बैंकिङ खबर/सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर)लाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लगाएको भ्याट खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्चले मंगलबार खारेज गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा पनि भ्याट लगाइदिएपछि उपभोक्ताले सानो कारोबारमा पनि चर्को शुल्क सरकारलाई तिर्न बाध्य भएका छन् । कनेक्ट आईपीएस, फोनपे, ई–सेवा, खल्ती जस्ता भुक्तानी सेवामा प्रयोग गरेवापत भ्याट लगाएपछि सेवा शुल्क बढेको छ । सानो भूक्तानीमा पनि चर्को भ्याट तिर्न परेपछि जनताले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सरकारले भ्याट छुटको दायराबाट हटाएपछि उनीहरूले भ्याट तिर्नुपर्ने भएको थियो । त्यसरी यी कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवा शुल्कमा भ्याट लाग्ने भएपछि त्यसको भार सेवाग्राहीलाई परिरहेको छ । यी कम्पनी भ्याटमा दर्ता भएर कर अशुल्न सुरु गरिसकेका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८१ जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक २०८१ मा भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीमा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई हटाएका थिए । उनीहरुले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पठाउँदा प्रतिकारोबार १० रूपियाँ शुल्क लिन थालेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफरमा प्रति कारोबार अधिकतम् १० रूपियाँसम्म मात्रै शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यसमा भ्याट जोडेर उपभोक्तासँग रकम अशुल्ने काम हुँदै आएको छ । अहिले १० रुपियाँ भुक्तानी गर्दा पनि ११ रुपैयाँभन्दा बढी (सतप्रतिशत)भन्दा धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
