बैंकिङ खबर/ विगत ६ महिनादेखि स्थिर रहेको बैंकहरुको ब्याजदर असोजमा एकाएक ह्वातै बढ्यो । यो ब्याजदर इतिहासकै उच्च वृद्धि हो । भदौंसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत थियो । तर, असोज महिनादेखि त्यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशतले बढेर १२ प्रतिशतमाथि पुग्यो । निक्षेपको ब्याजदर नै १३ प्रतिशत जति पुगेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वभाविक रुपमा त्यो भन्दा चर्को भएको छ ।
गत वर्ष ७/८ प्रतिशतमा पाइने ऋणको ब्याजदर कात्तिकमा आउँदा झन् उच्च भएको छ । कात्तिक १ गतेदेखि बैंकहरुले मुद्दती निक्षेप तथा बचतको ब्याज नबढाए पनि कर्जाको ब्याज भने बढाएका हुन् । कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेप तथा बचतमा थपघट भएको छैन भने कर्जाको ब्याज मात्रै बढेको छ ।
केही समय अघिदेखि नै १८ प्रतिशत भन्दा माथि पुगिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई हेर्दा २०७८ असारपछि कर्जाको औसत ब्याजदर नै साढे ३ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले महँगिएको छ ।
२०७८ असार मसान्तमा ८.४३ प्रतिशत रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०७९ साउनमा ११.९४ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौ र असोजमा थप बढेको कर्जाको ब्याजदर कात्तिकमा आधार ब्याजदर (बेस रेट)मा भएको वृद्धि अनुसार स्वतः बढेको छ । असोजको लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएका बैंकहरुले कात्तिकमा पहिलो त्रैमासमा भएको आधार ब्याजदरमा वृद्धिअनुसार कर्जाको ब्याजदर बढाउन सक्ने भएकोले कात्तिकबाट कर्जाको ब्याजदर थप महंगिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यवसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा माथि मासिक किस्ता नहुने गरी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऋणीको आम्दानीको ५० प्रतिशतले किस्ता तिर्न पुग्ने ऋणीहरुले ब्याजदर बढेसँगै आमदानी ७० देखि ८० प्रतिशत बैंक ऋण तिर्नमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । आम्दानीमा वृद्धि नभएको तर, ब्याजदर बढ्दा उसको मासिक बैंक ब्याज वृद्धि हुँदा खर्चमा वृद्धि भएको छ । अर्कोतर्फ महँगीका कारण आम्दानीको ५० प्रतिशतले अन्य पारिवारीक खर्च धान्न सक्ने ऋणीहरुले अब उक्त आम्दानीले परिवार चलाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७८ अनुसार यस्ता सुविधा लिन ऋणीको आय स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात संलग्न हुनुपर्छ । ‘ऋणीले यसरी पेश गरेको कागजातमध्ये कर तिर्नु पर्ने आयको हकमा कर चुक्ता/दाखिला गरेको र अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्ने छ’ राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन २०७८ मा भनिएको छ ।
यस अनुसार अहिले पुनःमूल्यांकन गर्ने हो भने अहिले कुनैपनि ऋणको तोकिएको अनुपात नपुग्ने एक बैंकर्सले बताए । बैंकहरुले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नु पर्ने र सोहीअनुसार कर्जा जोखिम प्रोभिजन र जोखिम भारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायका अनुसार अहिले परिस्थितिअनुसार नै ब्याज बढ्ने स्वाभाविक अवस्था आएको हो । ‘निक्षेपमा बढी ब्याज दिनुपर्दा पहिलो त्रैमासको अन्त्यपछि ऋणमा ब्याज बढाउनुपर्ने बैङ्कहरूको स्वाभाविक बाध्यता हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एक वर्षपहिले बैङ्कहरूले ऋणमा ७ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिएका हौँ, अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले ब्याज बढेको हो ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकलन हुने निक्षेप पनि अल्पकालीन प्रकृतिको भएकाले ब्याजमाथिको असर बढी हुने गरेको हो । उपाध्यायका अनुसार ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै निक्षेप एक वर्ष अवधिभित्रका हुन्छन् । यो वर्ष अझ बैंकहरूको निक्षेपको प्रवृत्ति पनि फेरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब ३२ प्रतिशत निक्षेप बचत हुने गरेको थियो । तर अहिले निक्षेपमा बचतको हिस्सा २६ प्रतिशतमा झरेको छ भने मुद्दती बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ । तरलता अभाव चर्कंदा बैंकहरूले मुद्दतीमा बढी जोड दिएका थिए । उपाध्यायका अनुसार बैंकको लागत नै अहिले १६ प्रतिशत बढेको छ ।
‘यो अवस्थामा ब्याज बढाएर मात्रै वित्तीय स्थायित्व जोगाउन सक्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ब्याज सन्तुलनबाटै जनताको अर्बौंको सम्पत्ति जोगाउनेमा हामी सचेत छौँ, नियामकीय प्रबन्धले पनि अहिले ब्याज बढाउन आवश्यक भन्छ ।’
