बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीतिको संशोधन (प्रथम संशोधन, २०८०) गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनिचेन्जर, विप्रेषण कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमा सञ्चालक/पदाधिकारीको रुपमा बहाल रहेको व्यक्ति एकै पटक अन्य भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पनि पदमा बहाल रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
‘तर, कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अर्को संस्थाको लगानी रहेको अवस्थामा लगानीकर्ता संस्थाको तर्फबाट कर्मचारीले लगानी रहेको संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न तथा नेपाल सरकार वा यस बैंकले नियुक्त गरेको अवस्थामा उपर्युक्त व्यवस्थाले वाधा पुगेको मानिने छैन’, राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
