बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षपछि आयातको क्रममा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ । मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आएसँगै राष्ट्र बैंकले गत वर्ष माघ २६ गतेबाट ४५ भन्सार कोडका करिब २७ सय वस्तुको आयात गर्दा ५० देखि ७० प्रतिशत बराबरको रकम व्यवसायी आफैले हाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
स्वतन्त्र व्यापार नीतिमा यसले असर गर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले धेरै अघिदेखि यसको विरोध गर्दै आएको थियो। सरकारले गत वैशाखबाट १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो।
हाल सरकारले यस्तो प्रतिबन्ध खुला गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक आयात हुने वस्तुमा भने नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ। तर, अझै पनि धेरै वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था कायमै छ।
गत वैशाखमै आएको आइएमएफको टोलीले नीतिगत ब्याजदर बढाएर मौद्रिक नीतिलाई थप कडाइ गर्न जोड दिएको थियो। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब कम गर्न मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिन सक्ने र आर्थिक वृद्धिलाई चाप दिन सक्ने गरी लगाइएको आयात प्रतिबन्धमा जानुपर्ने अवस्था नआउने टोलीको निष्कर्ष थियो।
गत २४ अप्रिलदेखि २ मेसम्म नेपाल भ्रमणमा रहेको रोबर्ट ग्रेगरी सहितको टोलीले यस्तो सुझाव दिएको थियो। अहिलेसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था कायममै रहेको भन्दै आइएमइफले सरकारलाई दिने भनेको ऋण सहयोगको दोस्रो किस्ता दिएको छैन। यस्तो सहयोग नदिएपछि राष्ट्र बैंक यसमा लचिलो हुन लागेको हो।
