बैंकिङ खबर/ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कुनै पनि सहकारी संघ संस्थाको संचालकमा बस्न नपाउने भएका छन् । सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थाहरुका लागि ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारीको सञ्चालक वा लेखा समितिमा बस्न नपाउने प्रष्ट पारेको छ । उल्लेखित पदहरुमा बहाल रहेको भएमा तत्काल राजिनामा दिन विभागले निर्देशन दिएको छ ।
