बैंकिङ खबर/ बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन अयोग्य व्यक्तिको संख्या झण्डै ९० हजार पुगेको छ । ०४६ पुसदेखि गत जेठसम्म समयसम्म लिएको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या व्यक्ति र संस्था गरी कुल ८९ हजार ८ सय ९१ पुगेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (गत साउनदेखि जेठसम्म) मात्र ४५ हजार ८ सय २१ जना कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार तीमध्ये ३५ हजार ८० जना –झण्डै ७६ प्रतिशत) चेक बाउन्सका कारण र बाँकी १० हजार ७ सय ४१ जना ऋण तिर्न नसकेको कालोसूचीमा परेका छन्
आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म कालोसूचीमा परेको संख्या ५६ हजार ५ सय ९८ र आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा २९ हजार ७ सय ८० थियो ।
ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएकै कारण असुलीमा समस्या भएको र त्यसले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् ।
१२ हजार बढी ऋणी कालोसूचीबाट बाहिरिए
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ऋण चुक्ता गरेर १२ हजार ५ सय २८ जना ऋणी कालोसूचीबाट बाहिरिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७ हजार २ सय ६३ र आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३ हजार २ सय २ जनाले ऋण भुक्तानी गरेर कालोसूचीबाट बाहिरिएका छन् ।
यस वर्ष हालसम्म कालोसूचीमा रहेका ऋणीबाट करिब १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण असुली हुन सकेको छन् । यसमध्ये करिब ७२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न नसक्दा र बाँकी ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चेक बाउन्सका कारण असुली हुन नसकेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक छ ।
यस वर्ष कालोसूचीमा थपिएकामध्ये ८ सय ६९ जना निर्माण व्यवसायी छन् । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कालोसूचीमा पर्ने निर्माण व्यवसायीको संख्या बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ५ सय ३७ जना र आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा २ सय ५६ जना निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा थिए ।
अधिकांश चेक बाउन्सका
कुल कालोसूचीमा परेकामध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका कारण छन् । यहीकारण सरकारले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरेको छ । हाल दुई पटकभन्दा बढी चेक बाउन्स भए चेक काट्ने व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नुका साथै उसलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही तथा जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जतिसुकै रकमको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणी वा ऋणसम्बद्ध पक्षलाई त्यसको कारणसहित कम्तीमा ३५ दिनअगावै सूचना दिनुपर्छ ।
कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि नयाँ/थप कर्जा/सुविधा दिन, कर्जा/सुविधा नवीकरण गर्न, किस्ताबन्दीमा दिइएको कर्जाको बाँकी किस्ता दिन वा जमानत स्वीकार गर्नसमेत पाउँदैनन् ।
साथै, कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छन् ।
