बैंकिङ खबर/बैंकिङ सेवा लिन, घरजग्गा कारोबार गर्न तथा अधिकांश सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशन गर्दै माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो।
हालसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्राप्त हुँदै आएकामा अबदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएको हो । सूचना अनुसार राजस्व सम्बन्धी अर्थात् व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्न देशैभर लागु हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी, स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धि र निवृत्तिभरणसम्बन्धि सेवामा काठमाडौंसहित २८ जिल्लामा साउन १ गतेदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ । यी सेवाका लाग थप ३८ जिल्लामा माघ १ देखि र बाँकी ११ जिल्लामा २०८२ साउन १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।