बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा असुली प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
यसले खराब कर्जा उच्च दरमा बढेको छ । यसले नाफा घटाइदिएको छ । बैंकहरुको नाफा पछिल्लो पाँच वर्षयताकै कम छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले ५८ खर्ब निक्षेपमा संकलन गर्दा त्यसबाट ४७ खर्ब ऋण लगानी गरेका छन्। तर प्रवाहित ऋण र संकलित निक्षेपको वृद्धिदर भने अपेक्षाभन्दा कम हो।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले १२.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुने अपेक्षा राखे पनि पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत मात्रै छ। जुन अपेक्षितभन्दा कम हो।
कर्जा असुलीको दबाबमा रहँदा बैंकहरुमा खराब कर्जा ४.४९ प्रतिशतमा उक्लिएको छ भने गैरबैकिङ सम्पत्तिको बोझ बढिरहेको छ । घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा बैंकहरुले कर्जा असुलीका लागि धितो लिलामीमा राखे पनि बिक्री हुन नसकेपछि गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यस्थापन बैंकहरुको टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ। यसले बैंकको नाफामा पनि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
पुस मसान्तसम्म बैंकहरुले २७ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। यो नाफा पछिल्लो पाँच वर्षयताकै कम हो। खराब कर्जासँगै बैंकहरुसँग ३७ अर्बमाथिको निष्क्रिय कर्जा छ। जुन व्यवस्थापनमा बैंकलाई थप समस्या बनिरहेको छ।
दोस्रो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेलगत्तै बैंकरहरु जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउँदै राष्ट्र बैंक र सरकारबाट सहयोग माग्न थालेका छन्। अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा नगद गतिविधि घटेको र त्यसले बैंकको वासलातमै असर पारेको भन्दै उनीहरुले नीतिगत सहयोग माग्न थालेका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कर्जा असुली तनावपूर्ण बन्दा त्यसको असर वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा परेको बताउँछन् ।
अध्यक्ष कोइरालाले कर्जा असुली तनावपूर्ण बन्दा त्यसको असर बैंकहरूको खुद नाफामा परेको बताए।
‘कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ। यो अवस्थामा हामीले कर्जा असुल्न पनि नसक्दा त्यसको असर वासलातमा देखिएको छ’ उनले भने। वाणिज्य बैंकहरूले सोमबार सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार २० वाणिज्य बैंकहरूले खुद २७ अर्ब ४३ करोड नाफा कमाएका छन्।
यस्तै कोइरालाले १ करोडदेखि ५ करोडसम्मका कर्जा असुलीमा समस्या हुँदा त्यसले खराब कर्जाको ग्राफ बढाएको बताए । उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा गएको कर्जाका बारेमा बैकर त्यति चिन्तित हुनुपर्ने देखिँदैन । तर, साना तथा मझौला व्यवसायमा गएको कर्जा बिग्रिएको छ। रिकोभरीमा समस्या भइरहेको छ। त्यस क्षेत्रका व्यवसायीले समयमा साँवाब्याज भुक्तान गर्न नसक्दाको असर वित्तीय विवरणमाथि परेको हो।’
ठूला ऋणीले बैंकको सावाँब्याज भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन। तर, साना व्यवसायी समस्यामा पर्दा बैंकहरू अप्ठेरोमा परेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साना तथा मझौला व्यवसायी गम्भीर समस्यामा परेको रिपोर्टिङ गरेका थिए । केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट उनले अर्थमन्त्रीलाई साना तथा मझौला व्यवसायीबाट रिकोभरी हुन नसकेको र त्यसैका कारण बैंकको वित्तीय विवरण निराशाजनक अवस्थामा पुगेको बताएका थिए।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले २० लाखसम्मको स्थिर पुँजी भएका र बढीमा ९ जनासम्म कामदार रहेका उद्योगलाई लघु उद्योग र १५ करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग मानेको छ।
उक्त ऐनले परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित स्थानीय श्रममूलक उद्योगलाई घरेलु उद्योगका रूपमा उल्लेख गरेको छ। उद्योग विभागको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथ्यांक प्रतिवेदन, २०७८ ले देशभरिमा पाँच लाख २२ हजार वटा यस्ता उद्योग रहेको देखाएको छ।
बैंकहरूले उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छः विदुषी राणा
गोल्डस्टार सुजकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा व्यापार क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रलाई बैंकहरूले फरक ब्याजदर तोक्नुपर्ने बताउँछिन् । राणाले व्यापार गर्ने र उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई फरक ब्याजदर नहुँदा पनि समस्या परेको बताइन् ।
उनले भनिन्,‘बैंकको इन्ट्रेस्ट रेट ट्रेडिङ र मेनुफ्याक्चरिङलाईको बैंक ब्याजदर फरक हुनुप¥यो । किन भने ट्रेडिङ भनेको बाहिरबाट सामान ल्यायो । एक महिनामा एलसी खोलेर सामान बेचेर त्यो पैसा तिर्दा हुन्छ,’ उनले भनिन्,‘मेनुफ्याक्चरिङ भनेको सामान ल्याएर विभिन्न चरण पार गरेर तयार गर्नुपर्छ । उत्पादनमा वर्किङ क्यापिटलको साइकल नै ६ महिनाको हुन्छ । हामीलाई ट्रेडिङजस्तै गरेर इन्ट्रेस्ट दिन भएन ।’
जुत्ताको केसमा उत्पादन गरेर बजार पठाउन तीन महिना लाग्ने राणा बताउँछिन् । त्यो जुत्ता बजारमा गएर त्यसको पैसा बैंकलाई दिँदा ६ महिना लाग्ने उनले बताइन् । उत्पादनमूलक उद्योगले रोजगारी सिर्जना गरेको भन्दै यस्ता उद्योगलाई बैंकहरूले सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बैंकको नीति व्यापार र उद्योगलाई समान रुपले हेर्दा समस्या
नेपाल साना तथा मझौला व्यवसायी संघका व्यवसायी धर्मनन्द श्रेष्ठले पछिल्लो समय ऋण लिएर विदेश पलायन हुने स्थिति सिर्जना भएको बताएका छन् ।
मिडिया इन्टरनेशनल नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा श्रेष्ठले बैंकहरुको निष्कृय कर्जा २ खर्ब बढी रहेको र कर्जा समेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले लगानी उत्पादनसँग जोडिएको पनि बताए । बैंकहरुले विश्वास दिलाउन नसक्दा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने,‘बैंकहरुले नीति परिवर्तन गरेर ब्याज १०/२० प्रतिशतसम्म पुर्याउँछन् । विश्वास दिलाउनै अहिले १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर विदेश जाने स्थिति छ ।’ उनले नेपालको आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको बताए । पैसालाई उत्पादनसँग जोड्न नसकिएको र बरु घर, गाडी किन्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
बैंकको नीतिको कारण छोटो समयमा कमाएर ऋण तिर्ने वातावरण नरहेको पनि उनले बताए । उनले सहकारी क्षेत्रमा बचतको सुरक्षा हुन नसकेको बताए । व्यापार र उद्योगलाई बैंकहरुले समान रुपमा राख्नुपर्ने उनले बताए । बैंकले हेर्ने नीति परिवर्तन खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।
उद्योगलाई चलायमान बनाउन राज्यले दिने सेवा सुविधा कस्तो मान्छेलाई दिने भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले दिने अनुदान वास्तविक किसानले पाए कि पाएनन् । पाएनन् भने किन पाएनन् । त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
उनले पछिल्लो समय युवाहरु विदेशिरहेको भन्दै जेष्ठ नागरिक समेत जिविकोपार्जनका लागि विदश जानुपर्ने स्थिति नआउला भन्न नसकिने बताए । राज्यले उत्पादन र उत्पादन गर्नेलाई संरक्षण सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा उत्पादन र आत्मनिर्भरलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । लगानीको योगदानको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने उनले बताए । युवाहरुलाई देशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
बैंकको नीति व्यापार र उद्योगलाई समान रुपले हेर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । सरकारले देशमै लगानी गरेर पुँजी संरक्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि सरकारले किसानको आवाजलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । देशको समग्र अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सले धानेको समेत उनले बताए ।
