अर्जुन प्रसाद पोखरेल
कुनै पनि मुलुकको लागि नीति नियम निर्माण गर्ने भनेको संसदले हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकको लागि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट संसदीय निर्वाचन हुन्छ भने अन्य व्यवस्थाको हकमा टिके प्रथाबाट पनि सांसद चुनिन सक्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा जनसंख्याको करिब ५६ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरी सांसदहरु निर्वाचित भई सरकार बनिसकेको अवस्था छ । नेपाली जनताले यसै गरी कति पटक मतदान गरी सांसद निर्वाचित भए, कति पटक सरकार बने त्यसको कुनै लेखा-जोखा र हिसाब किताब छैन, तर देशमा भएका बेथिति, विसंगति, भष्ट्राचार, गैरकानुनी चलखेल, राजनैतिक आडमा गरिने अमर्यादित कार्य, कुशासनको भने राम्रैसँग लेखा-जोखा राखेको भेटिन्छन् । त्यहि भएर हाम्रो यो सरकारसँग त्यति ठूलो अपेक्षा पनि छैन । कम्तिमा चलिरहेको कुशासनको ठाउँमा सुशासन मात्र सञ्चालन गरिदिएमा हामीले खोजेको सरकार त्यहि हुन्छ ।
मुख्यतया: कुनैपनि देश त्यस देशको मुल कानून अर्थात् संविधानद्वारा निर्देशित भएका कानूनको परिधिभित्र मात्र रहेर सञ्चालन हुन्छ । बिडम्बना नेपालमा संविधान प्रदत्त कानून छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले देशमा सुशासन नभई कुशासनको बिगबिगि छ । यसलाई सुधार गरी ट्रयाकमा ल्याउनु नै प्रमुख कुरा हो । नेपालमा विद्यमान अवस्थामा रहेका कुशासनका नमुना मात्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालको कानूनको परिधिभित्र रहेर दर्ता भएका सम्पूर्ण कल कारखाना, उद्योग धन्दा, होटल, रेष्टुरेन्टको सुरक्षा नेपाल सरकारले लिनुपर्नेछ । किनकी सो लगानीबाट भएको आम्दानीबाट नेपाल सरकारको कर नीति बमोजिम सरकारलाई कर तिर्छन् । तर यहाँ सरकारले कर लिन्छ । सुरक्षा दिँदैन । अनि यहि होईन कुशासन ।
एउटाले भ्रष्टाचार गरेर राज्यको दोहन गरी अकुत सम्पत्ति कमाउँछ उसलाई राजनीतिक संरक्षण दिने, अर्कोले आवेगमा आई विरोधिलाई मार्ने उसलाई राजनीतिक संरक्षण दिने, अर्कोले सार्वजनिक बसमा आगो लगाउने उसलाई राजनीतिक संरक्षण दिने, अर्कोले सार्वजनिक जग्गा हडेप्ने, उसलाई राजनीतिक संरक्षण दिने ।
हुँदा-हुँदा एउटा वित्तीय संस्थाबाट दुई पक्षको बीचमा सम्झौता गरेर लिएको ऋण पनि तिर्न पर्दैन भनेर उफार्ने र उफर्नेलाई समेत राजनीतिक संरक्षण दिने अनि यसै गरी कानूनको उपहास भएका सबै कार्यलाई कानूनी कठघरमा उभ्याई दण्डहिनताको अन्त्य नभएसम्म सरकारलाई कर किन र केका लागि तिर्ने भन्ने प्रश्न पनि त आउन सक्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमानुसार र उदेश्य अनुसार कार्य गर्न भनेर नेपालको प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि वित्तीय संस्था दर्ता हुन स्वीकृति दियो । तथापि यति धेरै वित्तीय संस्थालाई स्वीकृति दिन हुने थियो या थिएन छलफलको विषय बनाउन सकिएला तर स्वीकृति दिने अधिकार त राष्ट्र बैंकको थियो ।
दियो अब नियमानुसार संचालन नरेहेमा, नीति नियम नमानेमा, कुनै मापदण्ड मिचेमा सुपरिवेक्षकीय भूमिकामा रहेको बैंकले सुधार गर्ला वा गर्न लगाउँला या कारवाही गर्ला तर यसरी स्वीकृत भएर कारोवार गरेका वित्तीय संस्थाहरुको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा, काम गर्ने कर्मचारीको सुरक्षा त सरकारले लिनुपर्ला ?, खोई त यसको प्रत्याभुति अनुभव गर्न पाएको ?, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो बाँकी साँवाको ३३ प्रतिशत मात्र धितो कर्जा लगानी गर्न पाउने गरी स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मुख्य उदेश्य नै निमुखा ( जमिन नभएका, प्रशस्त जग्गा जमिन नभएका, गरिब ) वर्ग जसलाई नत कमर्शियल बैंकले ऋण दिन्छ धितो राख्न जग्गा छैन । अनि नत साहु महाजनले ऋण दिन्छ गरिब छ पत्याउँदैनन् ।
हो यस वर्गका व्यक्तिहरुलाई सहज तरिकाले बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई जिविकोपार्जनमा सहज बनाउने, स्वरोजगारमा वृद्धि गर्ने, वित्तीय रुपमा सचेत पार्ने, आर्थिक रुपमा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, वार्षिक आय दरमा वृद्धि गर्ने र समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने उदेश्य राखेर जग्गा, जमिन नभएका, निमुखा गरिब वर्गलाई बिना धितो राष्ट्र बैंकको नियमानुसार दिइएका स–साना कर्जाहरुको दुरुपयोग वा अपचलन हुन पुग्यो ।
कहिले कहिले समाजमा एउटालाई पर्न गएको दुःखमा अर्कोले टारेको प्रशस्त उदाहरुणहरु छन् जस्तो छिमेकीलाई ठूलो रकमको आवश्यकता परेको अवस्थामा आफ्नो जग्गा धितो राखेर समेत ऋण निकाली दिएको अवस्थामा झन् विना धितो ऋण सहजै पाउने भएपछि यस्ता कर्जाहरु विभिन्न व्यक्तिको नाममा हुने तर परिचालन सबै एउटैले गर्ने गरेको कारण पनि समस्या देखिएको छ । भने धेरै लघुवित्तबाट स–साना कर्जा लिँदा पनि तिर्नुपर्ने ऋण धेरै भएर पनि समस्या देखिएको छ ।
मुख्य रुपमा लघुवित्तमा समस्या देखिनुमा यि नै दुई वटा कारण मुख्य देखिन्छ । यहि दुई कारणले झिल्कोको रुपमा १ जिल्लामा जन्म लिएको कथित लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खारेजी संघर्ष समितिका नामबाट अहिले सम्म ४० जिल्लाका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्रममा पूर्णतय असर पारेको देखिन्छ ।
यसरी लिएको ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने, तिर्न जानेलाई रोक्ने, ऋण नतिर्न उक्साउने, असुलीमा जाने कर्मचारीहरुलाई कुटपिट गर्ने, संघर्ष समितिको सदस्य बनाउने नाममा चन्दा असुली धन्दा चलाउने, मास भेला पारेर कुनै राजनैतिक दलको जसरी कार्यक्रम गर्दा समेत नेपाल सरकार, गृह प्रशासन मौन रहनुले के यहाँ कानुनी राज्यको परिकल्पना गर्न सकिएला ?, यसतर्फ सरकारको ध्यान कहिले जाने हो ?,
के बिना धितो कर्जा पाएकै आधारमा कर्जा तिर्दैनौ भनेको हो भने अब जग्गा नभएका व्यक्तिहरुलाई आवस्यक पर्ने बिना धितो कर्जा कसरी र कसले उपलब्ध गराउने ?, जनताले आफुले लिएको कर्जा लघुवित्तलाई नतिर्ने, लघुवित्तले कमर्शियल बैंकलाई नतिर्ने, कमर्शियल बैंकले जनताले राखेको बचत फिर्ता नदिने यस्तो पनि परिकल्पन गर्न सकिन्छ ?,
यस्तो अवस्थामा देशको अर्थ ब्यवस्थाले कुन रुप लेला ?, यो परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । झण्डै ५० लाख सदस्य रहेको, दशौँ हजार कर्मचारीले रोजगारी पाएको, ३३ हजार सदस्यले कर्जा उपभोग गरेको, अरबौं बचत जनताको रहेको र खरबौं लगानी जनतामा रहेको संस्थाहरु खारेजीको नाममा भए गरेका गतिविधिले देशको ओराले लागेको अर्थतन्त्रले के सुधारको संकेत देखाउँला ?,
कि झन् विकराल रुप लेला ?, त्यो आउने दिनले बताउँला ?, तर समय भित्रै यस्ता तत्वलाई राजनैतिक आडमा बचाउने र समयमा कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने देशको अर्थतन्त्रले झनै समस्या ल्याउने प्रष्टै देखिन्छ । हरेक कुराको दोहोरो प्रतिक्रिया हुन्छ ।
चोहे त्यो विज्ञानको सिद्धान्तमा होस् चाहे मानव निर्मित, चाहे प्राकृतिक । जस्तो लेखा राख्नु परेमा दोहोरो लेखा प्रणाली सिद्धान्त अन्तर्गत नै हुन्छ एउटा डेविट भएमा अर्को क्रेडिट, त्यसैगरी विज्ञानको सिद्धान्त गतिको नियम अन्तर्गत रकेटले जति बढी जोडले धुँवा फाल्न सक्छ त्यति बढीमाथि उढ्न सक्छ ।
त्यसैगरी प्रकृतिको सिद्धान्त अनुसार ठूलो पत्थरको फेदमा बसेर ठूलो आवाजमा जे बोलिन्छ पत्थरले सोहि जवाफ फर्काउँछ । अनि यति महिनामा यतिका दरले मासिक किस्ता तिर्ने सहमति गरेको ऋण तिर्दिन भन्ने पनि हुन्छ र चन्दा, दान र दातब्य भने तिर्नु पर्दैन तर त्यो त ऋण होईन नि ?,
हो बरु ऋणमा ब्याज को कुरा आउँला, सेवा शुल्कको कुरा आउँला ति विषयमा छलफल गर्न सकियला, कसरी कम गर्न सकिन्छ । त्यतातिर छलफल गर्न सकिएला तर तिर्दै तिर्दैनौ भन्नेहरुलाई, नतिर्न उक्साउनेहरुलाई किमार्थ माफि नगरी कारबाहि प्रकृया तत्काल अगाडि बढाई लघुवित्तका कार्यक्रहरु सहज रुपमा आगाडि बढाइयोस् होईन भने मिनाहनै गर्ने हो भने पनि सरकारले घोषणा गरिदेओस् ।
कि सबै ऋणीहरुको कर्जा एकमुष्ट मिनाह गरियो भनेर । एउटा संघर्षरत पक्ष स्वईच्छाले लघुवित्तमा आबद्ध हुने (आरोप लगाएको जसरी कुनै लघुवित्तले पनि दवाव दिएर आबद्ध गरेको होइन), स्वइच्छाले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कर्जा लिने (आरोप लगाएको जसरी कुनै लघुवित्तले पनि दबाब दिएर कर्जा लगानी गरेको होइन) अनि कर्जा तिर्ने बेलामा संस्था खारेजी माग राख्ने, ऋण मिनाह माग राख्ने, कर्जा तिर्न समेत रोक लगाउने, असुलीमा कर्मचारीलाई जान नदिने, कर्मचारीलाई हातपात गर्ने, बैठक गर्न नदिने, समाजवादी व्यवस्था ल्याउने र अर्को सरकार पक्ष लघुवित्तको सम्पत्ति तोडफोड गर्दा, कर्मचारीमाथि हातपात हुँदा, सडकमा ब्यानर, पम्प्लेट बोकेर नारा लगाउँदा राजनैतिक दलको कार्यक्रम जसरी मास तयार गरेर आमसभा गर्दा समेत हेरेर मात्र बस्ने अनि हामी कर्मचारीलाई खोई सुरक्षा ।
ऋण मिनाह गरे सरकारले होला गर्ने गरे भै गयो, समाजवादी अर्थ व्यवस्था ल्याउने पनि त सरकारले होला ल्याए भैगयो । अनि हामी कर्मचारीले रोकेको हो र यी काम गर्न फेरि यी माग हामी कर्मचारीलाई किन सुनाउने, अनि आन्दोलन पक्ष पनि गाउँमा किन आन्दोलन गर्ने राजधानी गएर आन्दोलन गरे भैगयो सुन्ने भनेको सरकार होला त्यहि छ त ।
अन्तमा कर्जा ब्याजसहित फिर्ता गर्ने शर्तमा लिएको रकमलाई ऋण भनिन्छ । ऋण तिर्न पर्छ कसैको उक्साहटमा नलागौं र उक्साउने र उक्साहटमा लाग्ने दुबैलाई कानुनी कठघरामा ल्याई ऋण तिर्न लगाई सरकारले सुशासनको मार्ग समातोस् ।
यदि होइन भने सरकारले नयाँ उद्योग धन्दा सञ्चालनमा ल्याई रोजगार दिन सकेको छैन । त्यो गर्छ भन्ने आश पनि छैन भने रोजगारी युवाहरुको रोजगारी बन्द गर्ने कृयाकलापमा मौन बस्ने छुट पनि सरकारलाई छैन । त्यसैले गर्न त सकेनौ सरकार कम्तिमा काम गरी खान त देऊ ।
