बैंकिङ खबर/ प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म सीईओको रुपमा काम गर्न पाउने भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ मा भएको सीईओको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थालाई यस्तो व्याख्या गरेको हो । प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको नियुक्ति खारेजी गरि पाउँ भनी दायर मुद्दा खारेज गर्दै उच्च अदालतले उनको कार्यकाल २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म योग्य रहेको ब्याख्या गरेको हो ।
शेरचन तेस्रो कार्यकाल नियुक्ति भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश प्रकाश खरेलको संयुक्त इजालसले बाफिया कार्यान्वयन भएको मिति अर्थात् २०७४ वैशाख १० गतेदेखि ठ्याक्कै २ कार्यकाल अर्थात् ८ वर्ष सीईओको रुपमा काम गर्न पाउने ब्याख्या गरेको हो ।
अदालतले २०८० कात्तिक १५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता थापाले २०७० माघ १९ गते भएको अशोक शेरचनको नियुक्ति पहिलो, २०७५ माघ १० गतेको दोस्रो र २०७९ माघमा तेस्रो रहेको दाबी गर्दै थापाले रिट गरेकी थिइन् । २०७९ मा भएको नियुक्तिलाई तेस्रो कार्यकाल मान्दै उनको नियुक्ति बाफियाविपरित भएको दाबी गर्दै शेरचनको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग थापाको थियो ।
उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै उच्च अदालतले बाफियाले नै ऐन कार्यान्वयन हुनुअघिको अवधिलाई कार्यकालमा जोड्न नपाइने व्यवस्था गरेकाले शेरचनलाई बाफिया कार्यान्वयन भएको ८ वर्षसम्म सीईओको रुपमा काम गर्नसक्ने बाटो खोलेको हो ।
सञ्चालक समितिले शेरचनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि लागु हुने गरी ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । जसअनुसार उनले २०८३ माघ ११ गतेसम्म बैंकको प्रमुख कार्यकारीका रुपमा काम गर्न पाउँथे । तर, उच्च अदालतको फैसलाले उनको कार्यकाल २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म कायम रहने ब्याख्या गरेको छ ।
