बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै नियम मिचेको भन्दै ९ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गर्यो । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा विभिन्न नियम मिचेको भन्दै बैंक र बैंकका अध्यक्ष, संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको हो । विभागले प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, साबिकको बैंक अफ काठमाण्डू र प्राइम बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकोले जरिवाना गरेको छ । यी चारवटै बैंकलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना समेत गरिएको छ ।
विभागले अन्य कारबाहीअन्तर्गत माछापुच्छ्रे बैंक र सानिमा बैंकलाई समेत कारबाही गरेको छ । जसअनुसार माछापुच्छ्रे बैंकलाई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको कारणले पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेस नगरेको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) (क)अनुसार बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै सानिमा बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १९ को उपदफा (७) को उल्लंघन हुने गरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा प्रदान गरेको देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा (१) (क) अनुसार बैंकलाई सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ । अन्य कारबाहीअन्तर्गत नै साविक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सिभिल बैंक, नबिल र प्रभु बैंकलाई पनि विभागले कारबाही गरेको छ ।
साबिक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बेंक, माछापुच्छ्रे बैंक र सिभिल बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं. १५-३-८मा ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीहरुलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएकोले सोको अनुपालना भएको नपाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क)बमोजिम बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ ।
नबिल बैंकलाई भने नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं. १९-०७८ (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था), बुँदा नं. २० कारबाही तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा नं. २, क्र.सं. २ मा रहेको ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा ७ (फ) उपदफा १(क)बमोजिम सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार प्रभु बैंकलाई भने अन्य कारबाहीअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं. १२-०७८ (कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था)को बुँदा १० उपबुँदा २ को (ङ)मा भएको व्यवस्था पालना नगरेको पाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क) बमोजिम बैंकलाई सचेत गराइएको छ । यीमध्ये प्रभु र माछापुच्छ्रे बैंक दुईवटा शीर्षकमा कारबाहीमा परेका छन् । यी सबै बैंकलाई दोस्रो त्रैमासमा प्रथमपटक कारबाही गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
यस अघि पनि राष्ट्र बैंकले नियम विपरीत काम गरेको भन्दै १४ वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले पुस मसान्तसम्ममा १४ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको हो । कारबाहीमा पर्नेमा नेपाल बैंक, बाणिज्य बैंक, प्रभु बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई र नेपाल बंगलादेश बैंक रहेका थिए ।
यसैगरी, एनसीसी बैंक, सिटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक, मेगा बैंक, सेञ्चुरी बैंक, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एनएमबी बैंक पनि कारबाहीमा परेका छन् । कारबाहीमा परेकामध्ये प्रभु बैंकलाई अनिवार्य नगद मौज्दात वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेका कारण १ लाख ८० हजार ३४० रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, एनसीसी बैंक, सटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक, मेगा बैंक र सेन्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु (सीइओ) लाई केन्द्रीय बैंकले सचेत गराएको थियो ।
यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै बैंक वित्तलाई पटक–पटक कारबाही गर्दै आएको छ ।
६ महिनामा १० पटकसम्म कारबाही
राष्ट्र बैंकले ६ महिनाको अवधिमा ६ वाणिज्य बैंकलाई १० पटक कारबाही गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशनविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६ वाणिज्य बैंकलाई १० पटक कारबाही गरेको हो ।
बैंकहरूमा यस्ता गतिविधि अघिल्ला वर्षहरूमा पनि हुँदै आएको तर अहिले राष्ट्र बैंकको सक्रियता बढेकाले कारबाहीको संख्या बढेको हो । बैंकहरूलाई सचेत गराउनेदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा प्रभावकारी रूपमा ‘अफ साइट र अनसाइट’ सुपरिवेक्षण बढेकाले कारबाही संख्या बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाल यो वर्ष सुपरिवेक्षण तीव्र बनेकाले कारबाही पनि बढेका बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (गत साउनदेखि पुससम्म) मा मात्र राष्ट्र बैंकले विभिन्न कसुरमा १३ वाणिज्य बैंकलाई कुल २५ पटक कारबाही गरेको छ । उक्त अवधिमा एउटै बैंक पनि दुई÷तीन वटा कसुरको कारबाहीमा परेकाले बैंक संख्या धेरै देखिएको हो । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले १० वाणिज्य बैंकलाई १४ पटक कारबाही गरेको छ । जसमध्ये ५ वटा बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन सम्बन्धमा कारबाही गरिएको छ ।
यो कसुरमा कारबाही परेका बैंकमध्ये कृषि विकास बैंकलाई नगद २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ भने प्रभु, बैंक अफ काठमान्डु, प्राइम र कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ । बाँकी ५ वटा बैंकहरूलाई विपन्न वर्ग कर्जा नपुगेको, प्रिमियम बढाएको, आधार दरभन्दा कममा कर्जा प्रवाह गरेको, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नियमविपरीत धेरै सुविधा दिएको, खराब कर्जाबापत पर्याप्त नोक्सानी व्यवस्था नगरेकोलगायत कसुरमा कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नियमविपरीत काम गर्ने ९ वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कुल ११ पटक कारबाही गरेको छ । जसमध्ये ५ वटा बैंक सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरेको आरोपमा कारबाहीमा परेका छन् । यसरी कारबाही पर्ने बैंकहरूमध्ये प्रभु, कुमारी, साविकको बैंक अफ काठमान्डु र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नगद ५०÷५० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गराएको छ ।
यही आरोपमा यी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि कारबाहीस्वरूप सचेत गराएको थियो ।
पहिलो चरणमा सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई लागेको आरोप पुष्टि भएपछि दोस्रो त्रैमासमा नगद जरिवाना गराएको हो । खाता रोक्का राख्न निर्देशन दिएपछि पनि नयाँ खाता खोलेको भन्दै नबिल बैंकलाई भने राष्ट्र बैंकले सचेत मात्र गराएको छ ।
शंकास्पद पैसा ओसारपसार गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अछामका पृथ्वीबहादुर शाह, उनका निकटतम व्यक्ति र संस्थाको रोक्का रहेको बैंक खाताबाट रकम निकाल्न अनुमति दिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा जारी निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा ती बैंकलाई कारबाही गरेको हो ।
गत पुस ५ मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ती बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा राष्ट्र बैंकले गत पुस २२ मा सम्बन्धित बैंकलाई कारबाहीको पत्र थमाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ५ वटा बैंकलाई र आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको थियो । तर, उक्त अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा कुनै पनि बैंक कारबाहीमा परेका थिएनन् । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि ८१ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट–एफआईयू नेपाल’ को गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले शंकास्पद कारोबारको उजुरी ८१.३४ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो ।
नियामककै नियम टेर्दैनन् बैंकहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत दिने तथा तिनीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय बैंक वित्तहरुले राष्ट्र बैंककै नियम पटक–पटक उल्लघंन गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई हेर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियमविपरीत कार्य गरेको देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकोमा, अनिवार्य नगद मौज्दात–वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेकोमा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा, कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात कायम नगरेमा वाणिज्य बैंकहरुमाथि कारबाही गरेको छ । यस्तै विभागले बैंकहरुमाथि अन्य शीर्षकमा पनि कारबाही गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले नियम पालना नगर्ने बैंकहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, अध्यक्ष, संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराउने तथा नगद जरिवाना गर्दै आएको छ । कतिपय बैंकलाई राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमै सचेत गराइरहेका हुन्छ ।
मुलुकका सबै क्षेत्रमा सुशासनको समस्या रहेकाले आर्थिक गतिविधि बढेसँगै वित्तीय अपराध पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ हजार ५ सय ३३ वटा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ–एसटीआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ– एसएआर) का उजुरी प्राप्त भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा बढेर २ हजार ७ सय ८० वटा पुगेको छ ।
एफआईयूलाई प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै ८५.६१ प्रतिशत वाणिज्य बैंकबाट, ६.७३ प्रतिशत रेमिट्यान्स कम्पनीबाट, ४.२८ प्रतिशत विकास बैंकबाट र १.५८ प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त भएको बताइएको छ । बिमा कम्पनी, सहकारी, धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनी र अन्यबाट पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी आउने क्रम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
