बैंकिङ खबर/ आज पनि नेपाललाई हल्लै हल्लाको देश भन्नेहरुको कुनै कमी छैन । र, यसो भन्नुको मुख्य कारण भूपी शेरचनको कविता ‘यो हल्लै–हल्लाको देश हो’ ले स्थापित गरेको मिथक नै हो । आज यही मिथक नेपालका बैंक वित्त क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ ।
पछिल्लो ३ वर्षका घटनाक्रम हेर्ने हो भने नेपालका बैंकवित्तहरुप्रति विभिन्न बहानामा हल्लै हल्ला फैलिएको छ । बैंक डुब्नेदेखि हल्लादेखि बैंक र बैंकका कर्मचारीमाथि कुटपिटका घटनाहरुसम्म भएका छन् । बैंक लुट्ने र बम पड्काउने धम्कीदेखि कालोमोसो दल्ने, अपहरण गर्ने र शाखामा तोडफोड गर्ने भौतिक कारबाहीसम्म भएको देखिन्छ ।
केही व्यक्ति तथा समूहले आफ्नो निहीत स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अनर्गल प्रचार गर्ने गरेका छन् । ती संस्थाहरुका कार्यालय तोडफोड गर्ने, कर्मचारीहरुलाई तर्साउने तथा धम्क्याउने, काममा अवरोध पु¥याउने जस्ता अराजक क्रियाकलाप हुँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै विभिन्न समयमा भ्रामक सूचना फैलाइएको छ ।
पटक–पटक निशानामा बैंकवित्त
नेपालका बैंकहरुविरुद्ध २०७९ बाटै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं बैंकको किस्ता नतिर्ने अभियानमा लागि रहेका छन् । उनले बैंकका कर्मचारी कर्जा असुल्न आउँदा कालोमोसो दल्न कार्यकर्तालाई अभिप्रेरित गरे । जाजरकोटबाट सुरु भएको यो अभियान एनआईसी एशिया लघुवित्तका कर्मचारी किस्ता असुल गर्न जाँदा कालोमोसो दलियो ।
यो पनि
यस्तै धनगढीमा एनआईसी एशियाकै शाखा कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै ‘नो डिपोजिट’ अभियान चलाइएको थियो । एनआईसी एशिया बैंक दुर्गा प्रसाईं र उनका समर्थकको निशानामा थियो । कुमारी बैंकमाथि पनि प्रहार भइरहेको थियो ।
जाजरकोट, मकवानपुर, म्याग्दी, सुनसरी, उदयपुर, कपिलवस्तु, रुपन्देही, कास्की लगायतका क्षेत्रमा धरपकड, सांघातिक हमला तथा कार्यालयमा तालाबन्दी भएको थियो ।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत् बैंकविरुद्ध लागिरहे । कर्जाको किस्ता नतिर्न, कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्न, कार्यालय तोडफोड गर्न कार्यकर्तालाई उक्साइरहे ।
यसैबीच २०८० मंसिरमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको बिर्तामोड शाखा प्रबन्धकलाई मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ताले अपहरण गरेका थिए ।
२०८० पुसमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका ऋणाीले बैंक लुट्नेदेखि कर्मचारीको घरमा बम पड्काउने सम्मका धम्की दिएका थिए । २०८१ वैशाखमा दुर्गा प्रसाईंकै कार्यकर्ताले झापाको बिर्तामोडमा एभरेष्ट र ज्योति विकास बैंकको शाखामा तोडफोड गरे ।
२०८१ वैशाखमै मुगुमा एनआईसी एशिया बैंकको शाखामा तोडफोड भएको थियो । २०८१ भदौमा बाजुराको गौमुलेमा कुमारी बैंकको शाखा तोडफोड भयो ।
२०८१ पुसमा एनआईसी एशिया बैंकका २ कर्मचारीमाथि पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने प्रयास भयो । २०८१ पुसमा सिराहा र जनकपुरमा बैंकका कर्मचारीलाई हातपात भयो ।
सामाजिक संजालबाट उत्तिकै आक्रमण
अराजकहरुले बैंकविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहे । कहिले ‘बैंक डुब्छ, डुब्दैछ’, कहिले बैंकको नामै लेखेर ‘अब ढल्छ’, कहिले बैंकको नामै तोकेर ‘यो बैंकको खातामा निक्षेप छ भने तुरुन्त झिकिहाल्नुस्’ जस्ता स्ट्याटस फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् ।
बैंकहरुप्रति फेरि अफवाह फैलाउँदै दुर्गा प्रसाईंः भन्छन्,–‘क’ वर्गका ११ वटा बैंकहरू डुब्दैछन्
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न जिल्लामा मुद्दा परेको छ । कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही, चितवनमा उनलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो।
त्यसक्रममा उनलाई अदालतले धरौटी मागेको रकममा प्रभु बैंक जमानी बस्यो । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बैंक जमानी बसेपछि लामिछानेको विपक्षमा रहेको एउटा समूहले प्रभु बैंकमाथि कारबाहीको माग ग¥यो । एकपटक मन्त्री भइसकेका र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालबाटै प्रभु बैंकविरुद्ध प्रहार गरे ।
‘प्रभु बैंक र रवि लामिछाने बीचको कनेक्सन के हो ? प्रभु बैंक र गोर्खा मिडिया सँगको कनेक्सन के हो ? विभिन्न सहकारीबाट पैसा ठगेर ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया जिबी राई र रवि लामिछानेलाई संरक्षण किन गर्दैछ प्रभु बैंक ? केही न केही गलत र अपराधिक कर्ममा यिनीहरूको साठगाठ हुनुपर्छ,’ २ लाख ५६ हजार जनाले फलो गरेको फेसबुक पेजमा बस्नेतले लेखे, ‘यसको बारेमा सही छानबिन गरी कारबाही गर्न आवश्यक छ ।’
निशानामा ग्लोबल आईएमई बैंक
बैंकमाथि एकपछि अर्को आक्रमण हुने क्रममा पछिल्लो पटक ग्लोबल आईएमई बैंक बनेको छ । पाथीभरा केबलकार परियोजनाको विषयसँग जोडेर ग्लोबल बैंकमाथि आक्रमण हुने गरेको छ । पाथीभरामा बन्दै गरेको केबलकारविरुद्धमा उत्रिएको एक पक्षले यो केबलकार निर्माणलाई सांस्कृतिक अतिक्रमण, धार्मिक विरासत मेट्ने प्रयास, र पहिचानविरोधी गतिविधि भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको आईएमई ग्रुपले यो परियोजनाको स्वामित्व लिएका थिए । अहिले आन्दोलनकारीले ढकालको संलग्नता रहेको अन्य व्यवसायिक गतिविधिमाथि प्रहार गर्न थालेका छन् । तीमध्ये हाल ग्लोबल आइएमई बैंक विरोधी पक्षको निशानामा परेको हो ।
आन्दोलनकारी समूहले ‘ग्लोबल आइएमई बैंक डुब्दै छ’ भन्ने अफवाह फैलाइरहेका छन् । आन्दोलनको नेताहरु लामो समयदेखि ग्लोबल आईएमई बैंकको ग्राहक रहेको र केबलकार विवाद सुरु भएसँगै सम्बन्ध तोडेको भन्दै भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हालिरहेका छन् । साथै, जनता वा निक्षेपकर्तालाई ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता नखोल्न तथा भएको पैसा झिक्न उक्साइरहेका छन् ।
अफवाहका पछि नलागी ढुक्कसँग कारोबार गर्नुस्
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना इजाजत प्राप्त संस्थाहरु बोर्डमै देखिने गरी उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले त्यस संस्थालाई नियमन गरिरहेको छ वा सुक्ष्मरुपमा निगरानीमा राखेको छ भन्ने बुझ्न पर्छ । अहिले बैंक डुब्छ, निक्षेपकर्ताको बिचल्ली हुन्छ जस्ता अफवाहहरु फैलिरहेको छन् । त्यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको हुन्छ ।
यदि कुनै संस्था कमजोर भयो वा समस्याग्रस्त भएर सर्वसाधारणको निक्षेप पनि फिर्ता गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछ वा समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने राष्ट्र बैंकलाई लाग्नसाथ बैंकले सो संस्थाको वित्तीय अवस्था निरीक्षण गर्न थाल्छ । निरीक्षण गर्दा समस्याग्रस्त भएको वा हुनसक्ने देखेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ को दफा ८६ अनुसार सो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ ।
जुन हामीले अहिले कर्णाली विकास बैंकलाई हेर्न सक्छौं ।
खराबकर्जा उच्च दरमा वृद्धि भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याउन्मुख घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले समस्याउन्मुख देखिएको भन्दै बैंकलाई कर्जा दिन र निक्षेप लिन समेत रोक लगाएको थियो ।
यसरी समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा राष्ट्र बैंक आफैंले व्यवस्थापन टेकओभर गरेर त्यसको सूचना सर्वसाधारणलाई दिन्छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त हो भनेर नभनेसम्म त्यो संस्था बलियो हो भनेर बुझ्न पर्छ । त्यो संस्थामा जनताको निक्षेप सुरक्षित छ भनेर बुझ्न पर्छ ।
कुनैपनि देशको वित्तीय प्रणालीे अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिन्छ । संसारका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरुमा पनि समस्या
आउँदा सबैभन्दा पहिले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या देखिन सुरु हुन्छ र त्यसपछि मात्रै अन्य क्षेत्रहरुमा समस्या देखिन थाल्छ ।
राष्ट्र बैंकले इजजात प्रदान गरेका संस्थाहरु आफैँमा सुरक्षित छन् त्यसमा कारोबार गर्दा सर्वसाधारणले ढुक्क भए हुन्छ । वित्तीय अवस्था जनाउ दिने सूचकहरु प्रशस्त छन् ।
त्यस्ता सूचकहरुमा राष्ट्र बैंकले विशेष निगारानी राखि राखेको हुन्छ । यदि कुनै संस्था समस्याग्रस्तको अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले आफैँ व्यवस्थापन टेकओभर गरेर सञ्चालन गर्न सक्छ । त्यो अधिकार राष्ट्र बैंकसँग छ । राष्ट्र बैंक केही नबोलेको अवस्थामा निक्षेपकर्ता डुब्ने भन्ने कुरा नै आउँदैन ।
बैंकको वित्तीय स्थिति जनाउ दिन तथा सञ्चालनको अवस्था बुझाउन राष्ट्र बैंकसँग छुट्टै गाइडलाइन र इन्डिकेटरहरु छन् । जस्तो पुँजीकोष अनुपात २ प्रतिशतभन्दा कम भयो वा ४ प्रतिशतभन्दा कम भयो भने कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको गाइडलाईनमै उल्लेख छ । बैंकलाई थाह हुन्छ गाइडलाईन तलमाथि गएमा स्वतः कस्तो कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ । बैंकहरु आफैं यस विषयमा चनाखो छन् ।
बैंकको वित्तीय स्थिति जनाउ दिन तथा सञ्चालनको अवस्था बुझाउन राष्ट्र बैंकसँग छुट्टै गाइडलाइन र इन्डिकेटरहरु छन् । जस्तो पुँजीकोष अनुपात २ प्रतिशतभन्दा कम भयो वा ४ प्रतिशतभन्दा कम भयो भने कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको गाइडलाईनमै उल्लेख छ । बैंकलाई थाह हुन्छ गाइडलाईन तलमाथि गएमा स्वतः कस्तो कारबाहीको भागिदार बन्नु पर्छ भन्ने ।
कारबाहीको माग
नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। संघहरुले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा भइरहेको केही अराजक गतिविधिहरु र सामाजिक संजालमा फैलाइएका भ्रामक सूचनाहरु प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।
संघहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म निगरानी र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग सिद्धान्तहरुको पालना गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रत्येक त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै आइरहेको र जोखिम बहन गर्ने क्षमताका साथ यी संस्थाहरु सुरक्षित रहेको बताएका छन्। साथै, प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा रहेको ५ लाखसम्मको निक्षेप नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत् सुरक्षित रहेको स्मरण गराएका छन्।
विज्ञप्तिमा आम जनमानसलाई सामाजिक संजालमा देखिने भ्रामक र गलत टिप्पणीप्रति कुनै ध्यान नदिन आग्रह गरिएको छ। संघहरुले केवल सम्बन्धित सरोकार निकायले सम्प्रेषण गरेको सूचना तथा समाचारलाई मात्र आधिकारिक रुपमा लिन सुझाव दिएका छन्।
संघहरुले गलत अभिव्यक्ति दिने, समाजमा त्रास फैलाउने र ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रयोगबाट वञ्चित गराउने कार्यप्रति कडा कानूनी कारवाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विश्वास कायम राख्दै सही सूचना पुऱ्याउन सहयोग गर्ने सञ्चार माध्यम र सरोकारवालाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझै सुदृढ सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।
