नेपालीहरुले मिलेर लडाईं लड्न जाने तर मिलेर कम्पनी चलाएर खान चाँही सकेनन्। विसं २०१३ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो पञ्च वर्षीय योजना आउनु अघि गरेको एक अध्ययनमा पनि यो कुरा देखिएको थियो।
जुद्ध शम्शेरले कम्पनी कानून विसं १९९३ सालमा ल्याएका थिए। त्यसको २० वर्षपछि पहिलो पञ्च वर्षीय योजना आउने वेलासम्म मुलुकमा दर्ता भएका ६८ वटा पब्लिक कम्पनीहरु मध्ये २४ वटा कम्पनी शेयर बेच्न नसकेकोले खारेज भए, १३ वटा भने टाटा पल्टिए । २० वर्षपछि हेर्दा ती मध्ये पाँच वटा मात्र फाइदामा चलेका थिए। बीचमा शेयर बजारमा एक अर्थमा खुब उछाल आएको पनि थियो।
त्यसको बारेमा भिमबहादुर पाँडेले आफ्नो त्यसबखतको नेपालमा राम्रोसँग वर्णन पनि गरेका छन्। विराटनगर जुट मिलले विसं २००० मा १ हजार ११५ रुपैयाँ लाभांश ख्वाएकोले काठमाडौंमा ठूलो झ्याली पिटिएको थियो। शेयर किन्न भनेपछि मान्छेहरु त्यसै हौसिन थालेका थिए। काठमाडौंस्थित ब्रिटिश राजदूतले पनि शेयर लिएका थिए भनिन्छ।
दोश्रो युद्ध सकिएपछि जुटको माग कम भएकोले ओरालो लाग्न थालेका उद्योगलाई २००७ सालको प्रजातन्त्र यी तीन प्रमुख कारणले झन फापेन। एक, शुरुमा धेरै राणाजीहरुले लगानी गरेको देखेर जनताले राणाहरुको नजिक हुन पनि लगानी गरेका थिए तर अब धेरै राणाजीहरु शक्तिहीन भएर भारत पलायन भएकाले त्यो सामिप्यताको आकर्षण बाँकी रहेन।
दुई, कलकत्ताका सेठहरु पनि राणाजीहरुको निरंकुश शासनमा काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर नेपाल आएका थिए तर कसैले भनेको पनि नलाग्ने प्रजातन्त्र आएपछि उनीहरु पनि खासै नेपाल बस्न उत्साहित भएनन।
तीन, प्रजातन्त्र ल्याउन आन्दोलन गरिएको मूख्य ठाउँँ बिराटनगर र त्यहाँका फ्याक्ट्रीहरु नै भएकोले नयाँँ सत्ता ती उद्योगपतीहरुसँग खासै नजिकिन चाहेन। कम्पनी ऐनका नयाँँ संशोधन तथा बैंकिङ नियमावलीहरु कम्पनीहरु, तीनका म्यानेजिङ एजेन्टहरु र वर्किङ क्यापिटलका उपलब्धताहरुको हकमा अनुदार बन्दै गए।
यी कम्पनीहरुको असफलताले गर्दा पछि जनतालाई पब्लिक कम्पनीहरुप्रति वितृष्णा भयो। सबै ठग्नै खोलिएका पो हुन कि भन्ने पनि पर्न थाल्यो र उनीहरु जमीन तथा सुन जस्ता पुरानै निजी र सुरक्षित सम्पत्ती किन्नतिर लागे। यसरी मुलुकको पहिलो चरणको पब्लिक कम्पनीको विकास गरेर औद्योगिकीकरण गर्ने सपनाको अन्त भयो।
