बैंकिङ खबर/ नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत् हुने कारोबारमा वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘क्यास लेस इकोनोमी’ को अवधारणमा अनुसार डिजिटल कारोबारलाई प्रश्रय दिएका थिए । प्रविधिको प्रयोग अन्तर्गत पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन भएका तरकारी बजार, मन्दिर तथा अटोरिक्सा लगायत धेरै स्थानमा क्विक रेपोन्स (क्यूआर) कोड जडान भइसकेका छन् ।
तरकारी बजारबाट शुरु भएको डिजिलट भुक्तानी अवधारण अनुसार अधिकाशं सार्वजनिक स्थानमा विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीले क्यूआर कोड जडानलाई तिव्रता दिदैँ आएका छन् । २०७७ पुस १० गते गभर्नर अधिकारीले नक्साल तरकारी तथा फलफूल बजार पुगेर क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सेवा शुभारम्भ गरेका थिए ।
यसअघि पनि विभिन्न किसिमका खुद्रा व्यापार आउटलेटहरुका साथै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुले पनि फाट्टफुट रूपमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सुविधा संचालनमा नल्याएका होइनन्। तर राज्यस्तरकै सक्रियतामा खुद्रा बजारमा सामुहिक रूपमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सेवा कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो नै पहिलो थियो।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको केन्द्रीय कार्यालय र शाखानजिक रहेका तरकारी तथा फलफूल बजारमा क्यूआर कोड भुक्तानी सेवा राख्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएसँगै यसले व्यापकता पाउँदै गएको छ ।
कोरोना महामारीपछि बैंकिङ कारोबार बढीभन्दा बढी डिजिटल प्रणालीतर्फ गएको छ । वर्ष २०७७ मा बैंकका आन्तरिक काम र सेवाप्रवाहमा डिजिटलाइजेसनले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै स्थान पायो । समग्र बैंकिङ गतिविधि डिजिटल प्रणालीअन्तर्गत ल्याउने अभियान वर्षैभरि चल्यो । यसमा नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकको सक्रिय भूमिका रह्यो ।
गभर्नर अधिकारीको डिजिटलाइजेसन अभियानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भरपूर साथ दिए । ठूला व्यापारिक कम्प्लेक्सदेखि रिक्सा वा तरकारी बजारसम्म पनि क्युआर कोड प्रदान गर्ने कार्यले दिनहुँजसो चर्चा पायो । इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, विद्युतीय भुक्तानी बढे । कार्ड देखाएर, फेस रिड गरेर अथवा स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्ने प्रणालीले गति पाए । वर्ष २०७७ ले डिजिटल प्रणालीमा धेरै सुधार ल्यायो, जुनक्रम निरन्तर रहेकाे देखिन्छ ।
कोभिड १९ को चरम प्रभावबीच शुरु भएको २०७७ साल पूरै नै कुनै न कुनै रुपमा कोरोनाबाट आक्रान्त रह्यो । वर्षैभरि विश्वभरि नै व्यक्तिका मुखबाट मास्क हट्न सकेनन् । नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न त आँट आएन नै, चलिआएको व्यवसायलाई निरन्तरता दिनसमेत प्रायः हम्मे–हम्मेकै अवस्था रह्यो ।
अन्य क्षेत्रलाई जस्तै कोरोना महामारीले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पनि प्रभावित तुल्यायो । कोरोना महामारीको उपज लकडाउनका बीच बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ठप्प रहे ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा तिनका सेवाग्राहीका लागि पनि यो महामारीले विद्युतीय कारोबारको एउटा अवसर पनि सिर्जना गर्यो । नियामक निकाय, सेवाप्रदायक वित्तीय संस्था तथा ग्राहकको संयुक्त प्रयत्नबाट डिजिटलाइजेसनले अभूतपूर्व फट्को मार्यो । दैनिक रूपमा सर्वसाधारणको भिडभाड हुने बैंकिङ क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम उत्तिकै रह्यो । धेरै बैंकका कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुन पुगे । करिब ८० प्रतिशत कर्मचारी ‘वर्क फ्रम होम’मा थिए । उपत्यकाबाहिर र भित्र पनि बैंकका शाखाहरूमा कोरोना संक्रमण देखियो ।
उपत्यकाबाहिरका धेरै कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि कतिपय शाखा कार्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । चाहे जेसुकै होस्, बैंकमा पैसाको कारोबार गर्नु नै पर्छ । यसले सेवाप्रदायक वित्तीय संस्था र ग्राहक दुवैलाई डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिन प्रोत्साहन गर्याे । सामान्य अवस्थामा डिजिटल बैंकिङको महत्वबोध नगरेका तथा प्रयोगलाई प्राथमिकतामा नराखेका उपभोक्ता पनि कोरोना महामारीका कारण विद्युतीय भुक्तानीतर्फ आकर्षित भए ।
यही अवसरको उपयोग गर्दै सेवाप्रदायक संस्थाहरूले विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई आक्रामक रुपमा विस्तार गरे । २०७७ पछिका दिनमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन प्रमुख प्रतिस्पर्धाको विषय रहेकाे छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामाना गर्दै गभर्नर अधिकारीले चालेको कदम अहिले साकार भएको छ ।
।
बढ्दाे ‘क्यास लेस’ कारोबार
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा एक वर्षमा विद्युतीय वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या ४६ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष माघमा १ करोड १० लाख ११ हजार वालेट प्रयोगकर्ता रहेकोमा २०७९ माघसम्ममा बढेर १ करोड ६१ लाख २६ हजार पुगेका छन् । यो वृद्धिदर ४६ प्रतिशतभन्दा धेरै हो ।
एक महिनामा वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या करिब २ लाख बढेको छ । पुसमा वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ५९ लाख ६२ हजार थियो । वालेटबाट हुन भुक्तानीमा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । वालेटबाट गत वर्षको माघमा मात्रै १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी भएकोमा गएको माघमा १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ ।
माघको भुक्तानी पुसको भन्दा थोरै हो । गएको पुसमा १ खर्ब ८२ अर्बको भुक्तानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । गत वर्षको माघको तुलनामा कारोबार संख्यामा पनि उच्च वृद्धि छ । २०७८ माघमा १ करोड २९ लाख पटक कारोबार भएकोमा २०७९ माघमा मात्रै १ करोड ६९ लाख पटक कारोबार भएको छ ।
अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना
मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचमा तादाम्यता हुन आवश्यक देखिन्छ । तर पनि यी दुई निकायबीच विगतमा तादामन्यता हुन सकेन । अर्कोतिर पटक–पटक अर्थमन्त्री परिवर्तनका कारण पनि समस्या हुँदै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनतः स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने संस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ । समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ । तर, यही संस्थाका प्रमुख गभर्नर अधिकारीसँग पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच विगतमा सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । त्यसकारण पनि गभर्नर अधिकारीले समस्या झेल्नुपर्यो ।
अर्कोतर्फ कोभिडका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पनि अर्को चूनौती थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन गभर्नर अधिकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
अर्को लामो समय तरलता अभावको समस्या झेल्नु पर्यो । कोभिड र तरलताका कारण बजार शुन्य बन्यो । व्यवसाय चलायनमान हुन सकेन । त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्दै गभर्नर अधिकार यहाँसम्म आइपुगेका छन् ।
अहिले पछिल्लो समय व्यवसायीहरु ब्याजदर वृद्धिका विरुद्धमा आन्दोलित हुँदै आएका छन् । यसलाई समाधान गर्नु पनि अहिलेको चुनौतीको रुपमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई सहज रुपमा समाधान गर्दै भावी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रालाई चलायमान बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
