बैंकिङ खबर/ आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको हुण्डी कारोबारमा सरकार नै संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष साहले कालोधनलाई सेतो बनाउन सरकारका मन्त्रीहरू नै संलग्न रहेको दाबी गरेका हुन् ।
सरकारका मन्त्री, उच्च ओहोदाका कर्मचारी र उच्च व्यापारिक घरानाले मिलेर हुण्डी कारोबारको संरचना।सञ्जाल नै बनाएको र त्यसले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा झनै बर्बाद बनाउने बताए ।
हुण्डी कारोबारकै कारण देशलाई आर्थिक संकटबाट माथि उठाउन नसकिने तथा राजस्व छली हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
“हुण्डी कारोबारले गर्दा देश खोक्रो भैसक्यो, अर्थतन्त्र तहसनहस छ, भष्ट्राचार दिनदहाड बढ्दो छ । कालो धनलाई सेतो बनाउने सहज उपाए भएपछि भष्ट्राचार रोकिने होइन आकर्षित भैरहेको छ, भष्ट्राचारीहरु उत्साहि छन्” साहले थपे, “अपराधका घटनाहरु हुण्डी कारोबारका कारण बढ्दो छन् । हुण्डी कारोबार के नियन्त्रण गर्ने नसकिने हो ? नेपालको कानुनले यसलाई ठूलो अपराध ठानेको छ । तर सरकारले यसलाई किन न्यून गर्दैन ?”
हुण्डी कारोबारका कारण नेपालको खरबौं खरब रुपैयाँ दिनदहाडै खुलेआम रुपमा विदेश गैरहेको र विदेशमा काम गर्ने कामदारहरुले त्यहाँबाट पैसा पठाएर फोन नगर्दै उसको घरमा नगद पुगिसकेको हुने अवस्था रहेको उनले बताए । यस्तो लेबलको हुण्डी कारोबारको संरचना र सञ्जाललाई तोड्नै नसकिने हो भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
“हुण्डी कारोबारले विश्वमा जुन ढंगको संरचना खडा गरेको छ त्यसलाई तोड्न सकेनौं र नेपाललाई जोगाउन सकेनौं भने देश निर्माण गर्न सक्दैनौं । हुण्डी कोरोबारकै कारण कालो धन सफेद हुने र त्यसलाई रोक्न नसकिए देशको आर्थिक संकटलाई उठाउनै सकिँदैन” सांसद साहले भने,“सरकारका उच्च ओहोदाका मान्छेहरू र ठूल्ठूला व्यापारिक घरानाहरू हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको छन् । तीनै उद्योगीको नेपालमा रहेका उद्योग घाटामा हुने र तीनै उद्योगीको विदेशमा नाफामा हुने र ठूलो आम्दानीको स्रोत हुने स्थिति छ त्यसलाई पहचिान गरेर निरुत्साहित गर्न सकिएन भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिँदैन ।”
सांसद साहले बैंकहरू समेत अप्रत्यक्ष रूपमा हुण्डी कारोबारमा संलग्न देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए । एक सय रुपैयाँको एलसी खोलेर एक हजार रुपैयाँको आयात भैरहेको र बाँकी सबै हुण्डी कारोबारमार्फत मिलाउने गरेको उनले भनाई छ ।
“एलसी एउटा ठूलो गढबढ गर्ने, लुट्ने, भष्ट्राचार गर्ने स्रोत बनेको छ त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । एलसीको पैसा राष्ट्र बैंकमा यतिकै थुप्रिने र राष्ट्र बैंकले त्यसमा ब्याजमा बोनस खाने तर एलसीबाट हुने कुकर्महरुको नियमन नहुने जो स्थिति जो छ त्यसलाई तोड्न सक्नुपर्छ ।” उनले थपे, “झण्डै १९ सालको कानुनले यसलाई कसरी कसरी नियमन गर्न सक्छ ? कानुनको अभावमा यस्तो ठूलो अपराध भैरहेको छ त्यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।”