बैंकिङ खबर/ राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । महासंघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालय समक्ष सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।
ब्याजदरलाई क्यापिंगका रूपमा नभई बजारको माग अनुसार स्वचालित रुपमा निर्धारण हुने कानुनी व्यवस्था मिलाउन महासंघले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । सन्दर्भ ब्याजदरलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि महासंघले पटक पटक सुझाव पठाउँदै आएको भएतापनि हालसम्म पुनरावलोकन नहुनु दुःखद विषय बनेको महासंघको भनाई छ ।
यद्यपि, सहकारी संघ/संस्थाको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न ऐन नियमावलीमा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधीकरण, वचत तथा कर्जा सुरक्षण गठनमा ढिलाई भएका कारण सहकारी संघ संस्थामा जोखिम वढदै गएको महासंघको भनाई छ ।
साथै, सहकारी संघ संस्थाको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अत्यावश्यक सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना तथा कर्जा असुली न्यायाधीकरणको अविलम्व गठनका माग गरेको छ । वित्तीय अनुशासनका अभावले केही संस्थामा देखिएको समस्यालाई लिएर समग्र सहकारी अभियानप्रति नै अविश्वास सिर्जना गर्ने कार्यप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यसैगरी, सहकारी संघ संस्थाहरूले आफ्नो सदस्यहरूसँग नियमित सम्पर्क तथा समन्वय गरी सेवा प्रवाह गर्न, वित्तीय सुशासन कायम गर्न, जोखिम विश्लेषण गरेर कारोवार गर्न, सामान्य अवस्थामा भन्दा अधिक तरलता कायम राख्न, खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन तथा खराव कर्जा असुलीमा विशेष ध्यान दिन समेत महासंघको जोड रहेको छ ।
