बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक यतिखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो हप्ता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीति ल्याउन अघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न निजी क्षेत्र, सरकारलगायतसँग सुझावहरु संकलन गरेको छ । यही बेला निजी क्षेत्र भने मौद्रिक नीतिले आफ्ना समस्या समाधान गर्ने आशामा छ। अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्दै उनीहरुले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आग्रह गरिरहेका छन् ।
यस्तै अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीको मन जित्ने र लगानी बढाउने गरी मौद्रिक ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । लगानी गर्न उत्साहित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ । उनले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याउन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीतिबाट सबैले अपेक्षा गरेको र त्यो विश्वास जित्नेगरी आउनुपर्ने बताए । अहिलेको बजेटले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिक दिएको हुँदा त्यसमा लगानी बढाउनेगरी आउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका अपेक्षा
‘मौद्रिक नीति व्यवसायीलाई बचाउने गरी आउनुपर्छ ‘
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल आगामी मौद्रिक नीति निजीले निजी क्षेत्रको माग समेट्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,’बजार चलायमान छैन। उद्योग क्षमताअनुसार चल्न सकेको छैन। कर्जा लक्ष्यअनुसार विस्तार भएको छैन। मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै व्यवसायीलाई पनि बचाउने गरी आउनुपर्छ। मौद्रिक नीति सञ्जीवनी बुटी बनोस्। आगामी मौद्रिक नीति थप लचिलो बनोस् ।’
कुनै पनि देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढी हुनु देशको लागि राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । अहिले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढे पनि उपयोगबारे उचित नीति नबनेको उनको धारणा छ। विदेशी मुद्रालाई परिचालन गर्ने गरी वित्त नीतिले निजी क्षेत्रका माग मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
’निक्षेपको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढाउन ब्याजदर अझै घट्नुपर्छ। पर्यटन सहज र सुलभ हुनुपर्छ। नगद प्रवाहमा भएको समस्याले उद्योगको उत्पादन क्षमता घटेको छ,’ उनले भने ।
मौद्रिक नीतिमा आयात प्रतिबन्धको सच्याउन माग
उद्योगी विनोदकुमार चौधरी कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीति आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सच्याउन आग्रह गर्छन् । मुलुकको बाह्य अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा नियन्त्रण गर्नको लागि आयातमा राष्ट्र बैंकले लगाएको नीतिमा परिमार्जन गर्न ठिक समय आएको उनको भनाइ छ ।
उक्त नीतिको कारण मुलुका आयात नबढ्दा राजश्व लगायत क्षेत्रमा असर परेको दाबी पनि गरे। उनले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र परेको असर कम गर्न अन्य देशले गर्न नसकेको काम राष्ट्र बैंकले गरे पनि समय अनुुसार करेक्शन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले उक्त नीतिको कारण राजश्व १० अर्बबाट निरन्तर ओरालो लागेको बताए। यसले गर्दा अप्रत्यासित रुपमा सरकारको आन्तरिक ऋण समेत बढ्दै गएको उल्लेख गरे।
उनले बैंकको कर्जा सबै अनउत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुँदा रोजगारी सिर्जना समेत हुन नसकेको बताए। पछिल्लो समय साना तथा घरेलु उद्योगहरु सबै भन्दा बढी प्रभावित र विस्थापित भएको सांसद चौधरीले उल्लेख गरे। उनले मौद्रिक नीति लगानी, माग वृद्धि,पुँजी चलायमान बनाउने मुख्य माध्यम भएको बताए।
‘निजी क्षेत्रको सुधार हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ’
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बैंकहरु आफ्नै समस्यामा रहेपनि समग्र निजी क्षेत्रकै सुधारका लागि राष्ट्र बैंकसँग लविङ गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी बैंकिङ क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रसँगसँगै छौँ । निजी क्षेत्रको सुधार विना बैंकिङ क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको सुधार नै हो, हामीले मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रको सुधारका लागि निरन्तर सुझाव दिइरहेका छौँ ।’
‘अटो सेक्टरमैत्री नीति ल्याउनुपर्छ’
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिमा ७ बुँदे सुझाव दिएको छ। नाडाले विद्युतीय गाडीमा जस्तै पेट्रोल डिजेलका गाडीमा पनि सुविधा दिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको हो। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले अहिले अटोमोबाइलमैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको बताएका छन्। चौधरीले आगामी नीतिले समग्र अटो क्षेत्रमा सुधार नल्याए स्थिति अझै भयावाह हुने दाबी गरेका छन्।
नाडाले अटोमोबाइल सेक्टरमा आर्थिक सुस्ततासँगै अटो सेक्टरमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहँदा समग्र अटोमोबाइल बजारमा ६८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ भने यो क्षेत्रले अहिले १४ प्रतिशत मात्र जीडीपीमा योगदान गरेको छ। जुन एक समयमा २१ प्रतिशतसम्मको योगदान हुने गरेको नाडाले उल्लेख गरेको छ।
