बैंकिङ खबर/ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको आकारको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याउनुभएको हो ।
बजेट चालु तर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड बिनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बिनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने विभिन्न शिर्षकको अनुदान तर्फ प्रदेश ४ खर्ब २९ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड, बैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसरी अपुग भएको स्रोतमा बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब र २ खर्ब ५६ अर्ब उठाइने लक्ष्य राखिएको छ ।
आउँदो साउन १ गतेदेखि कार्यान्वनमा आउने बजेटले यसै वर्ष हुने संघ र प्रदेशसभाको चुनावलाई लक्षित गरेर मतदाता खुशी पार्ने गरी सस्तो लोकप्रियतालाई ध्यानमा दिएर बजेट ल्याइएकाे भन्दै आलोचना समेत भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरु एवं अर्थशास्त्रका जानकारहरुले पनि बजेटलाई टिप्पणी गरेका छन् । यस्ता छन् केहि टिप्पणी र प्रतिक्रियाहरु :-
लघुवित्तप्रति विश्वास गरेको छः प्रकाशराज शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ
सरकारको नीतिले धेरैपछि लघुवित्तसम्बन्धी कुरा गरेको छ । धेरै ठाउँमा लघुवित्तको कुरा गर्दै त्यसप्रति विश्वास गरेको छ । लघुवित्तकर्मीहरूले उठाउँदै आएका दुई विषयलाई नीतिले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन पनि गरेको छ ।
कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ । पहिलो, लघुवित्त कोष, त्यसको स्रोत, दोस्रो, सहुलियत र कृषि कर्जा लघुवित्तमार्फत दिनुपर्ने समेटिएको छ । समग्रमा हामीले उठाएका विषय सम्बोधन भएका छन् । लघुवित्तमार्फत विपन्न वर्गलाई परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने भनेको छ । यस्तो भयो भने लक्षित वर्ग स्पष्ट हुन्छ र हामीले काम गर्न सक्छौं ।
भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व दिलाउन सघाउनेछः सुनील केसी, उपाध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
आगामी बजेटले व्यापार (सन्तुलन) घाटा र भुक्तानी सन्तुलनको विद्यमान समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । बजेटमा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका नीति अंगीकार गरिएको छ । कृषि र ऊर्जामा लगानी बढाउने कुरा पनि छ ।
ग्रिन इकोनोमीको कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छ । यो वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि सकारात्मक पक्ष हो । भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व दिलाउन सघाउनेछ । बैंकिङ क्षेत्रबाट करका समस्या उठाएका थियौं । बैंकिङ कर अन्य क्षेत्रको भन्दा धेरै छ ।
तरलताको समस्याबारे मौन छ : सरोजकाजी तुलाधर, अध्यक्ष, वित्त कम्पनी संघ
सरकारले ल्याएको बजेट सुन्दा ठिकै लाग्यो । अब कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ । तरलताको समस्या र वित्तीय क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने र त्यसका लागि के–कस्तो नीतिगत तथा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नेबारे बजेट मौन छ ।
यसकारण वित्तीय क्षेत्रले लामो समयदेखि भोग्दै आएको तरलता समस्या समाधानमा बजेट बोलेको छैन । सहकारीलगायत नियमन बाहिर रहेका गैरसहकारी संघसंस्थालाई नियमन गर्न छुट्टै नियमनकारी निकाय बनाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
बजेट समग्रमा राम्रो छः पवन गोल्यान, अध्यक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ
सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो छ । कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि हामीले दिएका सुझाव धेरै समेटिएछन् । प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि योजना बनाइएको छ । कृषिमा ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने भन्नु भन्सार बढाउने होला । त्यो नबढाई उत्पादन बढे पनि बिक्री हुँदैन । पालिका तहमै संयन्त्र बनाउने कुरा छ । त्यो राम्रो हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति बनाएर कृषिमा सुधार गर्ने हाम्रो सुझाव बजेटमा समेटिएको छ ।
समग्र रूपमा कृषिको बजेट राम्रो छ । आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूका लागि पनि केही विषय समेटिएको छ । जडीबुटी, अदुवा, अलैंचीजस्ता मौलिक उत्पादनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कच्चापदार्थको भन्सार कम हुनुपर्छ र तयारी बढी हुनुपर्छ भनेर तयारीमा भन्सार बढाइएको छ । कार्यान्वयनको चुनौती हरेक वर्ष छ । हामीले भोलिदेखि नै कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई घचघच्याउनुपर्छ ।
बजेटमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम आएनन्ः डा. भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमा गुणात्मक महत्व राख्ने र संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘गुणात्मक महत्वका र संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम आएनन् ।’
भट्टराईले कृषिलाई दिएको प्राथमिकता भने प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो । ‘कृषिमा दिएको प्राथमिकता र नयाँ योजना प्रशंसनीय छन् । ‘जस्तै कृषि क्षेमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने वैज्ञानिक भूमिसुधार नगरेसम्म, भूमिमा गरिबको पहुँच नबनेसम्म त्यो पुरा हुँदैन ।’
‘उद्योग वृद्धि गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने भनेका छौं, त्यसका लागि र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गुणात्मक खालका योजनाहरु आउनुपर्थ्यो, त्यस्तो केही पनि आएन,’ उहाँले थप्नुभयो । उहाँले ६८ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने कार्यक्रम आवश्यक नभएको भन्दै आफूले वृद्ध भत्ता नलिने समेत घोषणा गर्नुभयो ।
निजी क्षेत्रको माग धेरै हदसम्म पूरा भयोः चन्द्र ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समग्रमा राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
बजेटपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले स्वदेशी उत्पादन र उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा बजेटले राहात दिने बताउनुभयो ।‘कृषि उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी उत्पादन संरक्षण र उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा राम्रो बजेट आएको उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको माग धेरै हदसम्म राम्रो भएको उहाँको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक : विनोद चौधरी
उद्योगी तथा सांसद विनोद चौधरीले बजेटमा थुप्रै सकारात्मक विषय समेटिएको बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटले कैयौँ क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘वर्षौदेखि थुप्रिएर बसेका धेरै सुधारका विषयहरु यो बजेटले समेटेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, वित्तिय सेवा, औधोगिक निर्यातलगायतको क्षेत्रमा बजेटले सुधारको कार्यक्रम ल्याएको छ। उदाहरणका लागि नेपालमा धेरै उत्पादन हुने स्टिल र सिमेन्टजस्ता उत्पादनहरुमा अनुदानलाई केन्द्रित गर्नु, रियल स्टेटलाई जगाउनकालागि २० प्रतिशत अपार्टमेन्टका लागि विदेशी लगानी ल्याउने बाटो खोलिएको छ। यसबाट विदेशी मुद्रा पनि भित्रिनेछ भने विदेशी नागरिकले यहाँ किन्न, आउन र बस्न पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ। वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्युटीहरु, डिजिटल बैंकिङ लगायत थुप्रै नयाँ कुराहरुलाई विशेष महत्व दिएको छ।
युवालाई परिचालन गर्ने विषयमा पनि पुरानो स्वरोजगार कोषलगायत स्टार्टअप फण्डहरु दिशाविहीन भएर बसिरहेको बेलामा बजेटले नयाँ दृष्टिकोण लिएको छ। प्रदेशमा इन्क्युवेटरहरु खोलेर सबै योजनाहरुलाई लगानी गर्ने, तालिम प्रदान गर्ने, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुका लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ।
बजेटले संघीयता र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई थप बल पुर्याउँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुलाई परिचालन गर्दै काम गर्ने योजना बनाइएको छ। कोरोना महामारीकै बेलामा हामीले देखेको अनुभव छ, स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु सक्रिय नभएको भए केन्द्रीय सरकारले मात्र त्यो व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुँदैन थियो।
युवाकी रोजगारीको समस्या, शिक्षाको समस्या, स्वास्थ्यको समस्याहरु स्थानिय सरकारहरुलाई नै परिचालन गरेर समाधान गर्न खोजिएको छ। मेडिकल शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने योजना ल्याइएको छ। यी र उस्तै थुप्रै कुराहरुका कारण बजेट सकरात्मक छ।
बजेटमा कुनै विश्वसनीयता छैन्: सांसद अधिकारी
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले बजेटमा कुनै विश्वसनीयता नभएको टिप्पणी गर्नुभएकाे छ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै सांसद अधिकारीले बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाहरूलाई पनि कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो बजेटमा कुनै विश्वसनीयता छैन । कार्यान्वयन गर्न ल्याएको बजेट पनि होइन । आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सकेन । विकास परियोजनाका सम्बन्धमा समेत यसले जुन उचाइका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्याे गर्न सकेन । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा, उत्पादनको क्षेत्रमा, आर्थिक उत्पादनको क्षेत्रमा र वित्तीय विचलन भएको क्षेत्र र हामीले भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम गर्ने सन्दर्भमा समेत सम्बोधन गर्न सकेन । बेरोजगारलाई रोजगार दिन सक्ने कुरा पनि केही गरेन ।’
बजेट अनुत्तरदायी र हावा: पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल
एमालेका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट अनुत्तरदायी र हावा भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले आफ्नो सीमा र हैसियत बिर्सेर बजेट ल्याएको उहाँको भनाइ छ । पाैडेलले अर्थमन्त्रीको पदीय हैसियतलाई दुरुपयोग गरेर चुनावमा भोट बटुल्नका लागि मात्रै बजेट आएको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले राखेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयाे । निश्चित नेताहरूलाई लक्षित गरेर बजेट आएको उहाँकाे भनाइ छ ।
बजेटको लक्ष्य चुनावमा भोट तान्ने मात्र: सुरेन्द्र पाण्डे
एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताउनुभएको छ । बजेट प्रस्तुत भएपछि आइतबार प्रतिक्रिया दिँदै पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गर्नुभयो । ’चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का यो बजेटले राखेको छैन । भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताउनुभयो । निजामती कर्मचारी लगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेकोबेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्ने सकिने खालको हो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
यसले कति व्यवभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले बजेट र नीत कार्यक्रमबीच सन्तुलन नभएको आरोप लगाउनुभयो । विद्युत्को प्रयोग गर्ने नीति र त्यसअनुसारको बजेट ल्याएकोमा भने उहाँले प्रंशसा गर्नुभयो ।
बजेट राम्रो आएको छः वर्षमान पुन, पूर्वअर्थमन्त्री
बजेट राम्रो आएको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई टेकेर सरकारबाट प्रस्तुत नीति–कार्यक्रमलाई आधार बनाउँदै बजेट ल्याइएको छ । बजेटले कृषि क्षेत्रमा मुख्य जोड दिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रमा व्यापक रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित छ । यसले एकातिर आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, अर्कातिर खाद्यान्नलगायत कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातिर हामीलाई लैजान्छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, त्यसको व्यवसायीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिले हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण ल्याउँछ । हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ फर्कन्छौं, यो बजेटको मूल विशेषता हो । पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सारलगायत विभिन्न कर घटाएर जनतालाई सहुलियत दिने कुरा पनि राम्रो छ ।
दिल खोलेर बजेट ल्याएको छ : युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्री
अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलता समस्याका बाबजुद अहिलेको सरकारले सामान्य अवस्थामा जस्तो गरेर दिल खोलेर बजेट ल्याएको छ । बजेट पनि प्रशस्त अंक राखेर बनाइएको छ ।
बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रममा गाम्भीर्य देखिएन । यतिबेलाका बजेट अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने तर्कसहित र संयमित बजेट आउनुपर्ने हो । तर त्यो मैले पाइनँ । समयमै संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भए अहिलेको सरकारको कार्यकाल साउनदेखि मंसिरसम्म मात्र हो । तर बजेटमा पाँच वर्षमा यो गर्छु, त्यो गर्छु भनिएको छ । यो गठबन्धनको अस्थायी सरकार हो । चुनाव पनि गराउनु छ । निर्वाचनपछि आउने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्ने पनि होला ।
बजेटले नीतिसहित समस्या पहिचान गरेको छ : मीनेन्द्र रिजाल, कांग्रेस नेता
अहिले योभन्दा राम्रो बजेट आउने स्थिति थिएन । मानिसले जहाँ राहत खोजेका थिए, त्यहाँ सरकारले राहत पुर्याउँछु भनेको छ । मूलतः युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणले तेलको भाउ बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि केही विचलन देखिएको थियो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक उपाय सम्भव हुँदैन । तर दीर्घकालीन रूपमा तेलमाथिको निर्भरता घटाउने कुरा बजेटमा राखिएको छ ।
अर्कातर्फ कृषिजन्य पदार्थ र खाद्यान्नमा हाम्रो आयात धेरै छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय आयात प्रतिस्थापन हो । यसका लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । बजेटले केही नीतिसहित समस्या पहिचान गरेको छ । समस्या समाधान गर्ने उपायमा सरकारको प्रभावकारिता मुख्य विषय हो । बजेट वक्तव्य हेर्दा राम्रै देखिन्छ । कार्यान्वयनमा चुनौती यथावतै छ ।
बजेट सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा सकारात्मक छः शेखर गोल्छा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेटमा निजी क्षेत्रको उत्साह अलि बढी नै थियो । खासगरी तरलताको अवस्था र शोधनान्तर स्थितिका कारण अर्थतन्त्र संकुचित अवस्थामा रहेकामा बजेटले केही राहत दिन्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो । बजेट सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा सकारात्मक छ । किनभने यसले उत्पादन बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिनेलगायत कुरा गरेको छ । निर्यातमा सहुलियतको विषय आएको छ ।
निजी क्षेत्रले बजेटका लागि दिएका सुझावमध्ये धेरैजसो समेटिएका छन् । बजेटबारे महासंघले छिट्टै आधिकारिक धारणा पनि दिनेछ । अहिले सरसर्ती हेर्दा ठूला उद्योगलाई जग्गा हदबन्दीको विषय सम्बोधन भएको छ । साना र मझौला उद्योगलाई बिनाधितो कर्जा दिने विषय पनि आएको छ । स्टार्टअप व्यवसायका लागि सहुलियत र बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने भनिएको छ । स्टिल, सिमेन्ट र जुत्ता–चप्पलको निर्यातमा सहुलियत दिने विषय सकारात्मक छ ।
बजेट उद्योगमैत्री र औद्योगिकीकरणमा केन्द्रितः विष्णु अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
बजेट उद्योगमैत्री र औद्योगिकीकरणमा केन्द्रित भएर आएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सुरु गरेको महत्त्वाकांक्षी अभियान ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गतका सुझाव बजेटमा समावेश भएका छन् । जग्गा हदबन्दीको विषय सम्बोधन भएको छ ।
उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नेदेखि उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था सराहनीय छ । औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई पीपीपीको अवधारणामा ल्याउने कुरामा पनि हाम्रो समर्थन छ ।
