March 12th, 2023

रु. १५ अर्ब बढीको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक


बैंकिङ खबर/ ‘नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ जारी गरेको छ। यो विनियमावली राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ। राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्नका लागि उक्त विनियमावलीमार्फत विभिन्न व्यवस्था ल्याएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा राष्ट्र बैंकले यो सुविधा प्रदान गर्नेछ।
यसैगरी बैंक तथा संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा पनि राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई बैंक तथा संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा वा बैंक तथा संस्थाले प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थ व्यवस्थामा पर्ने भएमा पनि यो सुविधा राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले कुनै एक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धरासायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा पनि यो सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।
बैंक तथा संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा र प्राकृतिक प्रकोपका कारण आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा पनि राष्ट्र बैंकले यो सुविधा प्रदान गर्नेछ।
केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट बैंक तथा संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा तथा त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएमा यो सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।
माथि उल्लेखित कुनै एक वा एकभन्दा बढी अवस्थामा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएको कारण देखाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले अन्तिम ऋणदाता सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो अनुरोध राष्ट्र बैंकलाई मनासिव लागेमा सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ।