बैंकिङ खबर/ सहकारी विभागले ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै सहकारीले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको न्यूनतम ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्ने गर्नुपर्ने भएको छ ।
विभागले एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको ऋण लगानी गर्दा सामुहिक जमानी वा व्यक्तिगत धन जमानी वा धितो लिएर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सहकारी विभागले तोकेको सन्दर्भ व्याजदर पनि कायम गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
यस्तै, विभागले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कुनै पनि सहकारी संघ संस्थाको संचालकमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्वन्धि प्रत्यक्ष सम्लग्न प्रतिनिधिहरुले सहकारी संस्थामा संचालक बस्न नपाउने भएको हो ।
सहकारी संघ संस्थाहरुले जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटल व्यवसाय, पेट्रोल पम्प लगायतका परियोजनाहरु संचालन गर्ने उद्देश्य तथा कार्यहरु विनियममा समावेश नगरी कुनै पनि परियोजनामा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् ।
