बैंकिङ खबर/ गृह मन्त्रालयले लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिलाई कारबाहीको लागि निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक निर्देशन जारी गर्दै भनेको छ, “लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्ध संघर्ष समिति नामको अवैधानिक समुहले सुनियोजित तवरले आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने, कपोकल्पीत आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार गर्ने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्तकर्मीलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, सोझा साझा सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपभोग गर्न बाधा पुर्याई लघुवित्त कार्यक्रमलाई नै धरासायी बनाउने कोसिस भईरहेको व्यहोरा माननीय मन्त्रीज्युको जानकारीको लागि अनुरोध छ । उक्त समुहले मागहरु पनि राखी निरन्तर रुपमा लघुवित्तको कार्यक्रममा व्यवधान गरेको छ ।”
निर्देशनमा भनिएको छ,“निज श्री मनिराम ज्ञवाली लगायत निहित स्वार्थ राखि आन्दोलनका नाममा भएका अबान्छित गतिविधि तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारबाहीको लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”
कानुन बमोजिम स्थापना भएका लघुवित्त संस्थाहरु खारेज हुन नसक्ने, विभिन्न स्रोत परिचालन गरी लगानी भएको कर्जा मिनाहा हुन नसक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निःशुल्क रुपमा कर्जा प्रदान गर्न नसक्ने र आवश्यकताको र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था तथा समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्न लघुवित्तको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि नेपाल लघुवित्त संस्था विरुद्वको संघर्ष समितिको नामको अवैधानिक समितिले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै आएको पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्नेहरुले यस्तो संघर्ष समिति बनाएर धम्की दिदै आएका छन् ।
