बैंकिङ खबर/गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनसम्बन्धि मुद्दामाथि आजपनि सुनुवाइ हुने भएको छ । बिहीबार सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा सरेको थियो। बिहीबार सरकारको पक्षबाट सुनुवाइ भएको थियो । आज पनि सुनुवाइ हुनेछ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा यही वैशाख १३ गते सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि समय अभावका कारण बिहीबारका लागि तय भएको थियो । बिहीबार पनि नभ्याइएकाले आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
गभर्नर अधिकारीले बिनाजानकारी र बिनास्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दैै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको यही वैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशलाई निरन्तता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गतेको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।
आज दुबै पक्षका आठ जनाले वकालत गर्ने छन् । त्यसपछि इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा छानबिनका लागि खुला गर्ने भन्ने आदेश दिने छ ।
अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएमा पूर्ण फैसला नहुन्जेल गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन हुने छैन । यदि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज भएमा सरकारले छानबिन अगाडि बढाउन सक्ने छ ।
सरकारी पक्षका वकिलहरुको कुरा सुनेपछि संयुक्त इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने÷नदिने निर्णय गर्ने छ ।गभर्नरले सूचना चुहाएको, अर्थतन्त्र सम्हालन् नसकेको जस्ता आरोप सरकारले लगाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत ०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । उहाँको कार्यकाल अझ करिब तीन वर्ष बाँकी छ ।
