बैंकिङ खबर/ विगत ६ महिनादेखि स्थिर रहेको बैंकहरुको ब्याजदर असोजमा एकाएक ह्वातै बढ्यो । यो ब्याजदर इतिहासकै उच्च वृद्धि हो । भदौंसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत थियो । तर, असोज महिनादेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतले बढेर १२ प्रतिशतमाथि पुग्यो । निक्षेपको ब्याजदर नै १३ प्रतिशतमाथि पुगेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वभाविक रुपमा त्यो भन्दा चर्को भएको छ । अहिले कर्जाको ब्याजदर २० प्रतिशत नजिक पुगेको छ ।
गत वर्ष ७/८ प्रतिशतमा पाइने ऋणको ब्याजदर केही समय अघिदेखि नै झण्डै २० प्रतिशत नजिक पुगेको छ । असोज १ गतेदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले बैंकहरुको आधार दरमा पनि वृद्धि भएको छ । जसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर उच्च रुपमा बढेको हो । कतिपय बैंकहरुले अहिले नयाँ कर्जा लिनेसँग झण्डै २० प्रतिशत ब्याजदर लिन सुरु गरिसकेका छन् ।
कात्तिकमा निक्षेपको ब्याज नबढ्ने
ब्याजदर निर्धारण गर्न यस पटक नेपाल बैंकर्स संघको बैठक नबस्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले जानकारी दिनुभयो । यसअघि बैठक बसेर ब्याजदर तोक्दै आएकोमा यस पटक भने बैठक नबस्ने भएको हो। बैंकहरुबीच भएको छलफलबाट भने कार्तिकमा पनि ब्याजदरलाई स्थिर राख्ने सहमति भएको छ। कात्तिकमा असोजकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिइने शर्माले बताउनुभयो ।
बैंकहरुले असोजमा निक्षेपको ब्याजदर बढाएर १२.१३ प्रतिशत पुर्याएका थिए। बैंकहरुले ब्याजदर बढाउदा अहिले व्यवसायीहरुले पनि विरोध गरिरहेका छन्। ब्याजदर बढाउदा लागत मात्रै धेरै बढ्ने हुँदा अहिले बैंकरहरुले निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निश्कर्ष निकालेका हुन्।
ऋणको ब्याजदर थप बढ्ने
कात्तिकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा (नयाँ पुराना दुवै) को ब्याजदर बढाउने भएका छन् । गत साउनदेखि पुरानो ऋणको ब्याजदर नबढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर (बेस रेट) मा भएको वृद्धिअनुसार कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बढाउने भएका हुन् । गत असारको तुलनामा असोज मसान्तसम्म बैंकहरूको आधार दर औसत ०.६० प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने देखिएको छ । सोही अनुपातमा कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउने भएका हुन् ।
निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक महिना नयाँ कर्जाको ब्याजदर भने बढाइरहेका छन् । तर पुराना ऋणको ब्याजदर बढेको छैन । आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन-तीन महिनामा मात्र कर्जाको दर परिमार्जन गर्न पाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको सोही निर्देशनअनुसार गत असार मसान्तदेखि (साउनदेखि लागू हुने गरी) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको दर बढाएका थिए । त्यसयता पनि निक्षेपको ब्याजदर बढेको र केही साधारण बचत मुद्दती निक्षेपमा परिणत भएकाले बैंकहरूको ब्याज लागत बढेको छ । त्यसले आधार दर पनि बढाएको छ ।
ती सबै लागत समेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज मसान्तमा तीन महिनाको औसत आधार दर गणना गर्नेछन् । यसरी अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा असोज मसान्तमा आधार दरमा आएको परिवर्तन (वृद्धि/कमी) अनुसार सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन हुने बैंकरहरूले जनाएका छन् ।
कर्जा विस्तार सुस्त
असोजको २८ दिनमा वाणिज्य बैंकहरुले ३४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन थपेका छन्। गत भदौ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुले कूल ४४ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए। जुन असोज २८ गतेसम्म आइपुग्दा ४५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको नेपाल बैकर्स संघले जानकारी दिएको छ।
संघको तथ्यांक अनुसार दशैं बिदाबीच अर्थात् असोज १४ गतेदेखि २१ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुबाट ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको थियो। बैंकमा निक्षेप एक सातामै ८ अर्ब रुपैयाँ पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता भएको छ।
बैंकहरुको ऋण (कर्जा) लगानी भने सुस्त देखिएको छ। असोज चौंथो साता बैंकहरुको कर्जा लगानी ६२ करोड रुपैयाँले बढेको छ। मसान्तमा कर्जा असुली बढ्दा पनि कर्जा लगानी सुस्त देखिएको हो। असोज २८ गतेसम्ममा बैंकहरुको कर्जा लगानी ४१ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
निक्षेप बढेसँगै बैंकहरुको सीडी रेसियो ८६ प्रतिशतमा झरेको छ। असोज २८ गतेसम्ममा बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ८६.९६ प्रतिशत रहेको छ।
ब्याजदर वृद्धिमा सरकारको हस्तक्षेप
हस्तक्षेप गरेरै भए पनि बैंकको ब्याजदर घटाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता गरे । तर उक्त प्रतिबद्धता तत्काल पूरा भएन । उद्योगी–व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन चर्को दबाब दिएपछि सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा समिति समेत बनायो । मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो ।
देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट देखाइएको चासोका विषयमा विश्लेषण गरी एक हप्ताभित्र सुझाव दिन भन्दै सुझाव समिति गठन गरियो । ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित अध्ययन समितिले ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने र बजारलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने राय दियो ।
समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने, बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरू गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्नेलगायत सुझाव छन् ।
कर्जा लिन नसक्ने अवस्थातिर
बैंकको ब्याजदर बढेसँगै अहिले कर्जा लिनसक्ने अवस्था छैन । विगत देखि नै बैंकहरुले तरलताको अभाव देखाउँदै ऋण नदिएको व्यवसायी एवं सार्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षबाट शुरु भएको तरलता अभाव अझै समाधान हुन सकेको छैन । अझै पनि बैंकहरुबाट सहजै ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय अहिले बैंकहरुमा नयाँ ग्राहकलाई कर्जा दिने पैसा नभएको बताउनुहुन्छ । अध्यक्ष उपाध्यायले नयाँ ग्राहकलाई कर्जा दिने पैसा नभएको र पुरानालाई एक महिनाको समय दिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले ४.४ को स्प्रेड रेटमा बस्ने हो । बैंकहरु निक्षेपको लागतको आधारमा चल्ने हो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको सञ्चालन नाफा जम्मा ८.९२ प्रतिशतले बढेको छ । १०.५२ प्रतिशत अघिल्लो वर्षमा गरेको जोखिम प्रोभिजनबाट राइट ब्याक गरेको आम्दानी हो । तपाईंहरु पनि लगानी कर्ता हुनुहुन्छ होला, लगानीमा प्रतिफल कति छ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ । लगानीमा प्रतिफल ३-४ वर्ष अगाडि कति थियो र अहिले कति छ ?बैंकहरुको फी तथा कमिसन आम्दानी करिब ५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । ट्रेडिङ आम्दानी ३५ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य सञ्चालन आम्दानी करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ ।’
बैंकहरुले लिनुपर्ने एटीएम शुल्क, ट्रान्सफर शुल्क नलिएर कर्जा शुल्क मात्रै लिएर काम गरेको उहाँको भनाइ छ । स्रोत अभाव भएर बैंकहरुले पछिल्लो ६ महिना कर्जा लगानी गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
बैंकहरुले वार्षिक ८/९ प्रतिशतको रिटर्नमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाले भन्नुहुन्छ, ‘बैंकहरुले यो चुनौतीबीच दुई पटक ब्याजदर बढाएका छन् । ब्याजदर वृद्धि पनि निजी क्षेत्रको हितमा नै हुने गरी समय दिएर बढाएका छौं । बजार, मुद्रास्फीति तथा व्यवसायीलाई असर नहोस् भनेर कात्तिक मंसिरमा ब्याजदर बढाएका हौं । निजी क्षेत्रले पनि बढेको ब्याजदरका लागि तयार गर्न सकुँन् भनेर त्यसो गरिएको हो ।’
ब्याजदर बढेसँगै अहिले व्यवसायीहरु अन्यौलमा परेका छन् भने ब्याजदर घटाउन माग गर्दैै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको ब्याजदर आकासिएको भन्दै कोभिड–१९ महामारी, त्यसपछि वाह्य र वित्तीय क्षेत्र असन्तुलनका कारण प्रभावित उद्यमी–व्यवसायी मर्माहत भएको जनाएको छ । बढ्दो लागतका कारण साना तथा मझौला उद्यम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै महासंघले उत्पादित सामानको मूल्य अकासिएर आम सर्वसाधारणको जीविका पनि कष्टकर बनेको बताएको छ ।
८% भन्दा माथि पुगिसकेको मुद्रास्फीति दरलाई बैंक वित्तीय संस्थाको यस निर्णयले थप माथि लैजाने समेत बताइएको छ । अर्थतन्त्र सुंकचित हुँदै जाँदा सरकारको राजस्व संकलन समेत करिब २०% ले न्यून हुन गएको महासंघले जनाएको छ । संकटको बेलामा जोखिम बाँडेर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था भएका महासंघको भनाइ छ ।
पछिल्लो निर्णयले ब्याजदरमा अस्थिरता हुँदा सञ्चालनमा रहेको व्यवसाय जोखिममा पर्ने र नयाँ लगानी निरूत्साहित हुने महासंघले जनाएको छ । अत्यन्त असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा ऋणको ब्याजभार थपिन जाँदा अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने महासंघको आँकलन छ । अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर मात्र पर्ने ब्याजदर वृद्धिको निर्णय तत्काल स्थगन गर्न महासंघले आग्रह गर्दै आएको छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ व्यवसायिक कारोबार होलसेल बजारमा ८० प्रतिशत र खुद्रामा ६० प्रतिशतले खस्किएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘व्यापारी, उपभोक्ता कसैसँग पनि पैसा छैन, यही बेला बैंकको ब्याजदरले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई हैरान पारेको छ । यसको जिम्मेवार राष्ट्र बैंक र यसले अख्तियार गरेको असफल नीति हो ।’ महासंघकै अर्का उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ सरकार र राष्ट्र बैंकलाई उद्योग र व्यवसायको चावी बुझाउनुपर्ने अवस्था टाढा नरहेको बताउनुहुन्छ ।
तरलता संकटलाई देखाएर पहिल्यै लिएको ऋणमा समेत अधिक ब्याज बैंकहरुले लिएको भन्दै उहाँ आर्थिक संकटमा झनै मलजल गरेको र बैंकहरुले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । यसरी ब्याजदर वृद्धिकै कारण अहिले ब्यावसायीमा अन्यौलता छाएको छ सहजै ऋण नपाउने र पाएपनि चर्को ब्याज तिर्न बाध्य भएका छन् ।
गभर्नरको मौनता
बैंकहरूले व्याजदर वृद्धि गरेकोमा उद्योगी, व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बैंकहरूले मनपरी ढंगले व्याज वृद्धि गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
कर्जाको व्याजदर बढ्दा उद्योगी व्यवसायी धरासायी भएको बताएका छन् । बैंकको व्याज तिर्न नसक्ने भनेर जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै व्याज घटाउन माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
होटलहरूको छाता संगठन होटल संघ नेपालले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बैंकको व्याज तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ । तर पनि यस विषयमा राष्ट्र बैंक भने मौन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कुनै धारणा आएको छैन । यसर्थ, राष्ट्र बैंकले व्याजदर वृद्धिलाई समाधान गर्न पोलिसी लेभलमा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
