बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय बैंकहरु धमाधम मर्जर प्रक्रियामा जान थालेका छन् । हालै मात्रै कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले एकीकृत कारोबार शुरु गरिसकेका छन् भने ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड यही पुस २५ गतेदेखि ग्लोबल आइएमई बैंकको नामबाट संयुक्त कारोबार शुरु गर्दैछन् ।
उसो त बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द निकै चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । वास्तवमा शाखा सञ्जाल, व्यापार र आन्तरिक सुदृढीकरणका हिसाबले करिब–करिब बराबरी सामथ्र्यका दुई वित्तीय संस्थाबीचको एकीकरण नै ‘मर्जर’ हो । सामान्यतया ठूलो संस्थाले सानो वा आकारले ठूलो भइकन पनि सामथ्र्यले कमजोर संस्थालाई किन्नु वा आफूमा मिलाउनुलाई ‘एक्विजिसन’ को संज्ञा दिने गरिन्छ ।
यी दुई प्रक्रियाका कारण नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने प्रक्रिया जारी छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा साना बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाएर बैंकको हालको संख्यालाई करिब आधामा झार्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै शुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइयो ।
त्यसपछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति ९एक्विजिसन० सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ ९चौथो संशोधन २०७५० ले यसलाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक–फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर मुनाफा वृद्धि गर्नु हो ।
विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाख ११ गते एक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो।त्यसमा नेपालमा कति बैंक तथा वित्तीय संख्या आवश्यक छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो।
तत्कालीन समयमा नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा थिए। त्यो संख्या अधिकतम १५ भए पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। राष्ट्र बैंकले त्यस समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सर्वेक्षण मोडल समेत खुलाएको थियो। सर्वेक्षणमा सहभागी २ सय ३० जनामा एक सय ४० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट रहेका थिए। त्यसमध्ये ४४ प्रतिशत सहभागी यिनै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सहभागी थिए भने बाँकी सहभागीहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर, नीतिगत तहमा रहेका लगायत थिए।
त्यसरी गरेको अध्ययनले नेपालमा न्यूनतम ११ वटा र अधिकतम १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने बताएको थियो। यो अध्ययन सार्वजनिक भएको एक वर्ष नपुग्दै नेपालको वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ६ वटा घटेको छ।
त्यसो त बैंकको संख्या घटाउन नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०१६ देखि नै अभियान सुरु गरेका थिए। सोसँगै वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट एकै पटक ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने नीति लिइएको थियो। चुक्ता पुँजी बढाउने आधारस्वरुप मर्जरलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।
गत आर्थिक वर्षदेखि भने मर्जरलाई नै फोकस गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो। यदि मर्जरमा गएको खण्डमा थप सुविधा पाउने व्यवस्था ल्याइयो। जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरु प्रोत्साहित समेत भएको देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा २०७९ असार मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुविधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसलाई चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पुस मसान्तसम्म मर्जरको प्रक्रियामा जानेले थप सुविधा पाउने उल्लेख गरेको थियो। ती सुविधाहरुमा राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेअनुसार तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने उल्लेख थियो।
त्यसका अलावा एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने, यस बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दु थप गरिने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना पूरा नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने, यस बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किमिभित्रका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने, वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयरधारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने समेत उल्लेख छ।
यी हुन् चालू आर्थिक वर्षमा मर्जमा जाने बैंक
नबिल र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक
चालू आर्थिक वर्षमा मर्जरको सुरुवात नबिल बैंक र एनबी बैंकले गरेका हुन् । गत असार २८ गते एकीकृत कारोबार शुरु भएको हो । गत आवको पुस २८ गते नै नबिल बैंकको एक सय कित्ताबराबर एनबीको ४३ कित्ता सेयर हुने अर्थात् १०० अनुपात ४३ हने गरी सम्झौता भएको थियो।
जसअनुसार नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई प्राप्ति गर्यो र नबिल बैंककै नाममा एकीकृत कारोबार भयो। बैंकको सीईओमा ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई मर्जरपछि नियुक्त गरिएको थियो। अध्यक्ष भने नबिल बैंककै कायम भएका थिए।
कुमारी र एनसीसी बैंक
कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकले एकीकृत कारोबार शुरु गरेको छन् । गत असोजमा मर्जर सम्झौता गरेका यी बैंकले यही पुस १७ गते एकीकृत कारोबार गरेका हुन्। एनसीसी बैंकको सीईओ रमेशकुमार अर्याल तथा अध्यक्षमा कुमारीकै तर्फबाट अमिर प्रताव जबरा राणा कायम छन्।
ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डु
बैंक अफ काठमाण्डु र ग्लोबल आईएमई बैंकले यही २५ गतेबाट एकीकृत कारोबार शुरु गर्दैछ । मर्जरपछि यस बैंकको नाम ग्लोबल आईएमई बैंक हुनेछ । १ अनुपात १ को स्वाप रेसियोमा यी दुई बैंक मर्जरमा जान लागेका हुन्। मर्जरपछि सीईओ र अध्यक्ष दुवै ग्लोबल आईएमई बैंकबाटै रहनेछन्।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंक
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हिमालयन बैंकसँग मर्जर तोडिएपछि नयाँ पर्टनरको रुपमा मेगालाई अघि बढाएको हो। इन्भेष्टमेन्ट र मेगा दुई बैंकले जेठ २७ गते नै आपसमा मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए। जसअनुसार पुस २७ गते नै एकीकृत कारोबार हुँदै छ। मर्जरपछि बैंकको नाम नेपाल इन्भेष्टमेनट मेगा बैंक हुनेछ। बैंकको अध्यक्ष र सीईओ इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नै कायम हुनेछन्। यी दुई बैंक इन्भेष्टमेन्टको १ सय कित्ता सेयर बराबर मेगा बैंकको ९० कित्ता सेयर हुने गरी मर्जरमा जाँदै छन्।
सेञ्चुरी र प्रभु बैंक
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र प्रभु बैंक यही पुस अन्तिममा अर्थात् २६ देखि एक हुँदै छन्। प्रभु बैंककै नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने गरी सम्झौता भएअनुसार पुस २६ गतेपछि एकीकृत कारोबार हुनलागेको हो। बैंकको सीईओमा अशोक शेरचन हुनेछन् भने अध्यक्ष समेत प्रभु बैंकको नै कायम हुने भएका छन्।
हिमालयन र सिभिल बैंक
इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर तोडिएपछि हिमालयन बैंकले नयाँ जोडीको रुपमा सिभिल बैंकलाई लिएको हो। दुई बैंकले गत असार २९ गते मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए। मर्जरको सम्झौताअनुसार हिमालयन र सिभिल १००ः८१ को सेयर स्वाप रेसियोमा गाभिँदै छन्। हिमालयन बैंकमा सीईओ अशोक राणा र सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोखरेललाई वरिष्ठ डेपुटी सीईओ बन्ने भएका छन् भने हिमालयन बैंकका अध्यक्ष मर्जरपछि पनि अध्यक्ष कायम हुनेछन्।
यी दुई बैंकको एकीकृत कारोबार भने हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक एक हुन माघ कुर्नुपर्ने भएको छ। मर्जर सम्झौता गरेका अन्य बैंकहरुले पुस महिनाभित्र नै मर्जर सम्झौता गर्ने स्वीकृति पाए पनि हिमालयन बैंकले भने माघ महिना कुर्नुपर्ने भएको हो।
हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको एकीकृत कारोबार माघ १८ गतेबाट हुने भएको छ। प्राप्ति प्रक्रियालाई स्वीकृत गर्न दुवै बैंकले यही पुस २८ गते आआफ्नो वार्षिक साधारणसभा गर्दै छन्। पुस मसान्तपछि एकीकृत कारोबार गर्दा पनि मर्जर प्रयोजनका लागि दिने गरी राष्ट्र बैंकले सहमति दिएको छ। राष्ट्र बैंकले दिएको थप सुविधा भने यी बैंक मर्जरमा गए पनि नपाउने भएका छन्।
पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकले पाउने छन् यस्ता सुविधा
- वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाण्डौ उपत्यकाबाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन।
- वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर तीनवटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपश्चात एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म काठमाण्डौ उपत्यकामा एक शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन।
- २०७९ पुस मसान्तभित्र गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंक अपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एकपटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त तथा पुनः नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन।
- वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवं संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एव स्थान मातहत सञ्चालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रति संस्था १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिनेछ।
- वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म थप गरिनेछ।
मर्जर के हो ?
दुई वा दुई भन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्था एक आपसमा गाभिई नयाँ संस्था बन्ने कार्यलाई मर्जर भनिन्छ । मर्जर प्रक्रियामा गाभ्ने र गाभिने संस्था संलग्न हुन्छन् । गाभिने संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व वा व्यवसायलाई आफूले स्वीकार गरी लिन मन्जुर गरेको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था गाभ्ने संस्था हो भने आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व वा व्यवसायलाई गाभ्ने संस्थामा हस्तान्तरण गर्ने तथा गाभ्ने कार्य समाप्त भएपछि कानूनी अस्तित्व समाप्त हुने इजाजतपत्रप्राप्त संस्था गाभिने संस्था हो ।
प्राप्ति (एक्विजिशन) भन्नाले एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई खरिद प्रक्रियाद्वारा आफूमा समाहित गर्ने कार्य बुझिन्छ । लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने संस्थामा विलय हुनु पूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्व स्वीकार गर्ने कार्य नै प्राप्ति हो ।
दुई वित्तीय संस्था मर्जरपछि नयाँ वित्तीय संस्था बन्छ, जसमा दुवै संस्थाको व्यवस्थापनको प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ व्यवस्थापन बनाइन्छ । मर्जरपछि बन्ने नयाँ संस्थामा सीईओ को रहने, केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहने भन्ने विषयमा छलफल गरी निर्णय गरिन्छ । बैंकको नाम पनि परिवर्तन हुने अथवा दुबै बैंकको प्रतिनिधित्व हुने गरी नाम राख्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षको छलफल हुन्छ । प्राप्ति गर्दा सीईओ वा केन्द्रीय कार्यालय परिवर्तन गरिँदैन । बैंकको नाम परिवर्तन हुँदैन । प्राप्ति भएको बैंक प्राप्ति गर्ने बैंकमा विलय भएपछि उसको अस्तित्व रहँदैन । मर्जर वा एक्विजिसन गर्दा बैंकहरुले अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया भने समान रहेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीको संवद्र्धन गर्न एवम् पुँजीगत आधार बलियो बनाउन बैंकहरुबीचमा मर्जर वा एक्विजिसन गराइन्छ । यसबाट बैंकको वित्तीय, मानव संशाधन, प्राविधिक एवम् अन्य क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । कुनै पनि वित्तीय संस्थाले गाभ्ने गाभिने अर्थात मर्जर र प्राप्ति अर्थात एक्विजिसन प्रक्रिया एकैसाथ अगाडी बढाउन नपाउने राष्ट्र बैंकको प्रावधान रहेको छ ।
