बैंकिङ खबर/ गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिना नसकिँदै शुरु भएको तरलता अभाव चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म आइपुग्दा समेत समाधान हुन सकेको छैन । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमता पहिलो महिनामै खस्किएको छ । विगतमा बैंकहरूले असोजसम्म कर्जा प्रवाह गरेर बाँकी महिनाहरूमा तरलताको संकटको सामना गरेको थियो ।
यो वर्ष साउनमै बैंकहरूले स्रोत अभाव व्यहोर्नुपरेको छ । बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) औसत ८८.०७ प्रतिशत पुगेको छ । विगतलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा माघदेखि असारसम्म (छ महिना), २०७४/७५ को मङ्सिरदेखि जेठसम्म (सात महिना), २०६७/६८ मा असोजदेखि असारसम्म (१० महिना), २०६६/६७ मा असोजदेखि जेठसम्म (१० महिना), २०६५/६६ मा असोजदेखि जेठसम्म (नौ महिना), २०६४/६५ मा मङ्सिरदेखि जेठसम्म (सात महिना), २०६१/६२ मा फागुनदेखि असारसम्म (पाँच महिना), २०६०/६१ मा कात्तिकदेखि माघसम्म (चार महिना), २०५८/५९ मा असोजदेखि वैशाखसम्म (आठ महिना), २०५७/५८ मा साउनदेखि फागुनसम्म (आठ महिना), २०५६/५७ मा माघदेखि असारसम्म (छ महिना), २०५४/५५ मा माघदेखि चैतसम्म (तीन महिना) र २०४५/४६ देखि २०५३/५४ सम्म नेपालको वित्तीय प्रणालीले तरलता अभावको सामना गर्नुपरेको थियो ।
विगतमा तरलता अभावका कारण अल्पकालीन ब्याजदर जस्तै भारित औसत अन्तर बैंकदर आर्थिक वर्ष २०५२/५३, २०६६/६७ र २०६७/६८ मा १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । यस्तै, ९१ दिने ट्रेजरी विल्सको भारित औसत ब्याजदर २०४९/५० र २०५३/५४ मा १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो भने २०६७/६८ मा यस्तो ब्याजदर नौ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । हाल आएर ११ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । विगतलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७४ सम्म (छ वर्ष) तरलता सहजको स्थिति रहेको देखिन्छ ।
संविधानसभाले तोकिएको समयमै संविधान निर्माण गर्न नसकेका कारण राजनीतिक अस्थिरता लम्बिएको, ऊर्जा अभाव, २०७२ सालको भूकम्प र नयाँ संविधानअनुरुप नयाँ निर्वाचन नहुन्जेलसम्म बन्द हड्ताल र अनिश्चिताको परिणामस्वरुप लगानीको वातावरण नहुदाँ लामो समयसम्म तरलता सहजको अवस्था रह्यो ।
अर्कोतर्फ, २०४५/४६ देखि २०५३/५४ सम्म नौ वर्ष तरलता दबाबको स्थिति रहेको थियो । गएको आर्थिक वर्षको असारमा आयात भएका वस्तु तथा सेवाबापतको भुक्तानी साउनमा गरिँदा कर्जा दिने क्षमता कमजोर भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
गत असारमा नेपालको निजी क्षेत्रले एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँबराबरका वस्तु तथा सेवा उधारोमा आयात गरेका थिए । बैंकहरूमा छोटो समयका लागि व्यापारी तथा व्यावसायिक संस्थाले कल डिपोजिट राख्ने गर्छन् ।
यस्तो निक्षेपको ब्याजदर साधारण बचत खाताभन्दा पनि कम हुन्छ । असार मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको क्षयीकरण कम गर्न भन्दै नेपाल आयल निगम आफैँले पनि उधारोमा इन्धन आयात गरिरहेको थियो । तर, साउन लागेपछि निगमले भुक्तानी दिइरहेको छ । निगमले हालसम्म करिब २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेकाले पनि बैंकिङ प्राणालीमा चाप गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै संघीय सरकारले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसमा कर राजस्व मात्रै ७० अर्बभन्दा बढी छ । करदाताले तिर्ने पैसा अन्तिममा बैंकिङ प्रणालीबाटै जाने भएपछि त्यसको असर सिडी रेसियोमा परेको छ ।
राजस्व उल्लेख्य रूपमा उठाइरहँदा सरकारले खर्च भने राजस्वको २५ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ । साउनमा सरकारले २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । खर्चको अनुपातमा राजस्व संकलनमा चार गुणा वृद्धि देखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको असर परेको हो ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार २६ वाणिज्य बैंकमध्ये तीनवटाको सिडीले सीमा नाघेको छ । राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, वाणिज्य बैंकहरूको औसत सिडी रेसियो भने ८८.०७ प्रतिशत छ । असार मसान्तअघि ९० प्रतिशतभन्दा तल ल्याएको सिडी रेसियो अहिले फेरि उक्लिन थालेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप साउन लागेयता १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । एनबीएले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो । योसँगै साउन ३१ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।
गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। साउन अन्तिम ४ दिनमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
एनबीएका अनुसार साउन लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । योसँगै साउन ३१ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। एसोसिएसनका अनुसार साउनमा सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, नबिल बैंक र नेपाल बैंकको यस्तो अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
ग्लोबल आइएमई, हिमालयन, कुमारी, एनसिसी बैंक, प्राइम बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कृषि विकास बैंकको समेत यो सीमा ८९ प्रतिशत कटेर ९० प्रतिशत पुग्ने क्रममा छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा कटेमा बैंकहरूलाई मासिक औसत कायम कर्जा रकम र ९० प्रतिशतका आधारमा हुनुपर्ने कर्जा रकम घटाएर बैंकहरूले लिइरहेको बैंकदर गणना गरेर हर्जाना लगाउने गरेको छ ।
गत आवमा तरलता व्यवस्थापन
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार(आर्थिक वर्ष २०७८/७९) वर्षमा रिभर्स रिपोमार्पmत रु.२८ अर्ब३५ करोड र निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत रु.३१ अर्ब ६५ करोड गरी कुल रु.६० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल रु.३०३ अर्ब २९ करोड तरलता प्रशोचन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रिपोमार्फत रु.४७६ अर्ब ३९ करोड, सोझै खरिदमार्फत रु.५५ अर्ब ९२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु.९१७० अर्ब ११ करोडगरी कुल रु.९७०२ अर्ब ४१ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष कुल रु.४३८ अर्ब २८ करोड तरलता प्रवाह भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरु) बाट अमेरिकी डलर २ अर्ब ९१ करोड खूद खरिद गरी रु.३५५ अर्ब ५७ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्ष विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर ३ अर्ब ६० करोड खरिद गरी रु.४२५ अर्ब ९४ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलर ४ अर्ब ९२ करोड बिक्री गरी रु.५९५ अर्ब २३ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको थियो । अघिल्लो वर्ष अमेरिकी डलर ४ अर्ब ५४ करोड लगायत अन्य विदेशी मुद्रा विक्री गरी रु.५३५ अर्ब २३ करोड बराबरको भारतीय रुपैँया खरिद भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले ऋण दिन कम गरेपछि बीमालेख धितो राखेर ऋण लिने बढे
बैंकले ऋण दिन कम गरेपछि बीमालेख धितोमा राखेर ऋण लिनेको संख्या बढेको पाइएको छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि बीमालेख धितोमा राखेर ऋण लिने बढेका हुन् । एक वर्षको अवधिमा नै करिव १६ अर्ब बढी ऋण बीमालेख धितोमा राखेर कर्जा लिएका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष वर्षसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट बीमालेख धितोमा ५१ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँ लिएका थिए । तर त्यो गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा बीमालेख धितो राखेर ६७ अर्ब ७० करोड ५९ लाख रुपैयाँ कर्जा लिइसकेका छन् ।
एक वर्षको अवधिमा नै बीमालेख धितोमा राखेर ऋण लिनेहरु ३०.६२ प्रतिशतले बढेका छन् । बैंकको ब्याजदर भन्दा बीमालेख धितोको ब्याजदर पर्ने भएकाले पनि बीमालेख धितोमा ऋण लिने बढेका हुन् ।
बैंकले लिने ऋणको ब्याजदर १५–१६ प्रतिशत पुर्याइसकेका छन् भने एक वर्षअघि त्यसरी बैंकबाट ऋण लिदा ऋणको ब्याजदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।
बैंकले ऋणको ब्याजदर बढाएपनि बीमालेख धितोमा राखेर लिइने ऋणको ब्याजदर भने जीवन बीमा कम्पनीहरुले बढाएका छैनन् । यसभन्दा अघि पनि १० प्रतिशतको हाराहारीका बीमालेख धितोमा राखेर ऋण दिइरहेका थिए, अहिले पनि त्यही ब्याजदरमा नै ऋण दिइरहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमालेख धितोमा ६७ अर्ब ७० करोड ५९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
सोमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले २४ अर्ब ७६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । एलआईसी नेपालले १८ अर्ब ११ करोड १२ लाख, नेशनल लाइफले ८ अर्ब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, एशियन लाइफले ३ अर्ब ९३ करोड ८५ लाख रुपैया बीमालेख धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
प्राइम लाइफ, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले पनि बीमालेख धितोमा २ अर्ब बढी लगानी गरेका छन् । यस्तै सूर्या लाइफ, मेट लाइफ इन्स्योरेन्स गुराँस लाइफ र युनियन लाइफले पनि एक अर्ब बढी रकम बीमालेख धितोमा लगानी गरेका छन ।
सबै भन्दा कम रिलायवल नेपाल लाइफले १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्रै बीमालेख धितोमा कर्जा लगानी गरेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा बीमालेख धितोबाट ५ अर्ब ९८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफले मात्रै २ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
एलआइसी नेपालले एक अर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र नेशनल लाइफले ६३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बीमालेख धितो बापत आम्दानी गरेका छन् । सबै भन्दा कम भने रिलायवल नेपालले बीमालेख धितोमा १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरी ३८ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी के ?
तरलता समाधानका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ । विद्यमान तरलता समस्या समाधानको पहिलो उपाय भनेको सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनु नै हो, जसबाट बजारमा पैसाको प्रवाह हुन जान्छ र तरलता समस्या समाधानको बाटोतर्फ जान सक्छ ।
दोस्रो समाधान भनेको अवैधानिक बाटोबाट आउने विदेशी मुद्रालाई रोक्नु हो । त्यसैगरी क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिने अवैधानिक लगानी पनि तरलता समस्याको अर्को कारण बनेको छ । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार अवैध मानिदै आइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पनि पटक–पटक सूचना जारी गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी लगायत भर्चुअल मुद्राको कारोबार गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । तर पनि नेपालमा यस्तो कारोबार हुँदै आएको पाइन्छ । यसरी अवैधानिक रूपमा हुने कारोबारले गर्दा पनि ठूलो आकारको रकम नेपालबाट बाहिरिने गरेको देखिएको छ । नेपालको करीब १ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् करीब ४ लाखको हाराहारीले अवैध रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखिएको छ ।
तरलता समस्या समाधानको अर्को उपाय भनेको विलासिता समानका रूपमा प्रयोग गरिने वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नु हो । हुन त यस्तै विलासिता सामानको भन्सार महसुलबाट राजस्वको केही अंश परिपूर्ति भए तापनि दिगो कर प्रणाली लागू गर्न भन्सार महसुलबाहेक अन्य करका दायराहरूमा ध्यान दिएर यस्ता विलासिताका वस्तुको आयात घटाउन सकियो भने तरलता समस्यालाई केही राहत पुग्न सक्थ्यो ।
तरलता अभावको अवस्थामा सिर्जना हुने ब्याजदर वृद्धिलगायतको समायोजन र केन्द्रीय बैंकका साथै सरकारले विदेशी मुद्राको खर्च घटाई आप्रवाह बढाउने उपायल तरलता अभाव केही समयमा हट्ने देखिन्छ ।
कति समय लाग्छ भन्ने कुरा बजारले कति छिटो असन्तुलनलाई समायोजन गर्छ र कति छिटो नीतिगत हस्तक्षेपहरु गरिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । शोधनान्तर घाटा कम गर्न पछिल्लो समय चालिएका नीतिगत कदमले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा कमजोर निर्यात, बढ्दो आयात र विप्रेषणमा बढ्दो निर्भरताले गर्दा समयसमयमा तरलताको उतारचढाव आउन सक्ने सम्भावना भने देखिन्छ ।
तसर्थ, तरलताको दीर्घकालीन समाधानको निम्ति निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा आर्जनका दरिला उपायहरु अवलम्बन गरिनुपर्दछ । नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा आर्थिक गतिविधिले गति लिादा वित्तीय पुँजी अपर्याप्त भइरहनु स्वभाविकै हो । विश्वमा नियमित रुपमा बदलिने अर्थ, राजनीतिक र प्राविधिक परिवेशलाई मध्यनजर राखी रणनीतिक ढंगले काम गर्न सकिएमा चक्रीय रुपमा देखिने तरलता अभावका अतिरिक्त समग्र अविकासका समस्याको समाधान गरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
के हो तरलता ? यसमा सन्तुलन किन जरुरी छ ?
तरलताको आवश्यकता किन पर्छ ?
मुनाफा आर्जनमा तरलताको योगदान वा भूमिका रहन्छ । तरलता अभाव अर्थात् तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले आफ्ना तत्काल तिनुपर्ने तिरोहरू फछ्र्योट गर्न सक्दैनन् ।
यस्तो अवस्था दोहोरिरहे कच्चापदार्थहरूको आपूर्तिमा समस्या त आउँछन् नै, विभिन्न निकायहरूको कालोसूचीमा समेत पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले, कमजोर तरलताले धेरै किसिममा समस्या निम्त्याउन सक्छन् ।
तरलता मूल्याङ्कनको परम्परागत विधि
व्यावसायिक इकाइहरूले तरलताको अवस्था मूल्याङ्कका लागि दुई मुख्य आधारहरूलाई लिने गरेका छन् । यी आधारहरूमध्ये एक चालू अनुपात वा करेण्ट रेसियो हो भने अर्काे क्विक रेसियो । करेण्ट रेसियो कुल चालू सम्पत्तिलाई कुल चालू दायित्वले भाग गरेर निकालिन्छ । चालू सम्पत्ति भन्नाले ती सम्पत्तिलाई बुझाउँछ, जुन १ वर्ष वा १ कार्य वर्ष (जुन समयावधि लोमो हुन्छ)भित्र रकममा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
चालू सम्पत्तिमा नगद, बैङ्कमा रहेको नगद मौज्दात, प्राप्त हुनुपर्ने रकमहरू (एकाउण्ट रिसिएबल)लगायत पर्छन् । त्यसैगरी, चालू दायित्व भनेको त्यस्ता तिरोहरू हुन्, जुन १ वर्ष वा १ कार्य वर्षमा भुक्तान गरिसक्नुपर्छ । सिद्धान्ततः २ बराबर १ अनुपातमा रहने करेण्ट रेसियो सन्तोषजनक र राम्रो मानिन्छ । यसले चालू दायित्वको तुलनामा कम्पनीको चालू सम्पत्तिमा दोब्बर बढी पूँजी रहेको देखाउँछ । यद्यपि, व्यावहारिक दृष्टिकोणले कम्पनीको स्तरीयताको आधारमा तरलताको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने सुझाव दिइन्छ ।
करेण्ट रेसियोको तुलनामा क्विक रेसियो तरलता मूल्याङ्कनका लागि अझ बढी उपयोगी मानिन्छ । करेण्ट रेसियोको मूल्याङ्कनमा हुने मुख्य त्रुटि भनेकै यसले इन्भेण्ट्री र अग्रिम चुक्ता खर्चलाई पनि तरलताको मूल्याङ्कनको क्रममा प्रयोग गर्छ । जब कि, वास्तवमा यी दुईलाई तरल सम्पत्तिको रूपमा कमै लिइन्छ । यी दुईलाई क्विक रेसियोमा प्रयोग गरिँदैन ।
किनकि, क्विक रेसियो तरल सम्पत्तिलाई चालू दायित्वले भाग गरेर निकालिन्छ । इन्भेण्ट्री र अग्रिम चुक्ता खर्चबाहेकका चालू सम्पत्तिलाई मात्र तरल सम्पत्तिको रूपमा क्विक रेसियोले हिसाब गर्छ । क्विक रेसियो १ भए राम्रो मानिन्छ । तर कम्पनीको स्तरीयताको आधारमा तरलताको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भने ध्यानमा राखी राख्नुपर्दछ ।
तरलता मूल्याङ्कनको वैकल्पिक विधि
परम्परागत मूल्याङ्कन विधिलाई मात्र लगानीकर्ताले अनुसरण गर्नु हुँदैन । तरलताको मूल्याङ्कनमा वैकल्पिक विधिलाई पनि प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । यसका लागि दीर्घकालीन ऋणबाट खुद स्थिर सम्पत्ति घटाएपछि खुद सञ्चालन पूँजीले भाग गरेर तरलता निकालिन्छ ।
दीर्घकालीन ऋण चुक्तापूँजी र ननकरेण्ट लायबिलिटिज जोडेर निकालिन्छ । खुद स्थिर सम्पत्ति निकाल्न कुल स्थिर सम्पत्तिबाट सञ्चित ह्रासकट्टी खर्च घटाएर निकालिन्छ । खुद सञ्चालन पूँजी कुल चालू सम्पत्तिबाट कुल चालू दायित्व घटाएर निकालिन्छ । नगद मौज्दातलाई कुल चालू सम्पत्तिको रूपमा भने लिइँदैन । दीर्घकालीन ऋण भने खुद स्थिर सम्पत्तिभन्दा धेरै हुनुपर्छ भने कुल चालू सम्पत्ति (नगद मौज्दातबाहेक) पनि कुल चालू दायित्वभन्दा धेरै हुनुपर्छ ।
केही भने क्यास रेसियोबाट पनि तरलताको मूल्याङ्कन गर्छन् । क्यास रेसियो कुल नगद र नगदजस्तै क्यास सम्पत्तिको योगलाई कुल चालू दायित्वले भाग गरेर निकालिन्छ । तर पनि तपाईंको विश्लेषण यतिमै मात्र सीमित भने हुनुहुँदैन । यदि कुनै कम्पनी तरलता समस्यामा रहेको छ भने यस्तो किन भएको छ र यसमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
