बैंकिङ खबर/ अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंकहरूलाई दिँदै आएको स्थायी तरलता सुविधाको दर घटाउन सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्रालयको एक अध्ययन समितिले उक्त सुझाव दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले ब्याजदर घटाउने उपायको रूपमा बैंकदर (जुन स्थायी तरलता सुविधाको दर पनि हो) सस्तो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो ।
समितिमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी र बैंकका प्रतिनिधिसमेत संलग्न थिए । अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने अल्पकालीन ऋणको ब्याजदर (नीतिगत दर) सात प्रतिशत छ । जसलाई रिपो दर पनि भनिन्छ । त्यस्तै, स्थायी तरलता सुविधाको दर भने ८.५ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधामा चर्काे ब्याज लिएको गुनासो बैंकरहरूले गरेपछि समितिले त्यसलाई घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । अध्ययनको क्रममा निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउन माग गरेको थियो । तर, बैंकरहरूले बैंकदर नघटाई ब्याजदर घटाउन नसकिने अडान राखेका छन् ।
सन् २०२२ सेप्टेम्बर ३० बाट भारतको केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर र बैंकदरबीचको अन्तर ०.२५ प्रतिशत पु¥याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँको नीतिगत दर ५.४ प्रतिशतबाट बढाएर ५.९ प्रतिशत पु¥याइएको छ भने बैंकदर ६.१५ प्रतिशत पुगेको छ । तर, नेपालमा यी दरबीचको अन्तर १.५ प्रतिशत छ । यही अन्तर ठूलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । ‘यी दुवै दर बजारमा नगद प्रवाह अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने औजार भएकाले समग्र वित्तीय प्रणालीको ब्याजदरलाई असर गर्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकदर बढी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण प्राप्तिको लागत उच्च हुन्छ भने बजार मुद्रा प्रवाह कम भई मुद्रास्फीति कम हुन्छ । तर, लगानीका लागि साधन प्राप्ति महँगो पर्न गई कर्जाको ब्याजदर र आर्थिक वृद्धि संकुचित हुन सक्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गरी उचित नीति लिन सक्छ ।’
