बैंकिङ खबर/ यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि चौतर्फी आक्रमण हुन थालेको छ । उद्योगी, व्यवसायीहरु बैंकहरुविरुद्ध सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय बैंकहरुले बढाएको चर्को ब्याजदरविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भएको र उद्योगी व्यवसायीहरुमा रहेको सिण्डिकेटका अन्त्य र बैंकको ज्यादतीविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँदै आएका छन् ।
सरकार यसरी मौन बस्नु नहुने बताउँदै सरकारले व्यापार उद्योगमैत्री नियम कानून ल्याउन आवश्यक रहेको उनीहरुको माग छ । यसरी एकातिर बैंकहरुविरुद्ध उद्योगी व्यवसायीहरु लागेका छन् भने अर्कोतिर गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर स्थापना भएको लघुवित्तमाथि समेत चौतर्फी आक्रमण हुन थालेको छ ।
संसद भवन होस् वा राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम अथवा लघुवित्तविरुद्ध स्थापना भएका विभिन्न संघर्ष समिति नै किन नहुँन । यतिबेला उनीहरु लघुवित्तविरुद्ध जाइ लागेका छन् । हालै झापामा आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं बैंक र लघुवित्तविरुद्ध उत्रिए । झापामा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘बैंकहरुलाई जता भेट्यो, त्यतै कालो मोसो दल्नु । यो तरिकाले बैंकहरु भोलिदेखि बन्द हुन्छन् । अब यी टाई लगाएका गुण्डाहरुले होसियार हुँदा हुन्छ ।’ व्यवसायी प्रसाईंले बोलेको यो भिडियो क्लिप अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
प्रसाईंले निजी क्षेत्रका बैंकबाट पैसा निकालेर सरकारीमा राख्ने तर कारोबार नगर्ने, सामान आयात नगर्ने, मालपोत तथा राजस्व पनि नतिर्ने अभियान हुने बताए । ‘म केही दिनमा बाहिर (विदेश) जाँदै छु, रेमिट्यान्स पनि नपठाउन आग्रह गर्नेछु,’ उनको घोषणा थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको सार्वजनिक गरेका उनले तिनका कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गर्ने घोषणा समेत गरे । जसका लागि झापामा २ सय १ सदस्यीय युवा दस्ता पनि उनले तयार पारेको बताए । जसमा २०–२१ वर्षका युवा रहेको उनले बताएका थिए ।
‘अब लघुवित्तको मानिस आए भने च्याप्प समाउने, मोसो दलिहाल्ने, बैंकका मानिसलाई बैंकबाहिर मोसो दल्ने, भित्र पसे डाँका मुद्दा लागिहाल्छ,’ उनले भीडलाई उचाल्दै भनेका थिए, ‘मोसो दल्दा केही समस्या पर्दैन । जम्मा ५ दिन लगेर हिरासतमा राख्छ ।’ उनले २० लाखभन्दा कम हुनेको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने र २० लाखभन्दा बढी ऋण ६ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदरमा लिन नहुने बताए ।
प्रसाईंले सार्वजनिक कार्यक्रम तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिएका अन्तर्वार्तामा बैंकबाट लिएको ऋण नतिर्न मुलुकको पूर्वी भेगमा अभियान चलाएका छन्। प्रसाईंको अभिव्यक्तिपछि ऋण असुलीमा निस्किएका बैंकरहरुलाई ऋणीहरुले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै फर्काउन थालेका छन्।
प्रसाईंले व्यवसायीलाई भड्काउने, बैंकरमाथि जाइलाग्नेजस्ता अराजक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेपछि राष्ट्र बैंक भने मौन छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट आफैं बैंकबाट ऋण लिने र पछि तिर्दिनँ भन्न थालेपछि समग्र बैंकिङ सिस्टम नै अप्ठयारोमा पर्ने बताउँछन् । ‘बैंकमा भएको पैसा निक्षेपकर्ताको सम्पत्ति हो। एउटा व्यवसायीले निक्षेपकर्ताको पैसाबाट व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेको हुन्छ,’ भट्टले भने, ‘त्यसरी ऋण तिर्दिनँ भनेर अभियान चलाउँदा भोलि अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुन्छ ।’
राज्यले चाल्नुपर्ने कदमहरु
लघुवित्त संस्थाको नियमनको अभाव
नेपालमा २०७८ असार मसान्तसम्म ७० वटा रहेको लघुवित्त २०७९ पुस मसान्तसम्म ६४ वटामा झरेको छ । यस्तै २०७८ असार मसान्तसम्म ४६८५ शाखा रहेको लघुवित्तको पुस मसान्तसम्म ५, १५१ पुगेको छ । लघुवित्तका शाखा विस्तारले तीव्रता दिइरहेका बेला यसलाई नियमनको भने अभाव देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई नियमन गर्नका लागि भन्दै लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभाग स्थापना गरेको छ । तर विभागले प्रभावकारी रुपमा काम नगर्दा समस्या देखिने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले विगत देखि नै लघुवित्त संस्थाहरुलाई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने थियो । लघुवित्तमा विभिन्न विकृतिहरु देखिन थालेपछि हालै मात्र राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै बैंकका ऋणीले लघुवित्तबाट कर्जा नपाउने उल्लेख गरेको छ । नयाँ ऋणीलाई ऋण लगानी गर्दा एक जना ऋणीलाई एक मात्रै लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
लघुवित्तको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै अहिले नै ऋण लिइसकेका ऋणीलाई नियमित तालिका अनुसार ऋण तिर्न उक्त व्यवस्थाले बाधा नपर्ने जनाइएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
यसअघि नै राष्ट्र बैंकले तोकेको एकल ग्राहक सीमा नाघ्नेगरी कर्जा लगानी गरेको लघुवित्तलाई एकल ग्राहक सीमा नाघ्नेगरी कर्जा लगानी गर्ने पछिल्लो लघुवित्तले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
‘एउटा ऋणीलाई एउटामात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन्’ संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ । उक्त व्यवस्थाका लागि लिए-नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाको आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) कर्जा लिए-नलिएको यकिन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, यसपूर्व प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको नमानिने निर्देशनमा भनिएको छ ।
यसरी अहिले लघुवित्त संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्नु, यिनीहरूलाई आफ्ना उद्देश्यप्रति बफादार बनाउनु र ग्रामीण भेगका मानिसहरूको आर्थिक स्तर उन्नतिका लागि सहयोग बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
गरिब, महिला, किसान, गाउँलेहरूले बिनाधितो अलिअलि भए पनि ऋण पाउने लघुवित्तहरूलाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो । उनीहरू धेरैधेरै लाभांश बाँड्नेतिर भन्दा पनि संस्थालाई नै बलियो बनाउँदै गरिब किसानको मर्मप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अलिकति मेहनत गरेर लघुवित्तहरूलाई सही बाटो डोर्याउन जरुरी छ । लघुवित्तहरूको एकआपसमा मर्जर मात्रै समस्याको समाधान होइन । मुख्य कुरा अनुशासनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक हो ।
२.अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय जरुरी
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रालयबीचमा समन्वय हुन जरुरी छ । गभर्नर र अर्थमन्त्रालयबीच पनि समन्वयको हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यी दुई निकायबीचमा तादाम्यता हुन आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनतः स्वायत्त भएपनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने संस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ । समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जोगाउन अर्थमन्त्री र गभर्नर एकमत हुन आवश्यक देखिन्छ ।
मुलुकका बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि हरेक मुलुकमा एउटा केन्द्रीय बैँक रहेको हुन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैँक नेपाल राष्ट्र बैँक हो । मुलुकका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै, सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गरेको छ भने मुद्रा व्यवस्थापनको काम पनि नेपाल राष्ट्र बैँकले नै गर्ने गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापना कालदेखि नै विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेपहरु हुने गरेका थिए । जसले गर्दा विद्यमान ऐन तथा व्यवस्थाले पुर्णता नपाउने अवस्था थियो । पटक–पटक गर्भनर परिर्वतन भइरहँदा राष्ट्र बैंकको कार्य प्रणालीमा कठिनाई आउने गरेको छ ।
यस्तो झन्झट र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकको ऐन नै परिवर्तन गर्ने निर्णय भयो । त्यसै अनुरुप २०५८ सालमा ऐेन परिवर्तन भयो । सोही ऐनअनुरुप हाल नेपाल राष्ट्र बैँकले आफ्ना काम कारबाही अघि बढाइरहेको छ ।
३.आर्थिक चेतना
राज्यका नेतृत्व तहलाई देशको आर्थिक अवस्थाबारे चिन्ताको आवश्यक देखिन्छ । राज्यको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र नबुझेका व्यक्तिहरु जाँदा पनि यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । त्यसकारण राज्इको नेतृत्व तहमा आर्थिक चेतना भएका र अर्थतन्त्रबारे चिन्तन गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता देखिन्छ ।
उनीहरुले बैंकवित्तलाई कुन ढंगले अगाडि बढाउने भनेर नियमित छलफल र सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ भने बैंकवित्तका समस्यालाई समाधान गर्न पनि राज्यका नेतृत्वहरु लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
४.सिस्टम बुझाउनुपर्ने आवधारणा
सिस्टम नबुझ्दा नै राज्यका हरेक तह देखि बैंकवित्तमा समेत समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले सिस्टम बुझ्नुपर्ने र त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने देखिन्छ । जिम्मेवार निकायलाई सिस्टमलाई फलो गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हरेक क्षेत्रमा सुधार हुने देखिन्छ ।
५.अराजक भिडलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक
अहिलेको मुख्य समस्या भनेको अराजक भिडलाई नियन्त्रण रहेको छ । यतिबेला बैंकवित्तविरुद्ध राजनीतिक दल, मिडिया, बैंकवित्तविरुद्धका विभिन्न संघसंस्थाहरु लागि परेका छन् । त्यसैले राज्यले अराजक भिडलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
