बैंकिङ खबर/ घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथिको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले माग गरेको छ । यस्तै घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मुल्याङकनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३९ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष पेश गर्दै उक्त माग गरेको हो । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी ३९ बुँदे सुझाव गर्भनर अधिकारीलाई बुझाएका छन् ।
चेम्बर अफ कमर्सले गर्भनर अधिकारीको उपस्थितीमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधीलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे बृहत अन्तरक्रिया समेत गरेको छ । बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गर्भनर समक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरु पेश गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । आर्थिक गतिविधीमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायीहुनबाट जोगाउन सकिन्छ, ।’
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायसको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पूर्नउत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पुर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अंकको व्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । बैंक दर, नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्ने भन्दै चेम्बरले मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगत झैं खुला राखिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै वेस रेटमा प्रिमियम थप्ने सीमा सबै प्रकारका कर्जाहरुमा अधिकतम २ ५ को व्यवस्था मात्रै गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ती नपाउन्जेल सम्ममा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलव्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरको सुझाव पछि गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिवद्धता जनाए । वीत्तिय क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका कतिपय कानूनी व्यवस्थाहरुको वास्तविक जानकारी नहुँदा पनि नीजि क्षेत्रमा भ्रम सिर्जना उत्पन्न हुने गरेको गर्भनर अधिकारीको भनाई छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले ग्रहण गर्ने अधिकारीले बताए ।
