बैंकिङ खबर/ सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ले संस्थागत घरजग्गा (रियल स्टेट) व्यवसायलाई सहज बनाएको छ । अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ छ.को सट्टा घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । जसमा चारवटा कानुनी प्रावधान राखिएका छन् ।
उक्त दफाको उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिमको घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’
सरकारले २०७८ सालमा जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश जारी गरेको थियो । त्यसमार्फत विभिन्न प्रकारका उद्योगले खरिद गरी राख्न पाउने जग्गाको सीमा निर्धारण गरिएको थियो । निर्माण उद्योगअन्तर्गत आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएका कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा १००, काठमाडौँ उपत्यकामा ५० रोपनी अनि भित्री मधेस र तराई क्षेत्रमा २० बिगाहासम्म राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
घरजग्गाबाहेक कम्पनीले खरिद गरेको जग्गामा विभिन्न उत्पादनमूलक काम गरेर आयआर्जन गर्न सक्छन् । त्यसैले ती कम्पनीका लागि राख्न पाउने व्यवस्था नै पर्याप्त थियो । तर, घरजग्गा कम्पनीको आम्दानीको स्रोत नै घरजग्गा बिक्री भएकाले राख्न पाउने मात्रै व्यवस्थाले कुनै काम गरेको थिएन । त्यसैले ती व्यवसायीले व्यक्तिगत रूपमा तोकिएको सीमामा मात्रै खरिद गर्ने र अपुग भए नयाँ कम्पनीमार्फत किन्ने काम गर्दै आएका थिए ।
अध्यादेशले गरेको दोस्रो व्यवस्थामा स्वामित्वको सन्दर्भ छ । उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्दा घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गालाई घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने खरिदकर्ताको स्वतः सामूहिक स्वामित्व कायम हुने गरी जग्गा बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ ।’
तर, सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको त्यस्तो जग्गा धितोबन्धक राख्न वा बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै व्यावसायिक कम्पनीले घरजग्गा विकास गरेपछि सम्बन्धित घरले ओगटेको क्षेत्रफल सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा गरिदिन्थे । बाटो सरकारको नाममा हुन्थ्यो । खुला क्षेत्रलगायत बाँकी ठाउँ भने कम्पनीकै नाममा रहँदै आएको थियो ।
अध्यादेशमार्फत गरिएको तेस्रो संशोधन भनेको गैरआवासीय क्षेत्रको जग्गाको बिक्रीवितरण सम्बन्धमा हो । सुरुमै घरजग्गा विकास गर्न अनुमति लिएका तर भू–उपयोग परिषद्बाट आवास वा औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर परेका क्षेत्रको जग्गा बिक्री गर्ने बाटो यो व्यवस्थाले खुला गरिदिएको छ ।
उपदफा ३ लेखिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिई आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिमको हदभित्रको जग्गा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएकोमा त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम घडेरी विकास नगरी ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।’
यही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भने लेखिएको छ, ‘तर, स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा रहेछ भने आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो ससिम वा कित्ता काट गरी मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
सुरुमा अनुमति लिएरै आवास विकास गर्न किनिएका तर वर्गीकरणमा आवास वा औद्योगिक क्षेत्रमा नपरेका जग्गामा आवास विकास गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यस्तो जग्गा बिक्री गरी लगानी सुरक्षित गर्ने बाटो कानुनले खोलिदिएको देखिन्छ ।
चौथो तथा अन्तिम व्यवस्था कुनै पनि कम्पनीको नाममा रहेको जग्गामा आवास विकास गर्न स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा घर बनाई बिक्री गर्न पाउने भन्ने छ ।
‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाउँमा रहेको जग्गा दफा १२क.को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन,’ उपदफा ४ मा लेखिएको छ ।
तर, घरजग्गा व्यवसायबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफाबमोजिम बेचविखन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
