बैंकिङ खबर/ लगानीकर्ता संघहरूले सरकारलाई पूँजीबजार सुधारका २० बुँदे माग पेश गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले संयुक्तरूपमा नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगसमक्ष माग पेश गरेका हुन् ।
आयोगले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न आर्थिक सुधारको खाका ६ महिनाभित्र पेश गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । त्यसकै लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग राय सुझाब माग गरिएको थियो । लगानीकर्ताको तर्फबाट तीन लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरूपमा आयोगमा माग पेश गरेका हुन् ।
शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले लगानीकर्ताले तिर्दै आएको दोहोरो कर खारेजीदेखि ७ दशमलव ५ प्रतिशत अल्पकालीन पूँजीगत लाभकर र ५ प्रतिशत दीर्घकालीन पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मानी आर्थिक ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए ।
विद्यमान पूँजीगत लाभकर समायोजन गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम गर्नसमेत सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको जानकारीसमेत फुल्लेलले दिए ।
अर्थमन्त्रालयद्वारा गठित पूँजीबजारको समस्या अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका ५८ बुँदाहरूमध्ये बाँकी कार्यलाई यथाशीघ्र पूरा गर्नसमेत संघहरूले माग गरेका छन् ।
फुल्लेलका अनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी ७७ ओटै जिल्लाबाट धितोपत्र कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारसँग माग गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगततर्फ प्रदान गर्ने १५ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणको सीमा खारेज गर्नुपर्ने, भारित औसत मार्जिनलाई १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा धितोपत्र कारोबार गर्ने सीमा हटाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने, नेप्सेको पुनसंरचना गर्नुपर्ने र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थापना प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ता संघहरूले अघि सारेका छन् ।
साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबार (एसएमई प्लेटफर्म) कार्यान्वयमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने, शेयर खरीदविक्री गर्दा लाग्ने गरेको दोहोरो कमिसनलाई पुनरावलोकन गरी एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, टेष्टेड, ट्रष्टेड, क्रस बोर्डर जस्ता मान्यता प्राप्त अन्तरराष्ट्रिय स्तरको अनलाइन प्रविधिको व्यवस्था गनुपर्ने, डिजिटल केवाइसी पूर्णरूपमा लागू गर्नुपर्ने र अप्सन मार्केट, फ्युचर्स मार्केट, इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलको कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने मागसमेत संघहरूले गरेका छन् ।