असविन न्यौपाने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंकबाट ऋणकर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न किसिमका तमसुक एवं लिखतहरु गरी ऋणकर्जा प्रवाह गर्ने गरेका हुन्छन् । ति लिखतहरु ऋणकर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा प्रमाण र ऋणीले बैंकलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम नतिरे नबुझाएको अवस्थामा कानून बमोजिम कर्जा रकम असुल उपर गर्ने साधन हुन् ।
त्यसैले त्यस्ता लिखतहरुका सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सचेत एवं सजग हुने गर्दछन् । सामान्यतया कुनै एक व्यक्तिले लिए खाएको ऋण वा दायित्वका सम्बन्धमा कुनै तेश्रो पक्षले उक्त दायित्व तिर्ने बुझाउने गरी सम्पन्न भएको करारलाई जमानत सम्बन्धी करार भनिन्छ ।
जमानतसम्बन्धी करारमा तीन पक्षहरु संलग्न रहेका हुन्छन् (१). साहु-बैंक (२). ऋणी र (३).जमानतकर्ता र जमानतको करार लिखित रुपमा भएको हुनुपर्दछ र शर्तहरु करारमा निर्धारण भएबमोजिम नै हुने गर्दछन् ।
ऋणीले तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर्जा रकम नियमित रुपमा तिरेको अवस्थामा जमानतकर्ताको दायित्व सृजित नै नहुने हुन्छ, अर्थात बैंकबाट प्रवाह भएको रकम ऋणीको खल्ती (First Pocket) बाट असुल उपर नभएमा मात्र जमानतकर्ताको खल्ती (Second Pocket) बाट असुूल उपर गर्ने अधिकार बैंकलाई रहेको हुन्छ ।
जमानतको करार एक विशेष करार हो, करार गरेबापत ऋणीले ऋणकर्जा प्राप्त गर्दछ, बैंकले व्याज र अन्य शुल्क आम्दानी गर्दछ भने जमानतकर्ताले प्रत्यक्ष प्रतिफलको रुपमा केही पनि प्राप्त नगर्ने हुँदा “No Consideration, No contract”सिद्वान्तको अपवादको रुपमा जमानतको करारलाई लिइएको पाइन्छ ।
विशेषतः जमानत सम्बन्धी करार प्रचलन गराउने सम्बन्धमा दुईवटा अवधारण Push Approach र Pull Approach बाट विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
Push Approach
सामान्यतया ऋणकर्जा चुक्ता भुक्तान गर्नको लागि जमानतकर्ताले ऋणीलाई दबाव दिने वा धकल्ने अवधारणा नै Push Approach हो । जसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाहभै गएको कर्जा असुल उपरका सम्बन्धमा ऋणी तथा जमानतकर्तालाई समानान्तर रुपमा उत्तरदायि बनाई थप कानूनी प्रकृया अवलम्वन गरिन्छ, जस्तै ऋणकर्जा असुलउपरका लागि ऋणी तथा जमानतकर्तालाई पत्राचार गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, जमानतकर्तालाई ऋणीलाई ऋणकर्जा तिर्न दवाब(Push) दिन लगाउने भनि बुझ्न सकिन्छ ।
यस अवधारणामा ऋणकर्जा चुक्ता भुक्तान गर्ने दायित्व हस्तान्तरण नभई करारका दुवै पक्ष (ऋणी र जमानतकर्ता) को दायित्व समानान्तर रुपमा कायम रहेको देखिन्छ । यस अवधारणा अन्तर्गत प्रवाह भै गएको ऋणकर्जा सहज रुपमा असुलउपर नभएको अवस्थामा ऋणी एवं जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने लगायतको कार्य बैंकले गर्नसक्ने हुँदा जमानतकर्ताहरु आफै अग्रसर भई कर्जा भुक्तान गर्ने हुँदा बैंकलाई केहि मात्रामा भएपनि कर्जा असुल उपर गर्न सहज बातावरण सृजित हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
Pull Approach
यस अवधारणा अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहभै गएको कर्जा असुल उपरका सम्बन्धमा सर्वप्रथम ऋणीबाट असुल उपर गर्न बैंकले हरसम्बभ प्रयास गर्नु नै Pull Approach हो । यस अवधारणमा ऋणकर्जाकाले लागि ऋणीले बैंकलाई लेखिदिएको सुरक्षण वा ऋणीबाट नै कर्जा रकम तान्ने (Pull) वा असुलउपर गर्ने प्रयास बैंकले गरेको हुन्छ ।
बैंकले ऋणकर्जा असुलउपर गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र असुलउपर नभएको रकमको हकसम्ममा जमानतकर्ताको दायित्व सृजित भई बाँकी रकम जमानतकर्ता सँग असुल उपर गर्ने गर्दछ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जमानतकर्ता एवं कालोसुचिका सम्बन्धमा जारी भएको निर्देशन यसै अवधारणामा आधारित भई जारी भएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
यसै सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५६४(२) मा भएको व्यवस्था “कुनै ऋण वा दायित्व वापत कुनै सुरक्षण र जमानत दुवै दिएको रहेछ भने त्यसरी दिएको सुरक्षणले खामेको हदसम्म जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व हुने छैन ।” भन्ने कानूनी
व्यवस्था पनि यसै अवधारणामा आधारित कानूनी व्यवस्था रहेको पाईन्छ ।
जमानत करार सम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुको रोहमा भएका धेरैजसो फैसला एवं नजिहरहरुमा Pull Approach लाई आत्मसाथ गरेको पाईन्छ । “जमानीको सिद्वान्त अनुसार मुख्य कारणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा बहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व बहन गराइन्छ ।
यसरी जमानतकर्ताको दायित्व असिमिति हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हुन्छ …..” (नि.न. ९६४६, लुम्बिनि बैंक लि. विरुद्व संगिता त्रिपाठी) भनि पूर्ण इजलासबाट भएको अन्तिम आदेशले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई १४ बुँदे निर्देशन दिइ सोही बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट अनुगमन गर्नु भनि भएको फैसला बैंकिङ उद्योगको लागि आफैमा Landmark Judgement को रुपमा रहेको पाईन्छ । सोही फैसला पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका निर्देशनहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तुलनामा ऋणी एवं जमानतकर्ता मैत्री भएको चर्चा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ ।
तसर्थ, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह, असुलउपर एवं लिलाम लगायतका कार्य गर्दा प्रचलित कानूनी व्यवस्था, राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरु एवं सम्मानित अदालतबाट सोही प्रकृतिका मुद्दाहरुको रोहमा भैरहेका फैसला एवं नजिरहरुका आधारमा थप प्रकृया अवलम्बन नगरेको अवस्थामा भोलिका दिनमा बैंकहरुले थप आर्थिक क्षति एवं कानूनी झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट देखिन्छ ।
लेखक न्यौपाने अधिवक्ता हुन् ।
