बैंकिङ खबर/ लघुवित्तहरुले नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले लघुवित्त संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
नियतवश कर्जा नतिर्नेको विवरण तयार गरी परिस्थितिजन्य कारण समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्नुपरेको कठिनाइ हेरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राष्ट्र बैंकले तोकका सर्त पूरा गरी कर्जा पुनर्संचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो कर्जा एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८१ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ । तर, निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जालाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको हो ।
यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्था बाहेक कुनै समायोजन गर्न नपाइने उल्लेख छ । कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम नतिरेका कारण कालोसूचीमा राखिएको ऋणीले कर्जा तथा सुविधाको सम्पूर्ण साँवा–ब्याज भुक्तानी गरेको खण्डमा निजलाई कालोसूचीबाट हटाउन सम्बन्धित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकको निर्देशन अधीनमा रही कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेमा समेत सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
