बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा व्यवसायीलाई भने समेट्न नसेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहोनीले मौद्रिक नीतिले शिथिल बनेको रियल इस्टेट क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी प्रत्यक्ष सम्बोधन नगरेको बताए ।
व्यवसायीहरुले घरजग्गा धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमभार घट्ने अपेक्षा गरेका थिए । अहिले ५० लाखसम्म कर्जाको शतप्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको कर्जाको १२५ प्रतिशत जोखिमभार छ ।
खस्कँदो घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन महासंघले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्न आठवटा सुझाव दिएको थियो । जसमध्ये एउटै सुझाव नसमेटिएको लोहोनीको भनाई छ ।
महासंघले मौद्रिक नीतिमार्फत अनुमतिप्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीलाई प्रवाह हुँदै आएको बैंक कर्जामा कर्जा र धितोको अनुपात ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको थियो । यस्तै, घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि कर्जा भुक्तानी र आम्दानीको अनुपात ८० प्रतिशत गर्नुपर्ने पनि माग थियो ।
तर, घरजग्गा चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण रहेका दुबै माग मौद्रिक नीतिमा नसमेटिएको लोहनीको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल प्रोर्टफोलिया (आरआरपी)को सीमालाई दुई करोडबाट बढाएर अधितम दु करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गर्ने भएको छ ।
यो व्यवस्थासँगै फस्ट होम बायरका लागि व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जाको सिमा पनि बढ्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । अहिलेसम्म यस्तो कर्जाको सिमा दुई करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशतमात्रै रहेकोले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको आकार बढ्ने अनुमान छ ।
