भरत झुनझुनवाला – म नोटबन्दी फैसलाको विरोधमा छु । कालो धनलाई बाहिर ल्याउने मूल उद्देश्यका साथमा यो फैसला गरिएको थियो । तर, सरकारले यो फैसलाबाट हालसम्म कुनै सफलता हात पार्न सकेको छैन । ठूला धनाढ्यहरुले आफ्ना लागि केही न केही व्यवस्था गरिसकेका छन् । आफूसँग भएको कालोधनलाई उनीहरुले रिसाइकल गरिसकेका छन् । सास्ती भने आम जनताले मात्रै खेप्नुपरिरहेको छ ।
मुद्राको अभावका कारण भएको नोक्सान खासै ठूलो हैन । ठूला उद्योगपतिहरु अथवा कर्पोरेट जगतको प्रायः कामकाज नगदमा नहुने भएकाले यसमा खासै असर परेको छैन । मझौला तथा छोटा व्यापारी तथा उद्योगपतिहरुलाई केही असर परेको छ । उनीहरुले पनि व्यवस्था मिलाइसकेका छन् । ठूला व्यापारहरुमा दाबी गरिएजति ठूलो दुःख भएको छैन ।
मुद्रा अभावको अत्याधिक प्रभाव त रिक्सावालाहरुलाई परेको छ । भारतमा नोटबन्दी भएपछि आम जनताले धेरै मुस्किलको सामना गर्नु परिरहेको छ । यति मात्र हैन, अब त मुद्रामाथि आम जनताको भरोसा नै हराएको छ । एक हजार र पाँच सयको नोट बन्द हुँदा अब कुनै दिन दुई हजार र एक सयको नोट पनि बन्द हुन सक्छ भन्ने डरले मानिसहरुको मनसपटलमा ठाउँ लिएको छ । यस कारणले अर्थ व्यवस्था नै सुस्ताइरहेको छ । यो बढी महत्वपूर्ण छ । यो मुलुककमा लागि ठूलो नोक्सान हो ।
सरकारका अनुसार, नोटबन्दीका कारण साढे एघार लाख करोड रुपैयाँ बैंकमा जम्मा भएको छ । यसमध्ये चार लाख करोड रुपैयाँ बैंकहरुले मानिसहरुलाई दिएका छन् । यस हिसाबले हेर्दा, यतिबेला बैंकहरुसँग साढे सात लाख करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसको मतलब, सरकारसँग प्रशस्त पैसा छ तर जनतासँग छैन । भारतमा यस्ता थुप्रै जनता छन्, जो बैंकमा रकम जम्मा गरेपछि त्यसलाई फिर्ता लिएर खर्च गर्दैनन् । साथमा पैसा नहुँदा जनतामा जुन मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्छ, यसले अत्याधिक नोक्सान निम्त्याउँछ ।
दोस्रो, जनताको बैंक खातामा पैसा भएपनि उनीहरुको क्रयशक्ति कम हुन जान्छ । क्रयशक्ति कम हुँदा पुरा अर्थव्यवस्थामा नराम्रो असर पर्छ ।
तेश्रो, साना उद्योगहरुमा पनि नगद नहुँदा समस्या भइरहेको छ । यीनीहरुको व्यवसायमा नराम्रो असर परेको छ । यसले पनि जीडीपी घटाउँछ ।
यी सबै समस्याहरु हेर्दा, भारतीय अर्थव्यवस्था मन्दीको चपेटामा पर्न सक्ने मैले देखेको छु ।
(भारतीय अर्थव्यवस्थाका जानकार झुनझुनवालाको विचारमा आधारित यो सामाग्रि बीबीसीको हिन्दी सेवाबाट अनुवादित हो)