बैंकिङ खबर/ उद्योगी व्यवसायीहरु यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुविरुद्ध खनिएका छन् । आफूहरुमाथि बैंकवित्तले ज्यादती गरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । शुक्रबार पनि नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ लगायत अन्य ९ व्यवसायी महासंघ तथा ५० वटा संघ संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । उनीहरुले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन तथा नाराबाजी पनि गरे । बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गरिनुपर्ने, सहुलियत कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने, कर्जा सेवा शुल्क ०.२५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
यसअघि पनि देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकवित्त विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । चर्को ब्याजदर घटाउनुपर्ने र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राख्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्की व्यापारीहरुले ८ प्रतिशतमा लिएको व्याज १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउँदासमेत चुप लागेर बस्नुपर्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् । बैंकर्स र वित्तीय संस्थाहरु सामन्ती बनिरहेको उनको आरोप छ ।
सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता : राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बैंकहरुबाट कर्जा लिएर कर्जा वा ब्याज तिर्नुको सट्टा सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको बताउँछन् । यसरी आन्दोलन गर्दा वित्तीय प्रणालीमा नयाँ चुनौती देखिएको पनि उनले बताए ।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुबाट कर्जा लिने र कर्जा तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने गरेको भन्दै संगठित रुपमा बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्नु अराजकताको माथिल्लो रुप भएको टिप्पणी गरे ।
बैंकबाट कर्जा लिएर बैंकको कर्जा वा ब्याज नतिर्ने भन्दै संगठनको नाममा समूह बनाएर सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनी संगठित रुपमा दबाब दिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बैंक तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा नयाँ किसिमका चुनौतीहरु देखिएको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले भने’म कुनै बैंकबाट ऋण लिन्छु । म ऋण वा ऋणको ब्याज तिर्दिनँ भनेर उभिन मिल्छ ? ऋण स्वीकार गरेर लिएको हो । यस्ता अराजक कुराहरुलाई कसैले पनि प्रश्रय दिनु हुँदैन । यस्ता कुरा वित्तीय अपराध हो । हामी यसमा सजक र सतर्क छौं । त्यस्ता कुराहरु हुने वाला छैनन् । यस्ता कुराहरुले समग्र बैंकिङ प्रणाली,अर्थतन्त्रमा ठूलो असन्तुलन ल्याउँछ । ठूलो व्यथिति ल्याउँछ । ऋण लिएर तिर्नु पर्दैन भनेर कहीँ कतै विकसित भयो भने बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ ?’