग्राहक अर्कोमा नजाओस् भनेर ग्राहकलाई छिटो छरितो सेवा दिनुपर्छ । छिटो छरितो सेवा दिने बहानामा कर्मचारीहरु बढी नै खटिनुपर्ने हुन्छ ।
नाफा कमाउनु प्राइभेट बैंकलाई अनिवार्य हुन्छ । नभए बैंक घाटामा जान्छ, अनि तलब र बोनस पाउँदैनन् । त्यसैले कर्मचारीलाई यत्तिसम्म कमाउने र यति कमाउन यति नगद डिपोजिट पुर्याउने, यति कर्जा दिने भनेर माथिबाट नै टार्गेट दिएको हुन्छ । बैंकका कर्मचारीलाई माथिबाट डिपोजिट भएन, यति पुर्याउनु पर्यो, लोन भएन, यति बढाउनु पर्यो भनेर दिनरात प्रेसर आउने गरेको छ । ऋणीले लिएको साँवा ब्याज उठाउन हम्मेहम्मे पर्दा बैंकरमाथि तनाव बढ्दै गएको बैंकका कर्मचारी बताउँछन् ।
भनसुनबाट ऋण लगेकाहरुको धितो छैन । जसका कारण सहजै ऋण असुल हुन सक्दैन । बैंकको पेलानमा परेकाहरु सहन नसकी राजीनामा दिने, अन्य पेसा व्यवसाय गर्ने र नभए विदेश पलायन हुने स्थिति छ ।
अहिले बैंकका काम गर्ने रुची गर्ने मात्रै होइन बैंकमा जागिर गरिरहेका व्यक्तिसमेत टिक्ने क्रम घट्दो छ । प्रायः ३० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका कर्मचारीहरुले राजीनामा गर्दै विदेश जाने चाहना राख्न थालेकोे विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु नै बताउँछन् ।
वार्षिक १५ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकृत तहका कर्मचारीले पनि राजीनामा गर्दै विदेशी जान खोजेका छन् । बैंकरहरुका अनुसार गत वर्षमात्रै बैंकमा काम गरिरहेका ६-७ सय जना कर्मचारी जागिर छाडेर विदेशिएका छन् ।
बैंक वित्तीय संस्थाले विगतमा कर्जा लगानी गर्न दबाब दिएको अहिले व्यवसायीक वातावरण विग्रेको अवस्थामा जसरी पनि कर्जा असूल गर्न टार्गेट दिँदा काम गर्न समस्या भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । अर्कोकुरा मर्जरपछि अर्को बैंकबाट आएका संस्थालाई व्यवस्थापनले बढी पेल्न थालेको छ । यसरी व्यवस्थापनको पेलाइ खाएर बस्नुभन्दा जागिरै छाडेर विदेशिनेहरु धेरै छन् ।
बैंक र ऋणीहरुबीचको विवाद चुलिँदै
वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा पुस मसान्तमा आइपुग्दा अधिकतम ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ । विवरण अनुसार कुमारी बैंकको खराब कर्जा ६.९६ प्रतिशतमा पुगेको छ । औषतमा भने वाणिज्य बैंकहरुको खराबकर्जा ४.३३ प्रतिशतमा देखिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा १४ वटा बैंकहरुको खराबकर्जा बढेर ४ प्रतिशत माथि पुगेको छ भने एउटा बैंकको खराबकर्जा बढे पनि ३ प्रतिशतमै सीमित बनाउन सफल भएको छ । ऋणीहरूबाट किस्ता र ब्याज संकलन हुन नसक्दा समग्रमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब अर्थात् निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) वृद्धि भएको हो ।
बैंकहरुबीचको खराब कर्जा बढेसँगै बैंक र ऋणीहरुबीचको विवाद पनि चुलिँदै गएको छ । सम्झौता अनुसार ऋणीहरुले ऋण नतिर्दा बैंकहरु धमाधम मुद्दा दायर गर्न थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुस महिनामा मात्रै ऋण असुली न्यायाधिकरणमा १०२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यी मुद्दाबाट अर्बौं कर्जा असुल गर्नुपर्ने ऋण असुली न्यायधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
पुस महिनामा एनआईसी एशिया बैंकले सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको छ। बैंकले ३७ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ, जसमार्फत बैंकले कुल ३२ करोड ५२ लाख २८ हजार ६ सय ७५.११ रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ ।
एनआइसी एशिया बैंकले विभिन्न संस्थाहरू र व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। जसमा शुभम ट्रेडर्स, ए वान पोल्टी एण्ड लाइभस्टक प्रालि, गौतम इन्टरप्राइजेज, सन्कल्प केपीएस ट्रेडिङ्ग लगायत रहेका छन् ।
त्यसैगरी, कुमारी बैंकले २४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसबाट बैंकले १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रकम उठाउनु पर्नेछ। त्यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले ८ वटा, नबिल बैंकले ४ वटा र माछापुच्छ्रे बैंकले १ वटा मुद्दा दायर गरेका छन्। चालु वर्षको सार्न महिनामा ५६, भदौ महिनामा ७६, असोज महिनामा ३२, कार्तिक महिनामा ४६, मंसिर ७० र पुस महिनामा १०३ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । यसरी चालु वर्षको ६ महिनामै बैंक तथा ऋणीहरुले ३८२ वटा मुद्दा दर्ता गरिसकेका छन् ।
‘फिल्ड’ जानै डराउँछन् कर्मचारी
पछिल्लो ३ वर्षका घटनाक्रम हेर्ने हो भने पनि नेपालका बैंकवित्तहरुप्रति विभिन्न बहानामा अनर्गल प्रचारहरु हुन थालेका छन् । बैंक डुब्ने हल्लादेखि बैंक र बैंकका कर्मचारीमाथि कुटपिटका घटनाहरुसम्म भएका छन् । बैंक लुट्ने र बम पड्काउने धम्कीदेखि कालोमोसो दल्ने, अपहरण गर्ने र शाखामा तोडफोड गर्ने भौतिक कारबाहीसम्म भएको देखिन्छ ।
केही व्यक्ति तथा समूहले आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अनर्गल प्रचार गर्ने गरेका छन् । ती संस्थाहरुका कार्यालय तोडफोड गर्ने, कर्मचारीहरुलाई तर्साउने तथा धम्क्याउने, काममा अवरोध पु¥याउने जस्ता अराजक क्रियाकलाप हुँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै विभिन्न समयमा भ्रामक सूचना फैलाइएको छ । जसका कारण बैंकका कर्मचारीहरु फिल्डमा जानै डराउन थालेका छन् ।
डुब्दै व्यवसायीः समन्वयको खाँचो
पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा असुली प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसले खराब कर्जा उच्च दरमा बढेको छ ।ठूला ऋणीले बैंकको सावाँब्याज भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन । तर, साना व्यवसायी समस्यामा पर्दा बैंकहरू अप्ठेरोमा परेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साना तथा मझौला व्यवसायी गम्भीर समस्यामा परेको रिपोर्टिङ गरेका थिए । केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट उनले अर्थमन्त्रीलाई साना तथा मझौला व्यवसायीबाट रिकोभरी हुन नसकेको र त्यसैका कारण बैंकको वित्तीय विवरण निराशाजनक अवस्थामा पुगेको बताएका थिए।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले २० लाखसम्मको स्थिर पुँजी भएका र बढीमा ९ जनासम्म कामदार रहेका उद्योगलाई लघु उद्योग र १५ करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग मानेको छ।
उक्त ऐनले परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित स्थानीय श्रममूलक उद्योगलाई घरेलु उद्योगका रूपमा उल्लेख गरेको छ। उद्योग विभागको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथ्यांक प्रतिवेदन, २०७८ ले देशभरिमा पाँच लाख २२ हजार वटा यस्ता उद्योग रहेको देखाएको छ। त्यसै अहिले धेरै व्यवसायीहरु आफ्नो पेसा व्यवसाय छोडेर विदेशीएको अवस्था छ भने कति व्यवसायीहरु डुबी सकेका छन् । यसर्थ, व्यवसायीहरुसँग बैंकहरुले समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले बैंकको पैसा पनि डुब्दैन र व्यवसायीहरु पनि आफ्नो व्यवसायमा टिक्नेछन् । जसले अर्थमन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहज बनाउनेछ ।
गोल्डस्टार सुजकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा व्यापार क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रलाई बैंकहरूले फरक ब्याजदर तोक्नुपर्ने बताउँछिन् । राणाले व्यापार गर्ने र उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई फरक ब्याजदर नहुँदा पनि समस्या परेको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छिन्,‘बैंकको इन्ट्रेस्ट रेट ट्रेडिङ र मेनुफ्याक्चरिङलाईको बैंक ब्याजदर फरक हुनुप¥यो । किन भने ट्रेडिङ भनेको बाहिरबाट सामान ल्यायो । एक महिनामा एलसी खोलेर सामान बेचेर त्यो पैसा तिर्दा हुन्छ,’ उनले भनिन्,‘मेनुफ्याक्चरिङ भनेको सामान ल्याएर विभिन्न चरण पार गरेर तयार गर्नुपर्छ । उत्पादनमा वर्किङ क्यापिटलको साइकल नै ६ महिनाको हुन्छ । हामीलाई ट्रेडिङजस्तै गरेर इन्ट्रेस्ट दिन भएन ।’ उत्पादनमूलक उद्योगले रोजगारी सिर्जना गरेको भन्दै यस्ता उद्योगलाई बैंकहरूले सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल साना तथा मझौला व्यवसायी संघका व्यवसायी धर्मनन्द श्रेष्ठ बैंकको नीतिको कारण छोटो समयमा कमाएर ऋण तिर्ने वातावरण नरहेको बताउँछन् । उद्योगलाई चलायमान बनाउन राज्यले दिने सेवा सुविधा कस्तो मान्छेलाई दिने भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
