बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएकार कर्जा नतिर्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । जसका कारण बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ । अर्कोतिर नियामक केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेसँगै खराब कर्जा बढिरहेको छ भने थप खराब कर्जा बढ्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा समग्र बैंकिङ प्रणालीको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने भन्दै उक्त अवस्थाको सामना गर्न तयार रहन बैंकरलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले केही बैंकहरुमा स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिभिजन टोलीले बैंकहरुलाई संभावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याउने रकम पनि ह्वात्तै बढाइदिएको छ ।
२०७८ को माघमा कुल कर्जाको १.३१ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा ०७९ माघमा आइपुग्दा बढेर २.६३ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ माघमा वाणिज्य बैंकहरुको २.४९ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको २.८२ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुको ७.८२ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । ०७८ माघमा वाणिज्य बैंकहरुको १.१८ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १.४२ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुको ७.०५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले लामो समयदेखि नेपाली बैंकहरुको खराब कर्जा विश्वसनीय नरहेको टिप्पणी गर्दै आएको थियो । कोरोना महामारीका समयमा विकसित देशहरुमा समेत १० १२ प्रतिशत खराब कर्जा पुग्दा नेपालमा भने अत्यन्तै न्यून रहेको थियो । राष्ट्र बैंकको असक्षमताका कारण नेपाली बैंकहरुले कर्जाको इभरग्रिनिङ गरेका कारण खराब कर्जा कम भएको आइएमएफको दाबी छ ।
कोरोना महामारीको समयमा नेपालका बैंकहरुले आक्रामकरुपमा कर्जा विस्तार गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको वर्ष पनि बैंकहरुले २७ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेका थिए । एकातिर अत्याधिक कर्जा बढेका कारण वितेका वर्षहरुमा खराब कर्जाको मात्रा निकै कम देखिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको कर्जा विस्तार निकै सुस्त छ ।
राष्ट्र बैंकले १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि फागुन मसान्तसम्ममा बैंकहरुको कर्जा विस्तार २.२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब ४ महिना मात्रै बाँकी छ । अहिले बैंकहरुसँग २५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) छ ।, बैशाखखदेखि ब्याजदर पनि केही घट्ने देखिन्छ । जसअनुसार अब बैंकहरुले थप केही कर्जा विस्ता गर्ने देखिन्छ । असार मसान्तसम्ममा बढीमा ६७ प्रतिशतले मात्रै कर्जा विस्तार हुने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेर प्रोभिजन बढाएको छ भने अर्कातिर व्यवसायीहरु बैंक ऋणको साँवा ब्याजको किस्ता तिर्न नसक्ने भन्दै सकड आन्दोलनमा छन् । जसका कारण पनि खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ ।
एक महिनामै परे दुई हजार दुई सय ऋणी कालोसूचीमा
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत फागुन महिनामा दुई हजार भन्दा बढी संख्यामा ऋणीहरु कालोसूचीमा परेको देखिन्छ । यस महिनामा दुई हजार दुई सय ५० ऋणी कालोसूचीमा परेका हुन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार यस महिनामा कृषि फार्मदेखि उद्योगी, व्यापारी, कम्पनी तथा व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेको देखिन्छ । त्यस्तै, उद्यमी, मार्ट, खुद्रा पसलेदेखि निर्माण व्यवसायीहरूसमेत यस अवधिका कालोसूचीमा परेका छन् ।
नेपाली बैंकहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न लेखा परीक्षण
अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकहरूबाट नेपाली बैंकहरुको लेखा परीक्षण गरिने भएको छ । नेपाली बैंकहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न लेखा परीक्षण गर्न लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)बाट केही समयअघि आएको टोलीले बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्न जोड दिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले १० ठूला वाणिज्य बैंकको स्थलगत विस्तृत सुपरिवेक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षक समूहबाट गराउने भएको छ । परीक्षणले नेपाली बैंकहरूले कर्जा लगानीको क्रममा लिएको धितोले कर्जा खाम्ने अवस्था रहे/नरहेको, कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्रै लगानी सीमित रहे÷नरहेको लगायत हेर्नेछ ।
यही मार्च २०२३ सम्म, ऋण र संपार्श्विवक मूल्याङ्कनमा मूल्याङ्कनमा विशेष ध्यान दिएर नयाँ नियामक ढाँचा अनुसार बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियोहरू समीक्षा गर्न तेस्रो–पक्ष अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परिक्षण संस्थाको सहयोगमा १० ठूला बैंकहरूमा कर्जाको सदाबार हरितिकरण, सामूहिक कर्जा र कर्जाको केन्द्रीकरणबारे सघन सुपरिवेक्षण शुरु गर्नेछौं, भन्ने लिखित प्रतिबद्धता नेपाल राष्ट्र बैंकले कोष समक्ष व्यक्त गरेको छ। आगामी ६ महिनाभित्र सुपरिवेक्षण कार्य सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा सबैभन्दा न्यून रहेको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये खराब कर्जाको अनुपात भारतको ६.५, बंगलादेशको ८ प्रतिशत र भुटानको ८.४ प्रतिशत रहँदा नेपालको १.२ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । विदेशी दातृ निकायले बैंकले कर्जा चुक्ता नगरेका ऋणीलाई ब्याज भुक्तानीका लागी थप कर्जा दिएर कर्जालाई सदाबहार हरित बनाइ रहेको आशंका गर्दै आएका छन् ।
आइएमएफले दिन लागेको ३९ करोड ५९ लाख डलरको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटि) को एक शर्त मध्येमा यो परीक्षण पनि रहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् १९९९ मा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीन सरकारी बैंक कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको यस्तो परीक्षण भएको थियो।
