युवा तथा साना व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारबाट विनाधितो वितरण गरिएको करोडौं लगानी जोखीममा परेको छ । कृृषि विकास बैङ्कमार्फत युवालाई लक्ष्य गरेर प्रवाह गरिएको कर्जा असुल हुन सकेको छैन । आफूले गरेको लगानी डुब्दा तथा असुल नहुँदा यहाँका बैङ्क सङ्कटमा परेका छन् । सुदूरपश्चिमका ६ जिल्ला दार्चुला, बझाङ, बैतडी, डँडेलधुरा, डोटी र अछाममा प्रवाह गरिएको विनाधितोको कर्जा असुलीमा बारम्बार ताकेता गरिँदासमेत ऋणी मौन बनेका छन् ।
विगतका दिनमा सरकारले ३० हजारसम्मको ऋण मिनाहा तथा १ लाखसम्मको ऋणको ब्याज मिनाहा गरेको थियो । त्यसकारण पनि ऋणीले सरकारी निर्णयबाट कुनै न कुनै बेला मिनाहा हुने आशा गरेर बसेका छन् र कर्जा बुझाउन चाहेका छैनन् । कृषि विकास बैङ्क शाखा कार्यालय डोटीका प्रबन्धक रुद्रबहादुर केसीका अनुसार साना र विपन्न केही व्यवसायीले नियमित किस्ता दिने गरे पनि राजनीतिमा पहुँच भएकाहरूले दिन मानेका छैनन् । वास्तविक उद्यमी नभएर राजनीतिक खिचातानीका कारण कर्जा वितरण गरिएकाले यस्तो समस्या आएको उनको बुझाइ छ ।
विसं २०६८ मा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा बेरोजगार युवा तथा साना व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न विनाधितो कर्जा बाँड्ने सरकारी निर्णय भएको थियो । यसअन्तर्गत सुदूरपश्चिममा ८ सय ७८ जनाले ऋण लिएका थिए । कृषि विकास बैङ्क क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका निर्देशक धु्रवचन्द्र गौतमका अनुसार सुदूरपश्चिममा ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । ‘३ वर्ष बितिसक्दासमेत लगानी असुल नभई निष्क्रिय ब्याज बढेपछि पहाडी जिल्लाका कृषि बैङ्कहरू बैंकिङ नीतिका कारण थप लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्,’ गौतमले भने । बैङ्कले लगानी गर्न नसक्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । बैङ्किङ नीतिअनुसार निष्क्रिय ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा कर्जा प्रवाह घटाइनेछ ।
हाल आएर ३ वर्षयता सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लामा वितरण गरिएको ५ करोड ८ लाख कर्जामध्ये वैशाख मसान्तसम्ममा १ करोड ६० लाख ४४ हजार साँवा मात्र असुल भएको छ । यसमा २ करोड ६६ लाख ४८ हजार साँवा भाका नाघेको, १ करोड ४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ ब्याज बक्यौता र ३ करोड ४७ लाख ५६ हजार उठ्न बाँकी साँवा रहेको कृषि विकास बैङ्कले जानकारी दिएको छ । यसअन्तर्गत जम्मा कर्जाको भाका नाघेको ७६ दशमलव ६७ प्रतिशत र असुल हुन बाँकी ब्याज ३० दशमलव १५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
नेपाल सरकारले देशका २५ जिल्लामा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत १ अर्ब वितरण गर्ने भने पनि २२ करोड मात्रै वितरण गरिएको थियो । अन्य क्षेत्रका कृषि बैङ्कले स्वरोजगार कर्जा प्रवाह नगरेकाले पनि समस्या छैन । तर, सुदूरपश्मिकका बैङ्कलाई विनाधितोको कर्जा असुल गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा समेत भाका नघाउने ऋणीहरूलाई राज्यबाट प्रवाह गरिने सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिनेछ भन्ने निर्णय सार्वजनिक हुँदासमेत उनीहरूले अटेर गरिरहेका छन् ।
