बैंकिङ खबर/ वरिष्ठ अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकवित्तले खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) लाई लुकाउन नहुने बताएका छन् ।
मिडिया इन्टरनेशनलले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले पछिल्लो समय नेपालमा पनि खराब कर्जा अनुपात बढ्दै गएको बताए । उनले अहिले खराब कर्जाको अनुपात १५,२० प्रतिशत माथि पुगेपनि बैंकहरुले लुकाउँदा झन् समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताए ।
छिमेकी देश भारतको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘८, १० वर्ष यता भारतमा दुई पटक एनपीएल १४ प्रतिशत माथि पुगेको थियो । बैंकवित्तले भन्न हिचकिच्याएनन् । कार्पेट मुनि एनपिएलको तथ्य लुकाएनन् । ४,५ प्रतिशत भनेर ढाटेनन् । जनतालाई भने । त्यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकार परिचालित भयो, अर्थमन्त्री परिचालित भए । आरबीआइ परिचालित भयो । सम्बन्धित बोर्ड, कर्मचारी परिचालित भए । १,२ वर्षभित्र १४ प्रतिशत भएको निष्कृय कर्जा अनुपात ४,५ प्रतिशत तल झारे । यो एक किसिमको रोग जस्तै हौ । लुकाउने होइन् । त्यसलाई भन्नुपर्छ ।’
नेपालमा पनि अहिले खराब कर्जा बढ्दो रहेको भन्दै यथार्थता देखाउँदा समयमै समाधान हुने उनले बताए । उनले भने, ‘होइन भने सिमेन्ट जस्तो हुन्छ । यो वित्तीय संस्थामा आउन बेर लाग्दैन ।’
यस्तै उनले नियमन नहुँदा सहकारीमा समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘यदी हामीले नियमनको व्यवस्था पहिले नै गरेको भए यस प्रकारको समस्या भोग्नुपर्दैन्थ्यो । अहिले साना तथा मझौला उद्योग मासिनुमा सहकारीमा आएको समस्या एक कारण हो ।’
राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरमा रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा कतै सहकारीमा जस्तो समस्या आउने त होइन् भन्ने आम जनमानसमा अहिले आशंका पैदा भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘यिनीहरुमा समस्या त छ, तर राष्ट्र बैंकमा डोमिनमा रहेका कारण यो अर्थतन्त्रमा संकट ल्याउने खालको हुँदैन । राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । बचाउन सक्छ ।’
नेपाल बंगलादेश बैंकको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘एकपल्ट यस बैंक समस्यामा थियो । राष्ट्र बैंकले टेक ओभर गरेर अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिएर बचाएको थियो ।’ बैंकहरु राष्ट्र बैंकको हातमा रहेकाले ढुक्क भएर कारोबार गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए
उनले बैंकवित्तभित्र रहेको शासकीय समस्या, बैंक र व्यवसायीका कुराहरु र कर्जाको गलत किसिमको वर्गिकरण हुँदा भने बैंकहरुमा समस्या भएको बताए ।
यस्तै थापाले सुक्ष्म निगरानीको कर्जा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दा कर्जा कहाँ गएको छ, के समस्या छ, सदुपयोग भएको छ कि छैन ?, ऋणी समेत सहभागीता भएको बेलामै गलत बाटोमा गइ राखेको छ कि भनेर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकले आफुलाई टेबल र बैंकहरुमा सिमित गरेका नियमन गर्दा समस्या हुन सक्ने उनले बताए । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कार्यक्रम रहेको भन्दै त्यसले पनि राम्रा सुझावहरु दिइरहेको उनले बताए । नेपालले बीबी माइनस ¥याकिंङ पाएको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण नभएको अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो समस्या निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण हो । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास नभित्र्याउनु हो । आनाकानी गर्ने, माटो सुहाउँदो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय शासकीय सुधार गर्न चाहेनौं । अब अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास,प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ ।’ चरणबद्ध विकास नभइ छलाङ मार्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ ।
