प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिका विषयमा भएको छलफलमा पूर्व गभर्नर, बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र सांसदहरूले मौद्रिक नीतिलाई समयानुकूल, विश्वसनीय तथा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमुखी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएका छन्।
बैठकमा पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति उत्पादन, लगानी र रोजगारी अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर तयार गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले मूल्य स्थायित्वसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, कर्जा प्रवाह सहज बनाउने तथा मौद्रिक नीतिमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले उद्योग–व्यवसाय अझै अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको भन्दै ब्याजदर थप प्रतिस्पर्धी बनाउन, कर्जा प्रवाह सहज बनाउन तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जाको माग कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्ने नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए। उनले नियामकीय व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक बनाउँदै डिजिटल वित्त, नवप्रवर्तन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिए।
छलफलका क्रममा सरकार नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ‘मौद्रिक नीति समिति’ (एमपीसी) को अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउन एमपीसी प्रभावकारी संयन्त्र बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
बैठकमा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व, वित्तीय पहुँच, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा साझा धारणा व्यक्त गरेका थिए। साथै, मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने खालको नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको थियो।
