बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । २०७६ चैत २४ गते नियुक्त भएका गभर्नर अधिकारीको ५ वर्ष आगामी चैत २५ देखि सकिँदैछ ।
सरकारले गठन गरेको समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेसँगै सिफारिस गरिएकामध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ ।
यसपटक गभर्नर पदका लागि विभिन्न प्रमुख नामहरू चर्चा भइरहेको छ । डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र नीलम ढुंगाना तिमल्सिना भावी गभर्नर बन्ने दौडमा रहेको बुझिएको छ ।
राष्ट्र बैंककै पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीलाई पनि यस पटक प्रतिस्पर्धीको बलियो दाबेदारका रूपमा रहेका छन् । यस्तै, पूर्वअर्थसचिव डा. राजन खनाल, पूर्वसचिव केशव भट्टराईलाई पनि गभर्नरको दाबेदारको रुपमा हेरिएको छ ।
पूर्वबैंकर राजनसिंह भण्डारी, पूर्वराजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको नाम पनि चर्चामा रहेको छ । यसैगरी, गभर्नरको आकांक्षीका रुपमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र डा. गुणाकर भट्ट पनि रहेका छन् ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वसीइओ किरणकुमार श्रेष्ठ तथा लगानी बोर्ड नेपालका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट पनि गभर्नरको आकांक्षीका रुपमा रहेको चर्चा हुन थालेको छ ।
यस्तो छ छनोट प्रक्रिया
गभर्नर छनोट समिति अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्छ । समितिमा राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नर र एक विज्ञ सदस्य हुन्छन् । सामान्यतयाः गभर्नरको कार्यकाल सकिन १ महिनाअघि नै सिफारिस समिति बन्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा त स्पष्टै सामान्यताः एक महिना अगावै गभर्नर नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसक्ने उल्लेख छ । तर, पछिल्लो समय अन्तिम घडीमा मात्र गभर्नर नियुक्त गर्ने परम्परा बसेको छ ।
यस्तो छ ऐनमा
गभर्नरको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहाय बमोजिम सिफारिस समितिको गठन गर्नेछ:–
(क) अर्थ मन्त्री – अध्यक्ष
(ख) पूर्व गभर्नरहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य
(ग) आर्थिक, मौद्रिक,बैंकिङ , वित्तीय तथा वाणिज्य
कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट
नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति – सदस्य
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ ।
आवश्यक योग्यता ?
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनु पर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ:–
(क) समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
(ख) बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
(गबैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने ।
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने,
गराउने ।
(ङ) मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने,
गराउने ।
(च) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको
ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
(छ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने
ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
(ज) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता
सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ।
(झ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य
मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको
प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(ञ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पू“जी कोषको पर्याप्तता
सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने ।
(ट) सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने
प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
(ठ) बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने ।
(ड) आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय
स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने ।
(ढ) बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने ।
(ण) बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक
व्यवस्था गर्ने ।
(त) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा
आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
(थ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द
गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
(द) सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य
विषयमा निर्णय गर्ने ।
(२)अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नु पर्ने
अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ ।
