विजयराज सिंह
नेपालको अर्थतन्त्रमा बढ्दो छायाँ
नेपालको सार्वजनिक ऋणले पछिल्ला वर्षहरूमा अभूतपूर्व वृद्धि देखिरहेको छ। यसले देशको आर्थिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक ऋणको यो बढ्दो भारले हाम्रो भविष्यका लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। प्रत्येक नेपाली नागरिकको टाउकोमा ऋणको बोझ थपिँदै जाँदा आर्थिक वृद्धि, विकास र जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ।
किन बढिरहेको छ सार्वजनिक ऋण ?
- राजस्व संकलनमा कमजोरी: सरकारले पर्याप्त राजस्व संकलन गर्न नसक्दा खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
- खर्चको असमान वितरण: विकास निर्माणका नाममा लिइने ऋणको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा ऋणको बोझ बढिरहेको छ।
- पुँजीगत खर्चमा कमजोरी: विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत खर्चमा कमी हुँदा आर्थिक वृद्धि सुस्त हुँदै गएको छ र ऋणको भार बढिरहेको छ।
- अप्रभावकारी नीति निर्माण: ऋण व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी नीति निर्माणको अभावमा ऋणको दबाब झन बढेको छ।
- बाह्य परिस्थिति: भूकम्प, कोभिड-१९ जस्ता प्राकृतिक विपत्ति र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले पनि ऋणको बोझ बढाएको छ।
सार्वजनिक ऋणले पार्ने प्रभाव
- आर्थिक वृद्धिमा कमी: बढ्दो ऋणले आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउँछ।
- मुद्रास्फीति: ऋणको बोझ बढ्दा मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम रहन्छ।
- विदेशी लगानीमा कमी: उच्च ऋण भारले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न गाह्रो हुन्छ।
- सामाजिक सेवामा कटौती: ऋणको बोझ बढ्दा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक सेवामा कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
- राजनीतिक अस्थिरता: ऋणको बोझ बढ्दा राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्छ।
समाधानका उपाय
- राजस्व संकलनमा वृद्धि: करको दायरा बढाउने, कर छली रोक्ने, भन्सार चुहावट नियन्त्रण गर्ने जस्ता उपायबाट राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्नुपर्छ।
- खर्चमा मितव्ययिता: विकास आयोजनाको गुणस्तर सुधार गर्ने, दोहोरोपन हटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता उपायबाट खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ।
- पुँजीगत खर्चमा वृद्धि: पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाएर उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ।
- ऋण व्यवस्थापनमा सुधार: ऋण लिने र तिर्ने सम्बन्धी प्रभावकारी नीति बनाएर ऋणको बोझ कम गर्नुपर्छ।
- आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि: कृषि, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ।
- विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने: लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ।
- पारदर्शिता र जवाफदेहिता: सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्छ।
निष्कर्ष:
नेपालको सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भारले देशको आर्थिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस समस्या समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। राजस्व संकलनमा वृद्धि, खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, ऋण व्यवस्थापनमा सुधार, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता उपायहरू अवलम्बन गरेर मात्र हामी यो समस्या समाधान गर्न सक्छौँ।
