बैंकिङ खबर/ स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि ५ हजार २ सय ५० उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले भदौ ११ मा सूचना सार्वजनिक गर्दै २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो ।
सूचनाको अन्तिम दिनसम्म कुल ५ हजार २ सय ५० जनाले अनलाइन र प्रतिष्ठानमै गरी प्रस्ताव पेस गरेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर उमेशकुमार गुप्ताले बताए । उद्यमीहरू प्रतिष्ठानको कार्यालयमा गई र प्रतिष्ठानको वेबसाइटमार्फत पनि ‘अनलाइन’ बाट परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि उद्योग व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी ननाघेको र सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेका मात्रै योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका उद्यमहरूले मात्र यो कर्जा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत साउन ३० मा कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि ल्याइएकाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न हरेक वर्ष कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रतिष्ठानले परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
छानिएका स्टार्टअपले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । यो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा भने उद्यमीले स्वयं गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ ।
कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको व्यहोरा पनि उद्यमीले स्वघोषणा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका प्रस्तावकलाई सो कर्जा चुक्ता नगरेसम्म यस कार्यविधिबमोजिम कर्जा नदिइने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
यही भदौ १७ मा स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौतासमेत भइसकेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०८१ अनुसार स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई प्रदान गरिने कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्बन्धमा प्रतिष्ठान र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच सम्झौता भएको थियो ।
