बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई ब्याजदर तथा शुल्कका बारेमा सरल भाषामा बुझाउन कर्जा प्रदान गर्ने संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो।
‘कर्जा उपयोग गर्दा कर्जाको लागि ब्याज मात्र नभई अन्य विभिन्न अवस्थामा विभिन्न शुल्कहरू पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो शुल्कको बारेमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थासँग विस्तृतमा छलफल गरी प्रस्ट भएपछि मात्र कर्जा कारोबार गर्नु पर्दछ। ऋणीलाई ब्याजदर तथा शुल्कका बारेमा सरल भाषामा बुझाउनु कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाको दायित्व हो,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।
विगतमा खुला छोडिएको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई २०७७ साउनदेखि नियमन गरी कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। जसअनुसार वाणिज्य बैंकले बढीमा ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले बढीमा १ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीले बढीमा १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यी संस्थाले तोकिएको शुल्कबाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
