रोयल आचार्य/ बैंकिङखबर, एसियाली बिकास बैंकको लगानीमा निर्माण कार्य भइरहेको एउटा ठुलै सडक आयोजना बेहाल अबस्थामा छ । पूर्वको ‘नहदा–कोशीपुल– रुपनगर’ सडक आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने अबस्थामा छ । त्यसमाथि मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाईले सर्बसाधारणमा आक्रोश बढेको छ । उनीहरु चर्को ब्याजादरमा ऋण लिएर बाँचेका छन् । पूर्वाञ्चलको सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी हुँदै राजधानी काठमाडौंसम्म जोड्ने सडक आयोजनामा मुआव्जा रकम वितरणमा ढिलाई भएपछि स्थानीयले निर्माण कार्यमा बाधा पार्ने चेतावनि दिएका छन् । उता ठेकेदार कम्पनिले भूकम्प र नाकाबन्दीको बहानामा सडक निर्माण कार्य ढिलाई गरेको छ । जग्गाको मुआव्जा वितरण पछि घर–टहराको पहिलो किस्ता वापतको ५० प्रतिशत रकम वितरण भइसकेको भए पनि दोस्रो किस्ता वापतको बाँकी ५० प्रतिशत मुआव्जा रकम वितरणमा भएको ढिलाइले त्यस सडक सिमा क्षेत्र भित्र पर्ने सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका सर्वसाधारण मार्कामा परेका हुन् । आयोजना मार्फत आएको पहिलो किस्ताको रकम अर्को घर बनाउनका लागि अपर्याप्त भएको र बाँकी मुआव्जा वितरणमा ढिलाइ भएका कारण चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य हुनु परेको स्थानीयको गुनासो छ ।
मुआब्जाको कहानी
पहिलो किस्ता मुआव्जा रकम बुझेको २ महिना भित्र घर–टहरा भत्काउनु पर्ने र घर टहरा भत्काए पछि बाँकी दोस्रो किस्ता बापतको रकम पाउँने भनेर सडक आयोजनाले स्थानीयलाई जानकारी गराइएको थियो । उदयपुर रामपुरका स्थानीय चन्द्र बहादुर गुरुङ्गले सडक आयोजनासंग आक्रोस व्यक्त गदै भने–‘घर भत्काउने वित्तिकै बाँकी पैसा दिन्छु भनेर हामीलाई आयोजनाले झुक्यायो ।’ मुआव्जा रकम मागका लागि आयोजना कार्यालयले उपलब्ध गराएको निवेदनको ढाँचामा नै निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नहदा–चतरा, कोशीपुल–रुपनगर सडक आयोजना कार्यालय, सुनसरीले उपलब्ध गराएको मुआब्जा पाउँ बिषयक निवेदनमा पहिलो किस्ता बुझेको २ महिनाभित्रमा घर–टहरा भत्काएर आयोजनाले अघिग्रहण गर्ने जग्गा खाली गरिदिनु पर्ने भनेर उल्लेख गरिएको थियो जसअनुसार अधिकांशले घरटहरा भत्काइसके तर, हाल सम्म मुआव्जा आउने अत्तोपत्तो समेत छैन् । यस बिषयमा बुझ्न खोज्दा नहदा–चतरा, कोशीपुल–रुपनगर सडक आयोजनाकाका सामाजिक परिचालक राम प्रसाद पोखरेल भन्छन् –‘घर भत्काए पछि गाविस वा नगर पालिकाको सिफारिस लान साथ मुआव्जा रकम सम्बन्धित खातावालाको खातामा जम्मा गरिदिने भन्ने कुरा थियो तर अहिले बिशेष कामले आयोाना प्रमुख देश बाहिर जानु भएका कारण त्यो काम हुन सकेको छैन् ।’ स्थानीय सर्वसाधारण ‘मुआव्जा रकम कहिले आउला भनेर बाटो हेरेर बसेका छन्, कहिले सम्ममा आउने हो त ?’ भन्ने प्रश्नमा सामाजिक परिचालक पोखरेलले यसबारे अहिले नै भन्न नसकिने जवाफ दिए । आयोजनाले समयमा मुआव्जा रकम नदिएका कारण स्थानीयहरु महंगो ब्याजदरमा साहू महाजन र बित्तिय सास्थाबाट कर्जा लिन बाध्य भएका छन् । पहिलो किस्ता बुझेको २ महिनामा नै घर भत्काउनु पर्ने हतारोले स्थानीय अधिकांशले घर भत्काए । अर्को घर बनाउनका लागि मुआव्जा वापतको दोस्रो किस्ताको रकम नआएका कारण चर्को ब्याज दरमा रकम लिन स्थानीय बाध्य भएका हुन् । सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी जिल्ला हुँदै जाने सो सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने उदयपुरको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाविस रामपुर ठोक्सिला र मैनामैनीका स्थानीय बिशेष गरेर यस समस्याबाट पिडित भएका छन् । रामपुर ठोक्सिला जिल्लाकै धेरै जनसंख्या भएको गाविस भए पनि त्यहाँ एउटा पनि वाणिज्य बैंकको शाखा नभएका कारण स्थानीय साहू महाजनबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर घर बानाउन बाध्य भएका छन् ।
निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रुपमा लिइएको उक्त सडक आयोजना निर्माणको जिम्मा वर्तमान भूमिसुधार मन्त्री तथा राप्रपाका नेता बिक्रम पाण्डेको कालिका सिटिसिइ ज्वाइण्ट भेञ्चरलाई आ.ब. ०७३÷७४ को असार मसान्त भित्रमा निर्माण सम्पन हुने गरि जिम्मा दिइएको छ । २ अर्ब ५२ करोड ७७ लाख रुपैंया एसियाली बिकास बैंकको ऋण अनुदान र नेपाल सरकारको २ अर्ब ४५ करोड ५७ लाख रुपैंया गरी कूल लागत ४ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख मा निर्माण हुने सो सडक आयोजनाले पूर्वी तराई बन्द तथा सुनसरी र सप्तरीको सिमामा पर्ने सप्तकोशी भारदहको पुल जिर्ण भएका कारण त्यसमा आउने समस्याको विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने छ । नेपाल सरकार र ठेगेदार कम्पनी कालिका सिटिसिई ज्वाइण्ट भेञ्चरबीच आ.ब. ०७३÷०७४ को असार मसान्त भित्रमा सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने सहमती भएको हो । तर उक्त समयमा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना छैन । सडक निर्माणको काम भइरहदा भारत सरकारले लगाएको अघोषित नाका बन्दी तथा तराई आन्दोलनका कारण इन्धन लगायतका पेट्रोलियम पदार्थ आयात नभएका कारण निर्माण कार्य अबरुद्ध भएको ठेकेदार कम्पनिको भनाई छ । लामो समयसम्म भएको नाका बन्दी र हाल सम्म मुआव्जा वितरण प्रक्रिया नै समाप्त नभएका कारण पनि तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न नहुने प्रष्ट नै छ । यस बिषयमा ठेगेदार कम्पनी कालिका सिटिसिई ज्वाइण्ट भेण्चरका प्रोजेक्ट मेनेजर छत्र बहादुर अर्यालले बैंकिङ्ग खबरसंग कुरा गर्दै भने– ‘भारतीय नाका बन्दी तथा बिबिध समस्याले निर्धारित समयमा सडक निर्माण सम्पन्न हुँदैन, तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न नभए म्याद थप गर्ने प्रावधान छ, म्याद थपका लागि पेश गछौं ।’
